(छिमेकी देश भारतमा राजदूत रहेका र तात्कालीन भारत–नेपाल सीमा अध्ययन र अवलोकनका लागि गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को समेत नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका वौद्धिक व्यक्तित्व निलाम्बर आचार्यसँग गोलखबर डटकमका संवाददाताले दिल्लीस्थित राजदूतावासको भूमिका तथा इपिजी  रिपोर्टको विषयलाई लिएर गरिएको समसामयिक अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत छ- सम्पादक ।)

१. संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवधिमा तपाई छिमेकी देश भारतमा राजदूतका रुपमा रहनुभयो, कस्तो अनुभूति रहेको छ ?

यो अवधि मेरा लागि निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो । हाम्रा सम्बन्ध र समस्याहरु जस्ता छन्, त्यस्तै घटनाहरु आइरहे द्विपक्षीय सम्बन्धमा । यो बेलामा कोरोना महामारीले पनि निकै समस्या सिर्जना गर्यो । त्यसैले पनि मेरो बसाइ निकै घटनापूर्ण र उताचढावपूर्ण रहेको अनुभूति छ ।

२. जिम्मेवारी लिएर आफैले सहकार्य गरेपछि दिल्लीले काठमाडौंलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भयो ?

धेरै फरक छ । धेरै फरक पाएँ पनि । काठमाडौंमा दिल्लीको धारणा नै सिंगो भारतको भनी हेर्ने गर्दछन् । कुरा त्यसो होइन । दिल्लीमा पनि विभिन्न विचार र दृष्टिकोण छन् । मतहरु फरक छन् । मात्र कसको दृष्टिकोण भन्ने आउँछ, त्यहाँ ।

३. उदाहरणका लागि केही लिन सकिन्छ ?

हेरौं न त, जवाहरलाल नेहरुको समयमा एउटा दृष्टिकोण थियो, इन्दिरा गान्धीको समयमा अर्को दृष्टिकोण आयो । इन्दरकुमार गुजरालको समयमा अर्कै आायो । गर्दै गरेर हाल मोदीको समयमा अर्कै दृष्टिकोण आएको छ ।

यसमा पनि दिल्लीले हेर्ने मूल कुरा उसको स्वार्थको कुरा हो । यो कुरा बुझेपछि नेपालको स्वार्थ नेपालले हेर्नु पर्छ । दिल्लीको व्यवहार उसको स्वार्थ अनुसार हुन्छ, नेपालले जहाँ आफ्नो स्वार्थ छ, तदनुरुप व्यवहार गर्नु पर्छ । हामीले आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राखेर आफ्नो अडानमा बस्नु पर्छ ।

४. अडान लिएका केही घटना छन् ?

जस्तो भनौ नेपालमा नाकाबन्दी गरियो, दिल्लीबाट । त्यसको नेपालीहरुले विरोध गरे । तात्कालीन सरकारले पनि जनताको विरोध सही रहेको भन्दै अभिभावकत्व लियो ।

५. प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) रिपोर्टमा त दिल्लीले कडा अडान नै दियो त ?

नेपाल-भारत बीचमा प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले राम्रो काम गर्यो । दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिले सीमाबारे साझा धारणा तयार पारे । नेपाल र नेपाल सरकारले स्वीकार गर्यो । तर दिल्लीले त्यसलाई अझैसम्म स्वीकार गरिरहेको छैन ।

रिपोर्ट त कम्तिमा पनि बुझ्नु पर्ने हो । यसको बारेमा थप अध्ययन गर्ने, यसका बारेमा धारणा बनाउने र कार्यान्वयनमा लाने र नलाने बारेमा निर्णय लिन ऊ स्वतन्त्र छ ।

तर रिपोर्ट नै नबुझिदिने भनेको त नसुहाउने काम नै हो । यस्ता स्वरहरु नेपालमा मात्र होइन, दिल्लीमै पनि उठिरहेका छन् । त्यहाँ फरक मतहरु पनि छन् ।

६. नेपालमा त दिल्लीले चाहेकै छैन भन्ने पो छ त ?

नेपालका कुनै व्यक्तिले वा पत्रिकाले केही कुरा बाहिर ल्याइदियो भने त्यो स्वर वा भनाइ नै सिंगो दिल्ली र भारतको हो भनी बुझिदिने गरेका छौं । आखिर कुरा त्यसो होइन । त्यसमा दिल्लीको नियत हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ । हामीले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिनु पर्छ ।

विविधतायुक्त स्वरहरुलाई विविधतायुक्त समझमा लिनु पर्छ ।

७. दार्चुलाको घटनाबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासबाट केही पहल भएको थियो ?

त्यो घटनाका बारेमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई कुनै पनि जिम्मा दिइएको थिएन । बरु काठमाडौंले सिधै काठमाण्डुस्थित भारतीय दूतावाससँग कुराकानी गरेको हो । सुरुसुरुमा त्यो घटनाका बारेमा नबोल्ने नै भनिएको थियो ।

यो घटनाका बारेमा अध्ययन गर्ने कुरालाई अघि बढाउने भनिएको थियो । सरकारका तर्फबाट भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा निकै ढिलो गरेर मात्र एउटा आपत्ति प्रकट गरेको नोट पठाएको थियो ।

८. उठिरहेको सीमा समस्यासँगै चुच्चे नक्साको कुरा पनि जोडिन पुग्यो यो बेला । यसले कत्तिको समस्यापूर्ण बनाएको थियो त्यो बेलाको नेपाल–भारत सम्बन्ध बिबादमा ?

सीमासहित हाम्रो भूगोल लिम्पिया धुराको विवाद निकै पेचिलो रुपमा आयो । समाधान हुन पनि बाँकी छ । नेपालको भूगोल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म रहेको साँचो हो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै महाकाली नदी हो । यो मुहानसहितको कालीनदी भन्दा पश्चिम मात्र भारतीय भूमि हो ।

यो कुरालाई भारतमा पर्याप्त जानकारी गराइएको छ । भारतका बौद्धिक वर्गले यसलाई छिटो समाधान गर्न दबाब पनि दिइरहेका छन् । यो कुरा सबैलाई जानकारी छ । त्यहाँको राजनीतिक, कुटनीतिक, कर्मचारी, पत्रकार सबैलाई जानकारी छ ।

९. त्यसो भए पहल निरन्तर भैरहेको छ ?

हे, तर उनीहरु नेपालले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कुराकानी गर्न तयार भैरहेका छैनन् । यस विषयमा नेपालले पटक पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराइसकेको छ । यो एउटा वास्तविकता हो ।

सीमा समस्यामा हाम्रा सीमा स्तम्भ हराएका कुरा आएका छन् । दशगजाभित्र मिचिएको कुरा आएका छन् । सीमाबाट आवत जावत गर्दा नेपालीले बेहोर्नु पर्ने धेरै समस्याका कुराहरु छन् । सीमामा भारतीय पक्षबाट अग्लो बाँध बनाइदिंदा डुबानका समस्याहरु छन् ।

यी बाहेक सीमाका दुरुपयोगका समस्याहरु पनि छन् । यसमा तदारुकता देखिएको छैन ।

१०. भारतीय पक्षबाट तदारुकता नदेखाइनुका कारण के होलान् ?

यसको एउटै कारण छ, भारतले आफ्नो तर्फबाट सीमा सुरक्षामा निकै कडाइ गरिरहेको छ । ऊसँग सीमा सुरक्षा बल छ । दैनिक निगरानी छ । उसले आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ ।

सीमामा हाम्रो तर्फबाट मात्र कमजोरी भएको हो । निगरानी र सुरक्षामा निकै कमजोरी छ । हामी आफैले आफ्नो सीमा व्यवस्थित गर्न ध्यान दिनु पर्छ । यसको अर्थ सीमा सिल गर्नुपर्छ नै भन्ने होइन, हजारौंको संख्यामा मानिस आवत जावत गर्ने भएकाले सीमा खुलै राखे पनि सीमामा निगरानी र सुरक्षा गर्नैपर्छ ।

भारत र नेपालको बीचमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्धहरु छन् । दैनिक रोजगारी र कामका सम्बन्धहरु पनि छन् । तर पनि हाम्रो सीमा सुरक्षाका लागि हामी आफै नै उठिबस्नु पर्छ ।

हामीले यसलाई इपीजीको रिपोर्टमा स्पष्टताका साथ राखेका छौं । यसै कारणले हुनसक्छ, दिल्लीले त्यो रिपोर्ट बुझ्न मानिराखेको छैन ।

११. कारण के होला बुझ्न नमान्नुको ?

यसका बारेमा दुईवटा कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । पहिलो त, हामीले भारत स्वतन्त्र भैसकेपछि के के कुरामा परिवर्तन आए, यसको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले हामी जहाँ छौं, त्यहीबाट कुराको छलफल चलाउनु पर्छ । मतलव केही आधुनिक धारणा हामीले बनाउनु पर्छ ।

हिजोका सन्धिसम्झौता आधार हुनसक्छन्, यो जरुरी कुरा हो । तर आज आएर समस्या समाधान गर्न थाल्दा आजको धरातलमा टेकेर छलफल चलाउनु पर्छ । अर्को, पारस्पारिक सम्बन्धका आधारमा दुई देशीय हितका कुरा अघि बढाउनु पर्छ । यसका लागि भारतले सन् १९५० को सन्धिलाई हेर्न नचाहनु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

१२. इपिजीको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएको होइन र ?

हो, पहिलेको समझदारी पनि त्यही नै हो । हामीले त्यसै अनुसार तात्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइ पनि सकेका छौं । भारतले किन मानिरहेको छैन, त्यो उसको कुरा हो । कि त बुझाउनका लागि सम्बन्धित ठाउँ वा व्यक्ति तोकिदिनु पर्यो, कि त प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्नु पर्यो ।

हामी छिमेकी पनि हौं र मित्र राष्ट्र पनि । एकअर्कामा सहयोग र सहकार्य जरुरी छ । संयुक्त रुपमा भएकाले हामी पनि ८ जनाको सिंगो टिम भएर दिल्लीमा बुझाउन जान्छौं । बाटो त खोलिदिनु पर्यो ।

नेपालका पर्दैन भन्ने हो भने भारतका ४ जनालाई दिल्लीले ढोका खुला गरिदिए भयो ।

१३. इपिजीको कमजोरी हो कि सरकारको ?

सरकारका आआफ्ना समस्या होलान् पनि । तर इपिजीले त भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ । यो प्रयत्न गराइ हाम्रो सबल पक्ष हो । हाम्रो बुझाइ त हामीले दुई देशका लागि सकारात्मक किसिमले सोचेका छौं । यसले दुवै देशलाई हानी गर्दैन भन्ने नै हो ।

हामीले कति पछिसम्मको कुरा सोचेका र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका रहेछौं भन्ने भित्रैदेखि अनुभूत भैरहेको पनि छ । हामी आफूले पनि तयारी गरेका र हाम्रा मित्रहरुलाई पनि तयारी गर्न लगाएका रहेछौं ।

१४. मित्र तयार भए पनि सरकार त तयार देखिएन ?

त्यो रिपोर्ट वा प्रतिवेदन दिल्लीले बुझ्दैन पनि भनिरहेको छैन । मात्र आनाकानी गरेको देखिएको छ, अहिलेसम्म । यो सहमतिको रिपोर्ट हो ।

अर्को कुरा, भारतले त्यो रिपोर्ट नबुझे पनि नेपालले त बुझि सकेको छ । त्यसैले नेपालले यो रिपोर्टलाई कसरी लिएको छ ? यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न चाहन्छ र नेपालका हित र स्वार्थका विषयहरु यसमा छन् कि छैनन् यो त नेपाल आफैले थाह पाउने कुरा हो ।
अर्को कुरा यो दुवै पक्षलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । आपसी हित र समझदारीमा यसलाई टुंगो लगाउन कसरी गृहकार्य गर्नुपर्छ, सोचिनु पर्छ ।