☰
खेतीअनुसार बाली भित्रिने कुरा पक्का हो । सोचअनुसारकै परिणति देखिने हो । हाम्रो शैक्षिक क्रियाकलापमा सिकाइ कहिल्यै पनि भएन । खाली पढाइ मात्र भयो । कति पढ्यो भन्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्ने तर के पढ्यो भन्ने कुरा सँधै उपेक्षित रहने हाम्रो शिक्षाको पुरानै नीति हो ।
कुनै पनि मन्त्रीले यो पद्धतिमा सुधार गर्ने आँट आजपर्यन्त गरेका छैनन् । स्वदेशको सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँको शैक्षिक अवस्था सुधार्छु भनेका मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त झन् मन्त्री भए लगत्तै आफ्नी छोरीलाई अमेरिका पढन (?) पठाउँदाको फोटो सार्वजनिक गरेर थप चर्चामा आएका छन् ।
को कहाँ जान्छ ? के पढ्छ त्यो उसको निजी विचार हो । व्यक्तिको मानव अधिकारको कुरा पनि हो । यस्ता विषयले सार्वजनिक चर्चा पाउन हुँदैन । तर त्यही कुरो सार्वजनिक पदमा पुगेको व्यक्तिले गर्दा थप आलोचना हुुन्छ ।
यो स्वाभाविक पनि हो । एउटा कसौडीको भात कस्तो छ भन्नलाई एउटा सीतो भात छामे पुुग्छ । मन्त्री पौडेलका लागि प्रचारको यो घटना नै आगामी दिनमा उनको कार्यशैलीबारे अनुमान गर्न काफी छ ।
यसो त केही साता अघि उनी कास्कीको पोखरास्थित विद्यालयमा आफै पसेर निरीक्षण गरेको कुरा पनि प्रचारमा आएको छ । मन्त्री स्वयम् निरीक्षणका नाममा कक्षामा पस्ने हो भने नियमित निरीक्षणको व्यवस्थापन पक्ष मिलाइदिने हो ?
निरीक्षणका लागि राखिएका स्रोतव्यक्ति संघीयताको कार्यान्वयनका नाममा हटाइएका छन् । पालिकाको शिक्षा शाखासँग निरीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नै छैन । जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयको परिवर्तित निकाय समन्वय इकाइस्ाँग अत्यन्त न्यून जनशक्ति छ, त्यो पनि निरीक्षणका लागि होइन ।
यसको अभावपूर्ति मन्त्री कक्षाकोठामा पसेर हुन सक्दैन । मन्त्रीले त आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था नीतिगत रुपमा मिलाइदिने हो । त्यतातर्फ मन्त्रीको सोच गएको नै छैन ।
अर्कोतिर काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) लगायत् केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा (एमबीबीएस लगायत्) विषय पढ्ने विद्यार्थीबाट तोकेकोभन्दा बढता बढी शुल्क लिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक मात्र होइन, यही विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरुले चक्काजाम गरेका छन् ।
नियमित पठन पाठन स्थगित छ । कलेल सञ्चालकसँग विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुको झगडा परिरहेको छ । तोेकिएभन्दा बढी रकम अशुली गर्ने कलेजहरुलाई कार्बाही गर्ने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयको होइन र ? यो मामलामा पनि मन्त्री चुकेका छन् ।
संघीयता आएको आधा दशकभन्दा बढी भैसक्यो । आजसम्म पनि शिक्षा कुन सरकार मातहत प्रष्ट भएको छैन । पालिकामा शिक्षा शाखा प्रमुखलाई कनिष्ठ कार्यालय प्रमुख मातहत राखिएको छ ।
उता जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खडा गरेर संघीयताविपरीतका अभ्यास भएको छ । पालिका र इकाइबीच काममा हस्तक्षेप मात्र होइन द्वैत शासनको झल्को आइरहेको छ । दुइतिरको निर्देशनमा शिक्षहरु पिल्सिनुपरेको छ ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको परिवर्तित रुप प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय र समन्वय इकाइबीच प्रशासनिक चिनजान नै छैन । यी दुईबीच कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नाता चुडाइएको छ ।
शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कति आजसम्म स्पष्ट खाका तय हुन सकेको छैन । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित विषयमा कानुन बनाइएको छैन । आज पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ जीवित छ ।
आफ्नै ऐन बन्न सकेको छैन । यसमा सुधार कसले गर्ने ? कहिले गर्ने ? कामभन्दा प्रचार बढी गर्दै मन्त्री सँधै सेलिब्रेटी बनेर बस्न हुन्छ ?
