काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिको विकसित घटनाक्रम र त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा गोल ब्रीफिङ गरिन्छ । यसका साथै सामाजिक, आर्थिक, कुटनीतिक, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र वैचारिक बहसलगायतका थुप्रै पक्ष पनि ब्रीफिङमा समेटिन्छन् । विशेष त दिनभरीका घटना परिघटनाको चियोचर्चा नै गोल ब्रीफिङका अर्थपूर्ण सामाग्री हुन् ।

नारायणहिटी प्रकरणमा निर्देशकको कनेक्सन :

विगत केही दिनयता नारायणहिटी संग्रालयमा बतास समूहले विवादास्पद रेस्टुरेन्ट निर्माण गर्न लागेको भन्दै निकै पेचिला बहस भएका छन् । यद्यपि उक्त समूहले संग्राहलयमा अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको पनि कनेक्सन भएको आशंका छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानविन समितिले आज (सोमबार) मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मिलेमतामा ठेक्का सम्झौता भएको आशंका गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ६.३४ आना जग्गामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, बतास समूहकै शेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भन्दै छानविन समितिले भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’

ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृत नलिनुका साथै समितिको निर्णय एवम् प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरेको कार्यकारी निर्देशक दाहालले सम्झौता गरेको पाइएको छानविन समितिले बताएको छ ।

चर्चित ललितानिवास प्रतिवेदन फिर्ता :

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान गरि बुझाएको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाएको छ ।

दुई वर्षभन्दा लामो समयको अनुसन्धान सकेर सीआईबीले केहीदिन अघि मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, कार्यालयले भने अनुसन्धान नपुगेको भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमा नै फिर्ता पठाएको सहन्यायाधीवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा १ सय १० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । ललिता निवासुको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको अभियोगमा केही हप्ता अघिमात्रै सीआईबीको टोलीले रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमतीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सबै प्रकारका भेला प्रतिबन्ध :

देशका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा हुने सबै प्रकारका भेलाहरू प्रतिबन्ध लगाउन गृहमन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरेको छ । आज उक्त मन्त्रालयमा बसेको बैठकले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, अध्यागमन विभाग लगायतलाई पत्रचार गर्दै कोभिड संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी)ले गृहमन्त्रालय अन्तर्गत हुने निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो ।

कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सिसिएमसीले सार्वजननिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुनेगरी कुने पनि कार्यक्रम नगर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिकसँगै प्रशासनिक, सामाजिक कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रम नगर्न व्यवस्था गर्न सिसिएमसीले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो । ७ गतेपछि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ ।