दाङ, २४ पुस ।
वि.सं. २०७७ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै स्वीच थिचेर मुलुकभरका ३ सयभन्दा बढी आधारभूत अस्पतालहरुको शिलान्यास गरे । शिलान्यासको एक वर्षपछि पूर्वप्रधानमन्त्री बनिसकेका उनै ओलीले यो अभियानले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा यो अभियान दर्ता हुनेसम्मको अभिव्यक्ति पनि दिए तर, सरकारले बजेट समयमै उपलव्ध गराएको दावी गरे पनि स्थानीय पालिकाहरुले भने बजेट आउनै ढिला भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाटै स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका अस्पतालहरुलाई अझै बजेट नआउनुले तात्कालीन सरकारको धज्जी उडाएको छ । ती शिलान्यास गरिएका आधारभूत अस्पतालहरु कतै शिलान्यास त कतै टेण्डर प्रक्रियामा अल्झिएका छन् । स्थानीय पालिकाहरुले वेवास्ता गर्दा अस्पताल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको नागरिकहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । दाङ जिल्लामा यसरी प्राप्त बजेटबाट एउटै पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

कोरोनाको तेस्रो कहर भित्रिनै लाग्दा पनि स्थानीय पालिकाहरु अस्पताल निर्माणमा जुट्न नसक्दा फेरि अस्पतालकै समस्याको संकेत देखिएको छ तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएको बजेटलाई फ्रिज गराउने यहाँका स्थानीय पालिकाहरुले यो वर्ष फेरि समयमै पैसा नआएका कारण अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको भनेर पन्छिन खोजेका छन् ।

“अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि सकिएको छ तर, बजेट प्राप्त हुन नसक्दा ठेकेदारलाई मोबिलाइजेशन पेश्की दिन नसकेकाले काम सुरु हुन सकेको छैन” घोराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले भने । रकम आएपछि काम सुरु हुने उनले बताए । पहिले पठाएको रकम खर्च हुन सकेन, अहिले बजेटको प्रतिक्षामा घोराही उपमहानगरपालिका रहेको छ । जेठ महिनामै बजेट सार्वजनिक भएको अवस्थामा पनि किन बजेट आएन भनेर सोधीखोजी घोराही उपमहानगरपालिकाले गरेको छैन ।

आफ्नै पालिकामा आधारभूत अस्पताल नहुँदा यस क्षेत्रका बिरामीहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि राप्ती प्रतिष्ठान धाउनुको कुनै विकल्प छैन । प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भएकाले त्यहाँकै नियमअनुसार मात्रै बिरामीहरुले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । अन्य पूर्ण सरकारीस्तरको स्वास्थ्य सेवाबाट घोराही नगरबासीहरु बञ्चित रहेका छन् । फेरि कोरोनाको संक्रमण अधिक भएको अवस्थामा प्रतिष्ठान मात्रैले बिरामीको चाप थेग्न सक्ने छैन । बबई गाउँपालिकामा संघीय सरकारले भनेको एक पालिका, एक अस्पताल अन्र्तगतको अस्पतालको भवन निर्माणका काम जारी रहेको छ । गाउँपालिकामा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा अस्पताल निर्माण भइरहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक हेमराज वलीले जानकारी दिए । तर बबई गाउँपालिकामा नेतैपिच्छे आधारभूत अस्पतालहरु फरक–फरक नेताले शिलान्यास गरे ।

दुई–दुईपटक शिलान्यास भए पनि बबई गाउँपालिकामा अझै पनि आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । संक्रमण बढेर सिकिस्त बिरामी बढे भने नजिकैको प्रादेशिक अस्पताल र प्रतिष्ठान बाहेक अन्य कुनै विकल्प पालिकासँग छैन । अस्पताल कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ बबई गाउँपालिकासँग छैन । त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकामा अस्पताल भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । करिब १ महिना अघिमात्र अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउतले जानकारी दिए । संघीय सरकारले अस्पतालका लागि आवश्यक मात्रामा बजेट दिने जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

गढवा गाउँपालिकाले पनि अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको जनाएको छ । तर अस्पताल भवन निर्माणको शिलान्यास समेत भएको छैन । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कैलाशचन्द्र चौधरीले अस्पाताल निर्माणका लागि ठेक्काको सूचना प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिए तर, अझैसम्म पनि ठेक्का सम्झौता भएको छैन । ठेक्का सम्झौता नै नभएको अवस्थामा अस्पताल भवन कहिले तयार हुने र सेवा सञ्चालन हुने भन्नेमा पालिकाबासी अन्योलमा परेका छन् ।

देउखुरीकै राजपुर गाउँपालिकामा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । बजेटको अभाव भन्दै त्यहाँ स्थान छनोट तथा टेण्डर प्रक्रियासमेत नभएको पालिकाले जनाएको छ । बंगलाचुलीमा यसअघिकै बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने दंगीशरण र शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि बजेट नआएका कारण आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने धेरै वर्षअघि नै स्थानीय दाताले जग्गा उपलब्ध गराएर सरकारबाट धेरै वर्षअघि प्राप्त बजेटबाट निर्माण सम्पन्न भएको अश्वारास्थित मेट्रो अस्पताललाई नै आधारभूत अस्पतालका रुपमा स्थापित गरेको जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुनासाथै सो अस्पताल सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ । कम्तीमा ३ दर्जन जति चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएको उपमहानगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानेले बताएका छन् । सो अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा समेत उपलब्ध भइरहेको पालिकाले दाबी गरेको छ ।

देशमा फेरि कोरोनाको अर्को लहर सुरु भैसक्दा पनि अस्पताल निर्माणमा भने स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् । नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अघि सारेको थियो । १५ मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरका तीनसय बढी ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पतालहरुको शिलान्यास गरेका थिए । ती अस्पताल अहिलेसम्म शिलान्यासमै सीमित भएका छन् । सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा एक वर्ष नाघिसक्दा अधिकांशको निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा क्रमशः भवन निर्माण गर्दै जाने योजनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी ६ सय ५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा ३ सय ४ अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को प्रक्रिया सुरु भएको छ तर, धेरैजसो स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको सुनिश्चितता गर्न समेत सकेका छैनन् । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरका आउने सरकारले बताईरहँदा समेत स्थानीय पालिकाहरुले स्पष्ट रुपमा निर्माण प्रक्रिया बढाउन नसक्दा फेरि पनि स्वास्थ्य उपचारमा कुनै पनि बेला गम्भीर संकट आउन सक्ने र मुलुकलाई फेरि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।