☰
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन थालिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले तीन दिनभित्र ती संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए । तीन दिनभित्र संरचना नहटाए आफैं फिल्डमा उत्रने चेतावनी मन्त्री आलेले दिएपछि शुक्रबारदेखि संरचना हटाउन थालिएको हो ।
क्याफे बनाउन निर्माण गरिएका संरचनाको केही भाग शुक्रबार भत्काइएको छ । संरचना हटाउन दर्जन बढी कामदार खटिएका छन् । नारायणहिटी संग्र्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने भन्दै बतास समूहले संरचना निर्माण गरेको हो । मन्त्री आलेको चेतावनीपछि सोही समूहले संरचना भत्काउन कामदार खटाएको छ ।
मन्त्री आलेले यससम्बन्धी सम्झौताका कागजात आइतबारसम्म मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । मन्त्री आलेले संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका उपसचिवहरू टेकनारायण पौडल, सूर्यमणि गौतम, पुरुषोत्तम खतिवडा र अधिकृत टंकबहादुर नेगीलाई उक्त समितिमा राखिएको छ ।
समितिलाई तीन दिनभित्र सबै कागजातको अध्यययनगरी सुझावसहितको निष्कर्ष पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि बतास समूहलाई कानुनी आधारमै नारायणहिटी संग्रहालय परिसरबाट हटाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
निश्चित क्षेत्रफलमा मात्र रेस्टुरेन्ट खोल्न पाउने सम्झौता गरेको सो कम्पनीले बढी क्षेत्रफल ओगट्नेगरी संरचना बनाइरहेको थियो । बतास समूहले बगैंचा परिसरसँगैको अस्थायी गुफा (बंकर) मा समेत बार बनाउने तयारी गरेको थियो । दरबारको मूल गेटदेखि बायाँपट्टि रहेको बंकरभित्र बार बनाउन संरचना बनिरहेको थियो ।
राजा महेन्द्रको पालामा बनेको उक्त बंकरभित्र विभिन्न आकर्षक बत्ती राखेर अन्डर ग्राउन्ड पार्टीहल बनाउने तयारी बतासको रहेको खुलेको छ । टेन्डर आह्वानमार्फत कम्पनी छनोटदेखि हचुवाको भरमा दरबार पसेको उक्त समूहले भाडामा लिएको क्षेत्रफल, विस्तारित संरचना, लिजसम्बन्धी सम्झौताबारेका सबै कुरा बाहिर ल्याउने मन्त्री आलेले बताउँदै आएका छन् । बतास समूहले नारायणहिटीमात्र नभएर देशका अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्रमा कब्जा जमाएको समेत खुल्न आएको छ ।
मन्त्री आलेले पशुपतिमा रहेको नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशालामा खुलेको होटलबारे समेत छानबिन सुरु गरेका छन् । धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । पाँच सदस्यीय उक्त समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
