☰
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेशनले लिएको ठेक्का प्रक्रिया छानबिन थालेपछि मन्त्री प्रेमबहादुर आले अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । मन्त्रीहरु नै नीति निर्माणको तहमा अख्तियार नलाग्ने कुराको फाइदा उठाउँदै संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै जान थालेको अवस्थामा प्रेमबहादुर आले भने सरकारी सम्पत्ति रक्षाको पक्षमा दह्रो गरी उभिन थालेका छन् ।
हालै मात्र उनको निर्देशनमा गठित एक उच्च स्तरीय समितिले नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्नका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता मिलेमतोमा भएको निष्कर्ष निकालेर त्यसमा सहभागीहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया थालिसकेको छ । सरकारी तहमा रहेर गरिएको यो निकै सह्रानीय काम हो । यसका लागि उनी जनताको धन्यवादका पात्र बनेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणले निकै आजित हुन पुगेका जनता पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नारायणहिटीभित्र सरकारी जग्गा लिजमा दिई ललिता निवासको दलाली प्रकरणको नयाँ संस्करण थालनी गरेको थाह पाएपछि निकै आक्रोशित हुन पुगेका छन् । यसले तात्कालीन ओली सरकार कति सच्चाइमा थियो भन्ने कुरा पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।
हाल सरकारको भरविश्वासमा समेत नमानिरहेका जनतालाई सरकारमा गएका सबै त्यस्ता प्रकृतिका छैनन् भन्ने कुरा मन्त्री आलेको व्यवहारले देखाउन थालेको छ । यसले बादलको वरिपरि चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने आशावादितालाई थोरै भएपनि उजागर गरिदिएको छ ।
हालसम्मका सरकार आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र जग्गा जमिन मोलमोलाइ गर्ने र तिनलाई खरिदबिक्रि गर्ने व्यापारी र ठेकेदारका रुपमा देखिदै आएको छ । नदीनाला, वनजंगल, सीमा इलाका र खानी तथा आकाश मार्गजस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको लिलामी गरिरहेको छ ।
सरकार सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा लाग्ने हो कि यिनको लिलाम बढाबढमा ? यो प्रश्न सार्वजनिक रुपमै उठिरहेको छ । ललिता निवास प्रकरणले देशमा सरकारप्रति नै आशंका जन्माइरहेको बेला नारायणहिटीको विषयले सरकार स्वयम् दलाल रहेको हो कि भन्ने प्रमाण जुटाउन निकै सघाउ पुर्याएको छ ।
तर अहिले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै क्षेत्र, निकाय र विभागमा मन्त्री आलेको शुद्धीकरण अभियानले निकै गति दिइरहेको छ । यसले शासकहरुको मनपरितन्त्रमा ठूलो झड्का दिएर तरंग उत्पन्न गरिदिएको छ भने जनताका मनमा केही राहत र आशा पलाउने ठाउँ दिएको छ । । जनता यो प्रक्रिया टुंगोमा नपुगी नहराओस् भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन चाहिरहेका छन् ।
यस्ता प्रकरणहरु कुनै सरकारका पालामा निकै उठ्ने र अरु कुनै सरकारका पालामा त्यसै सेलाउने पनि भैरहेका छन् । यसलाई वर्तमान सरकारका पालामा मन्त्री आलेले ध्यान दिनु जरुरी छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा उठिरहेको चुच्चे नक्साको कुरा अहिले आएर सुषुप्त अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो नहोस् ।
नारायणहिटीको जग्गा ठेक्का दिनै नहुने कुरा हो । उता ललिता निवासको जग्गामाथि छानबिन भैरहँदा योगेश भट्टराईले यस्तो घिनौना काम नगर्नु पर्ने थियो । तर उनी पनि जनताका बीचमा विश्वासिलो रहन सकेनन् । युवा नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाजस्तै राम्रा र सह्रानीय काम योगेशले गर्ने छन् भन्ने थियो तर उनले दलालको बाटो सोझ्याए ।
अर्कोतिर जुनसुकै बाहनामा पनि नारायणहिटी छिर्न सफल भएको बतास अर्गनाइजेशनले ‘उधारो पाए चारमाना चुक खाने’, ‘त्यसै पाए अलकत्रा पनि खाने’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्न पुगेको छ । बतासले पत्यार नै नलाग्ने गरी १४ रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर संरचना निर्माण गरी रजाइँ गर्न थाल्नुले यी विश्लेषकहरुले भन्ने गरे झैं महादलाल भएको आफैमा पुष्टि गर्छ ।
त्यसैले देश र जनताका पक्षमा रहेको यो कार्य टुंगोमा पुगोस् ।
