काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ललितानिवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रकरणसम्बन्धी किर्ते मुद्दामा प्रहरीको अनुसन्धान कमजोर भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले लिखत किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई गत बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यालयले लिखत किर्ते मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नपुगेको भन्दै प्रमाण अझै बलियो बनाउन सोमबार निर्देशन गरेको हो।निर्देशनसहित थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फाइल फिर्ता पठाउनु नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुद्दा अनुसन्धान सुरु गरेको दुई वर्षमा हदम्याद सकिन्छ भन्ने सत्य नभएको जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बताए । यो मुद्दामा मुलुकी ऐनअनुसार हदम्याद लागू हुने उनको तर्क छ । ‘मुलुकी ऐनको कसुरमा त्यही बेलाको कानुन लाग्छ । हदम्याद, सजाय पनि मुलुकी ऐनअनुसार नै लाग्छ,’ उनले भने, ‘हदम्याद सकिने भन्ने कुरामा कुनै आधार छैन ।’
मुद्दाको अनुसन्धान अझै राम्रो गर्न निर्देशन गरेको जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौंको प्रमुखसमेत रहेका पौडेलले बताए । प्रमाणकै आधारमा मुद्दा चलाउने भएकाले तथ्यलाई अझै बलियो बनाउन निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । मुद्दा नयाँ संहिता जारी हुनुअघिको भएकाले मुलुकी ऐनमा भएको हदम्याद लागू हुने बताए ।
सिआइबीले तीन सयजनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने भन्ने निक्र्योल सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नुपर्छ । सिआइबीले लिखत किर्ते गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइसकेको छ ।
सिआइबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको २०७६ फागुनदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । किर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिनसक्ने बताइएको छ । तर सिआइबीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई छोइएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दुई वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूको थुनछेक बयान सकिसकेको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सबैजना कीर्ते मुद्दामा नपर्न सक्ने सिआइबीले जनाएको छ । जग्गा प्रकरणमा लिखतसँग सम्बन्धित कसुरमा संलग्नलाई मात्रै किर्ते मुद्दा चल्नेछ । २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत किर्ते गरी हिनामिना भएको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।