☰
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच संसद तथा सरकारले गर्ने काममा आएको गतिरोध अन्त्यका लागि भएको छलफलमा प्याकेजमा सहमति गर्न सकिने समझदारी नजिक पुगेको संकेत सार्वजनिक भएका छन् । प्याकेजमा गरिने भनिएको सहमतिमा देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कुरा एकैसाथ सम्बोधन गरिनेबारे छलफल भएको आभाष पनि सार्वजनिक भैसकेको छ ।
प्याकेजरुपी एउटै डालोमा राखिने भनी छलफल चलाइएका कुरामा संसदभित्रको गतिरोध अन्त्य गर्ने, सर्वोच्चको समस्या हल गर्ने, चुच्चे नक्साबारे भारतसित कुटनीतिक छलफल चलाउने, कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउने, आगामी संसदीय निर्वाचनमा कसरी जाने तथा एमसिसी पारित गरिनु पर्ने कुरा मुख्य रुपमा रहेका छन् ।
यी कुराहरु धेरै राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिए पनि अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थसँग गम्भीर रुपमा जोडिन आइपुगेका छन् । यस अर्थमा पनि यी भिन्न प्रकृतिका कुरा एउटै प्याकेज वा डालोमा अटाउन सक्दैनन् । जसरी बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा राख्न सकिदैन, त्यसरी नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थका कुरा एउटै डालोमा रहन वा अटाउन सक्दैनन् । साथै, भिन्न मात्र होइन, विपरीत स्वार्थ रहेका कुराहरुलाई एउटै डालोमा राखेर देश र जनताका स्वार्थमाथि खेलवाड गर्न कसैलाई पनि छुट छैन ।
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने बहानामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षीसँग माथि उल्लेखित सारा कुरा एउटै टोकरी वा प्याकेजमा हल गर्न प्रस्ताव गरे । ओलीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि । तर प्याकेजमा राखिएका विषयहरु प्रतिको गम्भीरता दुवैमा देखिएन । एउटा वर्तमान र अर्को निवर्तमान प्रधानमन्त्रीका बीचमा यस्तो ‘जुवाडे शैली’मा कुराकानी हुनु अपाच्य मात्र होइन, अक्षम्य पनि हो ।
संसदभित्रको गतिरोध अन्त्यका कुरा आन्तरिक रुपमा छलफल गर्ने र टुंगो लगाउने मूलतः सरकार र प्रतिपक्षीसँग जोडिएको छ । यसका बारेमा ढिलै भए पनि सरकारले पहल लिंदा संसदको गतिरोध अन्त्य हुने आशा गर्न सकिन्छ । टुंगो लगाउनु पर्छ पनि । नेपाली जनतालाई पनि संसद गतिरोधका कुरा टाउको दुखाइको विषय बनिसकेको छ । यसलाई लम्ब्याइराख्नु भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको गतिहीनता, मतिहीनता र अक्षमताको परिचायक पनि हुनजान्छ ।
सरकारी र प्रतिपक्षी पार्टीहरु जनताका बीचमा जाँदा ब्याज खान र प्रचारमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न ‘आफूले नै संघीय लोकतन्त्र ल्याएको’ दाबी गर्ने तर व्यवहारमा ‘यसको अबसान होस्’ भने झैं गरी घुँडा धसेर लागि पर्ने यो प्रवृति अज्ञानता र असक्षमताको द्योतक पनि हो । यो सामान्य जनताका लागि समेत सैह्य हुन सकिरहेको छैन ।
अर्को विषय हो सर्वोच्च अदालतको विवाद । यो विषय वर्तमान सरकार र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसँग सिधासिधा जाोडिएको विषय हो । देशमा संविधान बनेर संघीय गणतन्त्रको कार्यान्यवन गर्दै सापेक्ष स्थायित्व हासिल गर्ने समयमा पनि राजनीतिक संक्रमण कालका बेला झैं आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने सरकारी भागबण्डाको नाङ्गो आभाष दिने सौदाबाजी कसैका लागि सैह्य थिएन र छैन पनि ।
जनताले तीन तहका संघीय सरकार चयन गरिसकेको, जनमतका आधारमा सरकार पनि गठन र सञ्चालन भैसकेको, आन्तरिक खिचातानीका कारण ओली सरकार ढलेको र देउवाको नेतृत्वमा नयाँ निर्माण भएको भए पनि देशमा राजनीतिक संक्रमणकाल रहिरहेको अवस्था भने पक्कै होइन ।
सर्वोच्चको परमादेशद्वारा राजनीतिक पार्टीहरु जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्काइए पनि देशमा संक्रमण काल आएको होइन । त्यसैले पनि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र प्रम देउवाका बीच भएको सरकारमा भागबण्डाको विषय आफैमा लज्जानक रहेको त स्वतः साबित भएकै छ । यस विषयमा ‘… लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भएकै छ । यो आफैमा दण्डनीय पनि हो ।
देशमा संसदीय आवधिक निर्वाचनको समय आइसकेको छ । यसका बारेमा सरकारमा रहेका पनि र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु पनि छलफल चलाउन र गठजोड निर्माण गर्न स्वतन्त्र छन् । प्रम देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेताले यस विषयमा कुरा गरे, यी देश भित्रका राजनीतिक दलहरुका बीचमा हुने आन्तरिक समझदारीका कुरा हुन् ।
कर्मचारी समायोजनका बारेमा बेलैमा युक्तियुक्त ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसके देशको सिंगो कर्मचारी संयन्त्र ‘फेलियर’ बनाइने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । यसमा पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा गम्भीरताका साथ छलफल भै निर्णयमा पुग्ने क्षमता हुनु जरुरी छ । यो पनि प्याकेजमै होस् फरक पर्दैन । बरु सापेक्षतामा राम्रो होला पनि ।
छिमेकी देश भारतद्वारा नेपालका अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्साका बारेमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुनु जरुरी छ । यो स्वदेशी स्वार्थहरुको प्याकेजमा अट्न सक्छ पनि । यसमा कसैको पनि आपत्ति छैन र हुन सक्दैन पनि । यी भेंडा, बाख्रा, मृगआदिको संयुक्त सम्बोधनजस्तो पनि हुन सक्छ ।
तर यी सबै राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरुसँग मिसाएर एमसिसीको एजेण्डा एउटै डालो वा प्याकेजमा राखियो भने यो भेंडा, बाख्रा र मृगहरुको बथानमा ब्वाँसो र बाघहरु मिसाइएको जस्तो हुन जाने छ । यी सबै ‘जनावर त हुन्, एउटै खोरमा हुलौं’ भन्ने तर्क त हुन सक्ला, तर यसको परिणाम कति घातक होला जो कसैले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ ।
त्यसैले यी विषयहरुलाई यिनको प्रकृति र स्वार्थका आधारमा भिन्दाभिन्दै डालोमा राखेर व्यवहार गरिनु पर्छ । यी कुरा वा विषय भनेका प्रम देउवाले प्रतिपक्षी दलका नेतासँग प्रस्ताव गरेझैं एउटै प्याकेजमा अट्ने विषय नै होइनन् । त्यसैले पनि जनावर त हुन् भनेर बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा हुल्ने धृष्टता र अज्ञानता दुबै प्रकट नहोस् ।
