वर्तमान २०७२ को संविधानमा नेपालमा एकजना राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने र सोही हैसियतमा संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम कार्य व्यवस्था हुने प्रावधान छ । संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने भनी तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति तोकिएको र राष्ट्रपतिसमक्ष राजदुतहरुको ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्नेछ भनी २०७२ को संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति हुन कुनै पनि व्यक्तिले संविधानसभाको सदस्य भएको र कम्तिमा पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गम्भीर उल्लङघन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुका कम्तिमा दुइतिहाई बहुमतबाट निविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानतः उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रधानन्याधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको २०७२ को संविधानमा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति पदमुक्त भई अर्को राष्ट्रपति निर्वाचित नभएको अवधिसम्म वा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरु नै उपराष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य भनी तोकिएको देखिन्छ ।
उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा वा निजले संविधानको गम्भीर उल्लङघन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कार्यमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुका कम्तिमा दुइतिहाई बहुमतबाट निजविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा उपराष्ट्रपतिको पदमुक्त हुने अवस्था देखिन्छ । उपराष्ट्रपतिको योग्यता नयाँ निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा ऐनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुने र यस्तो ऐन नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भनी उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यलाई सहयोय पुर्याउनका लागि एक सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ । सचिवालयको काम कारवाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा व्यवस्थापनलगायत आवश्यक कुरा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकांश दलहरुले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रमा हु्नुपर्ने र राष्ट्रपति संवैधानिक हुनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेका थिए र अहिले पनि आवाज निक्लदैछ । तर पंक्तिकारको विचारमा भविष्यमा राष्ट्रपति पूर्वनिर्वाचित सांससदहरुबाट राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दिई वर्तमान सांसदहरुबाट जस्तै प्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति चुनिनु पर्छ ।
त्यसैगरी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यत्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा बनाई कार्यकारी अधिकार सुम्पनु पर्छ । यसैमा नै राष्ट्रको कल्याण हुने भनी दलहरु पनि स्वयम् भन्दै आएका छन् । अब संविधान २०७२ पछिको दोस्रो चुनाव अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । अब दोस्रो चुनाव हुने अबधि धेरै बाँकी छैन ।
संविधान २०७२ आएपछिका ५ वर्ष नेपाली धर्तीको व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन भयो र हुँदै जाने हो त्यो त चुनौतीको रुपमा हुन्छ वा हुँदैन । चुनौतीका रुपमा रहेमा अन्यथा देशविदेशका शक्तिहरुले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउनेछन् । यसको परिणाम दुर्भाग्य सिवाय अरु केही हुनेछैन । यो चासोको विषय छ ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि समयमा नै संविधान २०७२ निर्माण भए पनि नियमित संसदीय चुनावबाट संसद बनाई देशमा शान्ति कायम् गरिकन देशको आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक बिखण्डनबाट बच्ने एक मात्र उपाय थियो र छ पनि ।
नेताहरुमा सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर दलीय संस्कार निर्वाह गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । बहुदल आएको बाइस बर्ष नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई अझ परिपक्व बनाउन संविधान सभाको चुनाबबाट संविधान २०७२ आयो ।