यो अवस्थाको अन्त्यका लागि युद्धस्तरमा काम हुन जरुरी छ । तर शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान यतातर्फ आजपर्यन्त जान सकेको छैन । कुनै पनि मन्त्रीको ध्यान यस विषयमा गएको देखिएन ।
संसदमा हानाहानको स्थिति छ । अदालतमा न्यायमूर्तिबीच पानी बाराबारको अवस्था छ । बलात्कार, हत्या, हिंसा व्यापक छ । राजनीतिक नेतृत्वबीच बोलचाल बन्दको अवस्था छ ।
एकले अर्कोलाई नांगेझार बनाउन उद्दत छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच अस्ति शनिवार बालकोट (प्रतिपक्षी नेताको निजी निावास) मा भेट भएको कुरालाई ठूलै उपलब्धीका रुपमा प्रचार गरिएको छ ।
सामान्य अवस्था कतै पनि छैन, देखिदैन । यस्ता घटना तब घटछन्, जब मानिसहरु विवेक गुमाउँछन् । मानिसमा विवेक भर्ने काम शिक्षाको हो ।
शिक्षाले नैतिक पक्षका बारेमा व्यक्तिलाई अभ्यस्त गनुपर्ने थियो, तर सकेन । शिक्षाको नैतिक पक्ष त्यस्तो पक्ष हो, जसको माध्यमबाट असल व्यक्ति, समाज र चरित्रको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
‘नीति र ‘इक’ मिलेर नैतिक शब्द बनेको हो । यसको अर्थ ‘नीतिको पालना गर्नु’ भन्ने हो । नीतिको पालना हुँदा समाजमा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ । नागरिकमा आफ्नो दायित्वबोध हुँदै जान्छ ।
समाज सकारात्मक तरिकाबाट अगाडि बढ्दै मानिसमा सदाचार, विनम्रता, सद्भाव, प्रेमभाव, श्रद्धा र परोपकारजस्ता सकारात्मक पक्षले स्थान पाउँछ । यसैकारण शिक्षामा नैतिक पक्षको अभाव आजका यी घटनाका लागि जिम्मेवार देखिन्छन् ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘नैतिक’लाई ‘राम्रो आचरण, नीतिसँग सम्बन्धित कुरा’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । नीतिमा पनि ‘विद्या विनय सम्पन्ने’ भनिएको छ । अर्थात् विद्याले विनय दिनुपर्छ ।
प्रसिद्ध समालोचक डाक्टर ताना शर्माले चाँदनी शाहका कविताको समीक्षा गर्दा उनलाई चाकडी गर्ने, राजा महाराजाका सामु टाउको निहुुराउने भनेर आलोचना गर्दा उनले भन्ने गर्थे ‘मेरो टाउको छ, यसैले निहुरिन्छ, टाउको नै नहुनेको के निहुरिओस् ?
मसँग कोही मान्छे झुक्न आउँछन्, यसैले म पनि मान्यवरसँग झुक्नुुपर्नेरहेछ भनेर थाह पाएँ, जोसँग कोही मान्छे झुक्नै आउँदैन उसलाई अरूसँग झुक्नपर्दोरहेछ भन्ने के थाह ?’ शिक्षाले यस्तै मानव मूल्यको अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।
सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम र अहिंसा मानवीय मूल्य हुन् । यिनको संरक्षण, विकास र रक्षाका लागि शिक्षा सदैव तत्पर हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ न शिक्षा मानवीय मूल्यकै संरक्षण गर्न सक्ने खालको छ, न त नागरिकलाई गरिखान नै सिकाउने खालको छ ।
कति पढ्ने भन्ने कुरामा जोड दिँदा के पढ्ने भन्ने विषयवस्तु छायामा परेको छ । यसैले बेरोजगार नागरिक उत्पादन गर्नकै लागि शिक्षा किन चाहिने ? बहसको विषय बन्न सक्छ ।
अहिले पुरानै ढर्रामा नयाँ मान्यतालाई बोक्न खोज्दा शैक्षिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था छ । यी विषयमा शिक्षा मन्त्रीको ध्यान कहिले जाला ? यस्ता कुरामा सुधार गर्ने शिक्षा मन्त्री मुलुकले कहिले पाउने ?
