काठमाडौं । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले निरन्तर रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दोहन गर्दा जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय बेफिक्रीजस्तै देखिएको छ ।

भ्याट राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो । एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि विभिन्न किसिमबाट भ्याट छली भइरहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले न भ्याट छली गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छ न त अनुसन्धानमा नै जोड दिएको छ ।

एक दशकअघि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर राजस्व छली गरेको फेला परेपछि अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीको एउटा टोली बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । रामेश्वर खनाल अर्थसचिव भएको बेला बनेको त्यो टोलीले गरेको अनुसन्धानले त्यस बेला करिब ७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व छली गरेको फेला पारेको थियो ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र विभागको नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरूले खासै महत्व नदिँदा भ्याटमाथिको दोहनमा कमी आएको छैन । नक्कली बिल बनाएर भ्याट छल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेका बेला अहिले छलीका नयाँनयाँ तरिका थपिएका छन् ।

पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ । नक्कली बिल बनाएर भ्याट छली गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले उपभोक्ताले तिरेको भ्याट पनि सरकारलाई बुझाउन छाडेका छन् ।

राजधानी काठमाडौंका दुईवटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समयमा भ्याट नतिरेको भन्दै आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचीले भ्याटमाथिको दोहन यो वर्ष पनि नरोकिएको देखाएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।