पञ्चायत काल र बहुदलपछि र गणतन्त्र आउनु अघिका भ्रष्ट्राचारीको छबी बनाएका नेताहरु गणतान्त्रिक बहुदल आएपछि चोखिए । निर्वाचनमार्फत् उनीहरु पटकपटक सत्तामा आसिनसम्म हुन पुगे । बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बनाउन यस्तो संस्कार पनि जिम्मेवार थियो ।
२०४६ साल पछिको राजनीतिमा सद्भावना पार्टीले तराइका बासिन्दाको चाहना समेट्न सक्नुपथ्र्यो । तर यसको असमर्थताको कारण तराइमा फोरम, तमलोपाजस्ता विभिन्न मधेशवादी दलहरुको प्रादुर्भाव भयो ।
संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनाव हुने बेलामा तराइकेन्द्रित दलहरुको नामोनिशान रहेन । अब २०७८ आइपुग्दा त देशको मुख्य दलहरुमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राप्रपा रहन पुगे ।
यसरी आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङगले निर्वाह गर्न नसक्दा सबैजसो पार्टीहरु फुटेर काँचको टुक्रा हुँदै गए । तर यसै अवधिमा दुई चिरा भएको नेपाली कांग्रेस पछि पुनः एकीकृत भयो ।
बहुदल २०४६ पछिको तेस्रो आमनिर्वाचनसम्म मुख्य पाँच संसदीय दलहरु निर्वाचन हाबी भएका थिए । बहुदलीय व्यवस्थाको आधार पनि उनीहरु नै थिए । अब त संविधान २०७२ पछिका दोस्रो चुनाव हुने बेलामा दलहरुमा व्यापक परिवर्तन भएको छ ।
कांग्रेसबाहेक अर्को कुनै दल पनि यस अवधिमा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रुपमा विकास हुन नसक्नु बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरी भन्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्यायजस्तै हुन पुगेको थियो । तर अब कम्युनिष्ट पार्टी पनि आमचुनावबाट चोखिएर प्रजातान्त्रिक साम्यवाद भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक गैरसाम्यवादी अर्को पार्टीको विकास हुन नसकेपछि कांग्रेसले आफुलाई बहुदलीय व्यवस्थाको नायक सम्झियो, जुन बहुदलीय व्यवस्थाको विकृत रुप भयो । यस्तो विकृत अवस्था सिर्जना हुन नहुने थियो र गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था राम्रोसँग बित्नुपर्ने थियो । तर यसो हुन सकेन र राजनीतिक विकृत अवस्थामै रहन बाध्य भयो ।
नेपालको राजनीतिमा साम्यवादी पार्टीले आमचुनावमा बहुमतको जनताको भोट पाउनु नेपाल चीनतर्फ ढल्कनु रुप हो । कम्युनिष्टमा बहुमतको चुनाव त विश्वव्यापी रुपमा पनि मान्य रहन्छ ।
२०४६ साल अघि नेपालमा निषेधित राजनीति विद्यमान थियो । तर २०४६ र २०६२–६३ सालका आन्दोलनपछि राजनीतिक क्रियाकलापले संवैधानिक मान्यता पाएपछि राजनीति कोठाबाहिर सडक र सदनसम्म पुग्यो ।
तर यसको बाबजुद पनि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था नाम मात्रको रहन गयो र यो एक दलीय व्यवस्था जस्तो हुनपुग्यो । हालसम्म पनि स्थानीय चुनावी सरकारका निकायको कार्यकार्यान्वन नहुनु गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको विकृति हो ।
पटक–पटकको आमनिर्वाचनमा अप्रत्यक्षसमेतमा कांग्रेस चुनावी परिमाणको अग्रपङ्क्तिमा रहन सफल भयो । तर पछिपछि साम्यवादी पार्टी चुनावमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल हुँदै आयो ।
अब पनि गैरसाम्यबादी पार्टीहरु बलियो भएनन् भने नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्दै जान सक्दछ र अब आउने २०७२ संविधान पछिको दोस्रो आम चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जित हुन सक्दछ ।
यदि नेपालमा गैरसाम्यवादी पार्टीहरुले देशको विकास गरेनन् भने गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चाहना बढ्न सक्दछ । त्यसैस्वरुप बहुदलीय व्यवस्था क्रमिक रुपमा कमजोर बन्दै जानेछ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सबै पार्टीहरुका चुनावी अबस्था हो । कांग्रेस पार्टी भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीमध्ये एक हो । यस्तो स्पष्ट मान्यता जनस्तर सम्मपुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेता, कार्यकर्ता एवम् मतदाता सबै परिचालन भइ चल्ने राजनीतिक व्यवस्था नै गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा सबैजनाले आआफ्नो भूमिका स्पष्टसँग अनुभव र उपभोग गर्न पाउँदछन् ।
बहुदल पुनर्स्थापित भएपछिका गणतान्त्रिक चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सिमित व्यक्तिमा निहीत हुने गरेको अद्यपि छ । गणतान्त्रिक बहुदल र विकेन्द्रिकरण नारा उरालिएको भए पनि अधिकार थोरै माथिल्ला व्यक्तिहरुमा सिमित भएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रियता समन्वयलाई पनि सिमित गरिदिएको छ ।
सत्ता भनेको सिमीत व्यक्तिको बिर्ता हो भन्ने मान्यता धमिलो रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । दलबदल परिवर्तन गर्ने विचारले र संस्कारले गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन सक्छ । यी सबै विकृतिले नै देश संघीय गणतन्त्रमा जान बाध्य भयो ।
यस्तो अन्त्यका लागि पदमा रहनेले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउने पर्ने हुन्छ । राजनीति सिद्धान्तमा अडिग हुने संस्कार विकास गर्नु पर्छ । पारदर्शितालाई बढावा दिन भ्रष्ट्राचारीलाई कारवाही गरीने स्पष्ट र प्रभावकारी प्रवधानले पनि विकास गरिनु पर्छ ।
तर मानिसको स्वभाव समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्ट्राचार बढदै जान पनि सक्छ । त्यसर्थ, गाणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रका जाँच–पड्ताल हुनुपर्छ र सो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्यहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नु पर्छ ।
त्यसर्थ, प्रशासनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन भ्रष्ट्राचारी घोषित गरी कारवाही गर्नु पर्दछ । यसो गरेमा सामाजिक–आर्थिक विकृति हटन सक्दछ । नेपालमा तीस वर्षमा निर्दलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो ।
तर प्रजातान्त्रिक–साम्यवादी व्यवस्था भने कुनै–कुनै देशमा प्रभावकारी देखिएको छ । तर २०४६ मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित आएपनि निर्दलीय व्यवस्थामा जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ बहुदलीय व्यवस्थामा पनि हाबी भएको छ ।
यसले गर्दा पनि बहुदलीय व्यवस्थामा अनेकन विकृति देखा परे । यस्को उदाहरणमा बहालवाला र पूर्वमन्त्रीहरु जेल पर्दै जानुले पुष्टि गर्दछ । गणतन्त्र आएको १६ वर्षपछि पनि त देश भ्रष्टाचारले अछुतो रहन सकेन ।
पञ्चायती व्यवस्था र गणतन्त्रविनाको बहुदलमा भएका विकृतिहरुको गणतान्त्रिक बहुदल स्थापनापछि छानबिन हुनु पर्थ्यो । दोषीहरुमाथि यथोचित कारवाही बढाइनुपर्थ्यो । तर यसको ठीकविपरीत विशेषत २०६२ पछि भ्रष्टाचार झन मौलाउन थाल्यो र झाङ्गियो ।
व्यवहारमा गणतान्त्रिक बहुदलको संयक्त सहमतिका सरकार पञ्चायती सरकारजस्तै अन्धाधुन्ध भ्रष्टाचार बढदै र गरिबि बढदै गयो । फलस्वरुप जनताको दैनिकी र जीविकोपार्जनमा फरक देखिएन ।
पूर्वी यूरोपका देशहरुमा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कतिको परिवर्तन ल्यायो ?
त्यो त विश्लेषणकै विषय हो । सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन–नियम र कानुन–विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने संसदीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र प्रक्रियामा अनियमितता आउँछ ।
त्यस्तो अनियमितता एवम् विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन सबै सतर्क रहनुपर्छ । देशमा गणतन्त्रपश्चात् २ अंक बढीको मुद्रास्फिती हँुदै गएको उन्मुख देखिन्छ । भारतले हासिल गरेको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव हाम्रा लागि राम्रो पाठ हुन सक्दछ ।
नेपालमा २०६२ पछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुका भूमिका बढन गएको देखिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालले चीनको जस्तो पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था अङ्गालेमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्दछ ।
आजसम्ममा हासिल भएका अनुभवहरुले बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य रुपमा साम्यवादीका भोटबाट जितेर साम्यवादी पार्टीहरु सतामा नियमित रुपमा रहेमा नेपालको परराष्ट्र नीति समदुरीमा रहन सक्दैन ।
तसर्थ, नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामार्फत् निर्वाचनमा अत्यधिक भोट पाई बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टी लगायत अन्य दलहरुले सरकार बनाएमा भारत र चीनबीच समदुरी कायम हुन गई समदुरीको कुटनीतिक सम्बन्ध नै हाम्रालागि एक मात्र उतम विकल्प हुन सक्दछ ।
☰
