☰
संसद अबरुद्ध छ, कर्मचारी परिचालन समस्यामा छ । सर्वोच्च अदालतमा बिबाद छ, देशमा आर्थिक तरलता छ । सीमा मिचिएका छन्, लिम्पियाधुरामा सडक बनिरहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट पारित गर्न दबाब बढिरहेको छ । चिनियाँ नाका अघोषित रुपमा बन्द छ ।
नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढिरहेको छ । खोप पर्याप्त मात्रामा छैन र यसको देशव्यापी समान वितरण पनि गरिएको छैन । उच्च पहाडमा हिमपात बढिरहेको छ, तराइमा शीत लहर । मेडिकल विद्यार्थी चर्को शुल्क तिर्न नसकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
देश स्मार्ट लकडाउनतिर गैरहेको छ । जनजीविकाका समस्या विकराल बन्दै छन् । सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने यी समस्या हाम्रा माझमा छन् । तर सरकारको काम कारबाही उसको आयु लम्ब्याउने र विदेशी दबाब कसरी थेग्ने भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।
देशमा समस्या हाम्रा कारणले पनि र विदेशीका स्वार्थका कारणले पनि आइरहेका छन् । यी सबैको केन्द्रमा देउवा सरकारले एमसिसीको विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ । माथि उल्लेख गरिएका समस्यामध्ये सबैजसो राजनीतिक पार्टी स्वार्थ केन्द्रित वा स्वदेशी स्वार्थ केन्द्रित भए पनि एमसिसीको विषय भने विदेशी स्वार्थ केन्द्रित रहेको छ ।
सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीबीच भएको भेटघाटमा सबैभन्दा बढी स्थान र समय एमसिसीले नै पाएको देखिएको छ । यसले पनि देखाउँछ कि यो देशका नेताहरु देशको आन्तरिक समस्या हल गरी देशलाई एकजुट बनाउन भन्दा पनि विदेशी स्वार्थ अनुरुपको एजेण्डा काँधमा बोकेर ‘प्याकेजमा सहमति’ को थैलो थाप्दै हिंडेका छन् ।
त्यसैले सबै विषय वा समस्याहरु एउटै डालो वा ‘प्याकेज’मा अटाउने प्रकृतिका छैनन् । यी विषयहरुमा ‘इस्यु वाइज’ छलफल गरिनु र युक्तियुक्त निर्णय लिइनु आवश्यक छ । किनकि राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ ।
संसद भित्रको गतिरोध हटाउने कुरा, निर्वाचनका कुरा, सर्वोच्च अदालतका कुरा, विधेयक पास गर्ने कुरा, कर्मचारी समायोजनका कुरा र लिम्पियाधुरामा बाटो बनाइरहेका कुरा घरेलु स्वार्थसँग जोडिएका छन् । लिम्पियाधुराको कुरा आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने कुरा हुन् । तर एमसिसीका कुरा कुटनीतिक फौजी रणनीतिका कुरा हुन् । यी बीचमा भेद छुट्याउनु जरुरी छ ।
त्यसैले पनि देशका हर्ताकर्ता रहेका राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता र नेताहरुको समूहमा यस्ता कुरामा अन्तरनिहित विशिष्टतामा ध्यान दिनु जरुरी छ । राजनीतिक पार्टी र सत्ता गठबन्धन वा प्रतिपक्षको स्वार्थकेन्द्रित डालो वा ‘प्याकेज’मा देश र जनताका स्वार्थलाई मिसाउन पाइँदैन । देशको नीति निर्मातालाई त यो कुनै पनि हालतमा छूट छैन ।
