• बैशाख १६ २०८२, मंगलवार

गोल ब्रीफिङ : प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग, नारायणहिटी प्रकरणमा मुछिएका निर्देशकको राजीनामा र २५ भन्दा बढी भेला हुन रोक

पुष २७ २०७८, मंगलवार

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय राजनीतिको विकसित घटनाक्रम र त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा गोल ब्रीफिङ गरिन्छ । यसका साथै सामाजिक, आर्थिक, कुटनीतिक, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र वैचारिक बहसलगायतका थुप्रै पक्ष पनि ब्रीफिङमा समेटिन्छन् । विशेष त दिनभरीका घटना परिघटनाको चियोचर्चा नै गोल ब्रीफिङका अर्थपूर्ण सामाग्री हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाधियोग :

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन नेपाल बारले राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । जबरामाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानन्यायधीशमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपोग गरेको बारको आरोप छ । त्यस्तै उसले प्रधानन्यायाधीश पदकै अपमान गरेको बताए । आज (मंगलबार) आन्दोलनको ७३ औँ दिनमा बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी महाभियोग लगाउन आह्वान गरेका हुन् ।

जबराले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति, विसंगतीजन्य कार्यहरू र निजले दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको सवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार र कारण नै महाअभियोगको लागि पर्याप्त भएकोले त्यसतर्फ संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा यहाँहरूको सक्रिय साथ र सहयोगका लागि आह्वान गर्दछौं, बारद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जबराले संविधानको धारा १३६ ले दिएको दायित्व पूरा नगरेको बारले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त धारामा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको दायित्व तोकिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्य, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष, न्याय परिषद्को अध्यक्ष जस्ता अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको समेत संवेधानिक दायित्व सुम्पिएकोमा विगत २ महिनादेखि उल्लिखित संवैधानिक जिम्मेवारीहरू सम्पादन गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधी पूर्ण विफल भएको अवस्था छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नारायणहिटी प्रकरणमा मुछिएका निर्देशकको राजीनामा :

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक दाहालले आज (मंगलबार) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा बतास समूहलाई क्याफ्टेरिया बनाउन जग्गा भाडामा दिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसको छानबिनका लागि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा समिति बनेको थियो ।

२६ पुसमा समितिले मन्त्री आलेलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । छानबिन प्रतिवेदनमा बतास समूहलाई जग्गा भाडामा दिँदा कार्यकारी निर्देशक दाहालको कमजोरी भएको औल्याइएको थियो ।

उक्त छानबिन समितिले कमजोरी औल्याएपछि निर्देशक दाहालको चौतर्फी विरोध भएको छ । विरोधका बावजुत दाहालले आज राजीनामा दिएका छन् ।

२५ भन्दा बढी भेला हुन रोक :

उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ । आज उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले राती १२ बजेबाट लागु हुने गरि यस्तो निर्णय गरेको हो ।

हिजो (सोमबार) गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने नियम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)को अस्ति (आइतबार)को बैठकले खोप कार्ड अनिवार्य गरेको थियो ।