दाङ, १९ पुस ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पाँच वर्ष पुग्नै आँटेको छ । यो अवधिमा कतिपय गाउँपालिकाले नामूना काम गर्ने भन्दै विभिन्न योजना अगाडि सारे । कतिपय नमूना भनिएका योजना बीचमै अलपत्र छन् भने कतिपय सुरु नै गरिएको छैन । योजना बनाउने तर त्यसलाई पुरागर्ने तर्फ ध्यान नदिने चलनले गर्दा नमूना बनाउने भनेर सोचिएका काम अलपत्र परेका छन् । अब आउने निर्वाचनमा तिनै महत्वाकांक्षी योजनाको सपना बाँडेर चुनाव जित्ने तरखरमा नेताहरु देखिन्छन् ।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुपोषणको अवस्था पत्ता लगाएर पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । नेपाल नगरपालिका संघले २०७५ सालमा प्रकाशन गरेको नगरपालिकाका असल अभ्यास सम्बन्धी पुस्तकमा यो विषय पनि समेटिएको थियो । कपिलवस्तु कुपोषणको हिसाबले निकै पछाडि परेको जिल्ला भएकाले यसको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर कुपोषणको दर घटाउने नगरपालिकाको योजना थियो ।

नगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र रहेका छ महिनादेखि पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषणको अवस्था पत्ता लगाउन स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीहरुको संयोजकत्वमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरु मार्फत् अभियान सुरु गरिएको थियो । नगर क्षेत्र भित्रका बालबालिका भएका सबै घरमा गई पाखुराको नाप लिने विधि मार्फत बालबालिकाको कुषोषणको अवस्था पत्ता लगाइयो ।

नगर क्षेत्र भित्रका कुल छ हजार ४ सय २ जना बालबालिकाको जाँच गरिएकोमा पाँच हजार ६ सय ३१ जना बालबालिकाको अवस्था राम्रो, ७ सय २२ जनाको अवस्था मध्यमस्तरको र ४९ जना बालबालिकाको अवस्था निकै कमजोर, जोखिमयुक्त रहेको पाइएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुपोषणको अवस्था र राम्रो मध्यम खालको भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई पोषणको महत्व, पोषणयुक्त खाना, खाने विधि लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

निकै कमजोर, जोखिमयुक्त अवस्थाका बालबालिकालाई दुई महिनासम्म पुग्ने थप पौष्टिक आहार दिइयो । साथै त्यस्ता बालबालिकाका अभिभावकलाई बच्चाको शुरुको हजार दिनमा गर्नुपर्ने स्याहार र पोषणको महत्व लगायतका विषयमा जानकारी दिइएको थियो । तर नगरपालिकाले यसलाई एक वर्षमा नै बन्द गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट नभएकाले यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम प्राथमिकतामा नै राखेन । “कुपोषण विरुद्ध लड्न सुरु गरिएको यो अभियान राम्रो भएपनि निरन्तर चलाउन सकिएन, अब अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने बारेमा पनि कुनै योजना बनेको छैन” नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा अधिकृत भक्तिराम पाण्डेले भने । जनप्रतिनिधिले यसको महत्वलाई नबुझेर छनोटको प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

उपमहानगरलाई स्वच्छ, सुन्दर, सफा र हरियालीयुक्त बनाउन नेपालगञ्ज नगरपालिकाले स्थानीय नागरिक र विभिन्न संघसंस्थासँगको साझेदारीमा बृहत सरसफाई अभियान सुरु गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरु गरिएको यो अभियानले सुरुको वर्ष राम्रै चर्चा बटुल्यो तर, गत वर्षदेखि भने यो अभियान सुस्ताएको छ ।

उपमहानगरका २० वटा वडामध्ये २, ४, ५, ९, १३ र २० गरी छ वटा वडामा टोलबासीको सहभागितामा अहिले पनि यो अभियान जारी त छ, तर प्रभावकारी छैन । अन्य वडाहरुमा भने यो कार्यक्रम खुम्चिएको नगरपालिकाका वातावरण तथा सरसफाई शाखा प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश डिसी बताउँछन् । “सुरुका दुईवर्ष सबै वडामा बृहतरुपमा अभियान चलेको हो, यसका लागि विभिन्न संघसंस्थाले हातेमालो गरेका थिए, अहिले संघ–संस्थासँगको सहकार्य भन्दा पनि अधिकांश वडामा नगरपालिकाले एक्लै यो अभियान चलाइरहेको छ, यद्यपि पहिलेजस्तो प्रभावकारी छैन” डिसीले भने ।

उपमहानगरपालिकाले विभिन्न वडामा तथा सडकमा फोहरमैला तल लगाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा काम गरेको थियो । फोहरमैला व्यवस्थापनसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सरसफाई अभियान पनि चलाइएको थियो तर, अहिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अनुरुप काम अगाडि नबढ्दा सरसफाई राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।

नगरपालिका संघले २०७५ सालमा प्रकाशन गरेको असल अभ्यास सम्बन्धी पुस्तकमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको साझेदारी फोहरमैला व्यवस्थापनलाई असल अभ्यासको रुपमा सुचीकृत समेत गरेको थियो । “कोभिडले गर्दा अहिले यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो, दुई वर्ष हामीले सोंचेजस्तो अभियान चलाउन सकेनौं, तर अब फेरि यो कार्यक्रम चलाउने योजना बनाएका छौं” उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमसेर राणाले भने ।

फोहर संकलन र व्यवस्थित फोहरमैला विसर्जन स्थल निर्माण गरे वापत सरसफाई सेवा शुल्क उठाउने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीको विकास गर्ने योजना छ । यो योजनालाई अलपत्र हुन नदिइने पनि मेयर राणाले बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघद्वारा प्रकाशित असल अभ्यास सम्बन्धी पुस्तकमा परेको अर्काे कार्यक्रम हो, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन । जनप्रतिनिधि आउनासाथ बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले बजारमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न नमूना काम गर्ने भन्दै बजार अनगुगमन गर्न थाल्यो ।

खाद्य पदार्थमा हुने मिसावट, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण देखि लिएर कालाबजारी नियन्त्रणसम्मका लागि अभियान चल्यो तर, अहिले यो अभियान पहिलेजस्तो छैन । “अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएकाले हामीले अहिलेसम्म दुई दर्जन भन्दा बढी व्यवसायीलाई कारवाही गरेका छौं, नियमित अनुगमन हुन नसकेपनि अनुगमन गरी ठगी नियन्त्रण गर्न प्रणाली बसालेका छौ” नगर उपप्रमुख सन्जुकुमारी चौधरीले भनिन् ।

गाउँ तथा नगरमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन टोली रहने व्यवस्था छ । बजार अनुगमनलाई नगरपालिकाले नमूना कामका रुपमा २०७५।७६ देखि अगाडि बढाएको थियो । तर अहिले पहिलेजस्तै कडाइपूर्वक अनुगमन गर्न नसकिएको उपप्रमुखले स्वीकारीन् । “सुरुमा यो विषय मुख्य प्राथमिकतामा थियो र नमूना कामको रुपमा अगाडि बढायौं, तर अहिले यो मुख्य प्राथमिकतामा नपर्दा प्रभावकारी नभएको जस्तो देखिएको हो, तर अरुबेला नभएपनि चाडपर्वका बेला भने अगुगमन गर्ने गरिएको छ” उनले भनिन् ।

नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले सबै वडामा वायरलेस इन्टरसेवा पुर्याउने र समुदायस्तरमा यस्तो सुविधा उपलव्ध गराउने गरि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यक्रम ल्यायो । सुरुकै वर्ष नेपाल नगरपालिका संघले यसलाई पनि असल अभ्यासको रुपमा छनोट गर्दै आफ्नो पुस्तकमा प्रकाशन गर्यो । कार्यक्रम सुरु भएको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा समेत नगरबासीले वायरलेस इन्टरनेट सेवा पाउन सकेका छैनन् । यस्तो सुविधा कहिलेसम्ममा पाउँछन् भन्नेबारेमा पनि नगरपालिकासँग जवाफ छैन ।

“वायरलेस इन्टरनेट सबै वडा कार्यालयहरुमा पुगेको छ, तर समुदायमा बिस्तार गर्न सकिएको छैन, क्रमशः बिस्तार गर्दै जाने योजना छ” नगरपालिकाका प्रवक्ता रामसुवाश गुप्ताले भने । वायरलेस इन्टर प्रविधिबाट विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा पुगोस भनेर नगरपालिकाकाले सूचना प्रविधिमा नमूना काम गर्ने योजनाका साथ यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

प्रेम र समर्पणको प्रतीक मानिने सारस बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको नगरपंक्षी हो । नगरपालिकाले यसलाई नगरपंक्षी घोषणा गर्दै संरक्षणको लागि योजना र कार्यक्रम ल्यायो । तर नगरपालिकाले ल्याएको योजना कागजमा सीमित भएको छ । नगरपालिका संघले आफ्नो असल अभ्यास सम्बन्धी पुस्तकमा समावेश गरेको यो कार्यक्रम कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो पनि छैन ।

लुम्बिनी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सारसलाई शान्तिको प्रतीकका रुपमा लिँदै संरक्षणको थालनी गर्नेगरी नगरपालिकाले तीन वर्षअघि कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । पश्चिम नेपालको रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सारस धेरै पाइन्छन् । सारस भगवान बुद्धको जीवनीसँग जोडिएको चरा हो । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले यो चराको संरक्षणका लागि वडा नम्बर २ मा जलासय निर्माण गर्ने भनेको थियो तर, अहिलेसम्म जलासय निर्माण भएको छैन ।

उक्त जलासय पनि व्यवस्थित नहुँदा सारसको बासस्थान मासिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । सारस संरक्षणकै लागि भनेर नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ मा बर्ड पार्क निर्माणको योजना बनायो । बर्डपार्क निर्माणको योजना बनाए पनि बजेट भने छुट्टयाइएन । “काम गर्नकै लागि योजना बनाइएको हो, विभिन्न कारणले ढिला भएको हो, तर सारस संरक्षणमा नगरपालिकाले विशेष महत्व दिएको छ” नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले भने ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे पालिकाले लोकप्रिय हुनका लागि मात्र योजना बनाउने गरेकाले कार्यक्रम लागू गर्न समस्या हुने गरेको बताउँछन् । “बनेका योजनामा बजेट पुग्दैन, कतिपयको स्वार्थ मिल्दैन, जसका कारण कतिपय नमूना र महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्” उनले भने ।

यी प्रतिनिधि मुलक घटना मात्रै हुन् । अधिकांश स्थानीय तहले निर्वाचित भएलगत्तै नागरिकको मन जित्न महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे । तर पाँच वर्षे कार्यकाल सकिंदा सम्म पनि कामले गति लिन सकेका छैनन् । योजनाको आश्वासन बाँड्ने र काम नगर्ने नेतालाई नागरिकले चिन्न जरुरी छ ।