कर्मचारीतन्त्रले आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा ढिलो, अनुत्तरदायी, प्रक्रियामूलक, नैतिक आचरणको उपहास गर्ने, भ्रष्ट, नागरिकको सेवाप्रति असंवेदनशीलजस्ता आरोपहरु खेप्नु परिरहेको छ ।

सरकारका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको सिथिलताले सिमित र दुर्लभ वित्तीयस्रोत र समयको अपव्यय भयो । आफ्नो न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापकीय समाजमा कर्मचारीतन्त्रका विकल्प खोज्ने काम र विभिन्न प्रयोगहरु पनि भए ।

तर, सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीतन्त्र निर्विकल्प झैं देखियो र सुधारका लागि विकास प्रशासन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ नागरिक सेवा तथा सुशासनजस्ता सिद्धान्तहरु प्रयोगमा आए ।

यद्यपि सार्वजनिक प्रशासन अपेक्षितरुपमा सक्षम नैतिकवान, उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न सकेको देखिदैन ।

नैतिकता  :

नैतिकता कार्यसम्पादन व्यवहारका मार्गदर्शन वा नैतिक सिद्धान्तहरु हुन् । नैतिकता वास्तवमा नियम र प्रक्रियाको सँगालो हो, जुन संगठन र समाजले अपनाएको हुन्छ । नैतिकता सदविचारको जननी हो ।

समाजले स्वीकार गरेको मान्यताबाट विकसित भएको हुन्छ । संगठनात्मक नैतिकता संविधान, नियम कानून, आचार संहिता, नेतृत्वले गरेको प्रारम्भ, चलिआएका मूल्यहरु तथा समाजबाट सिकेका कुराहरुले निर्माण हुन्छ ।

कार्यक्षेत्र नैतिकता भनेको संगठनको नियम, कार्यप्रक्रिया र कर्मचारीको व्यवहार हो, जसलाई व्यवसायिक नैतिकता भनिन्छ । यस्ले कार्यक्षेत्रमा व्यक्तिको कर्म र व्यवहार तथा संगठनको पेशागत संस्कृतिलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।

नैतिकता संगठनात्मक पहिचान हो, संगठनको संस्कृति हो, जसले संगठनका सेवाग्राहीसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ । नैतिकता निरपेक्ष नभएर सापेक्ष हुन्छ किनकि कुनै व्यक्तिको नजरमा ठीक लागेको, नैतिक लागेको विषय अर्को व्यक्तिको नजरमा बेठिक वा अनैतिक हुन सक्छ ।

त्यस्तै एउटा समाजको लागि नैतिक भएको विषय अर्को समाजको लागि अनैतिक पनि हुन सक्छ । यसकारण नैतिक व्यवहार रिलेटिभ हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा नैतिकताले संंगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

व्यक्तिको सोंच र नैतिक व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ । कार्यक्षेत्रमा हुने नैतिकताले संगठन र संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आत्मविश्वासी, गौरवान्वित र इज्जतिलो बनाएको हुन्छ । नैतिकताको सार्वजनिक प्रोफेशनल जीवनमा बढी महत्व छ ।

निजामती सेवालाई नैतिकवान बनाउनको लागि निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरको लागि आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । कर्तव्यमूखी, शिक्षाप्रद र अनुशासनउन्मुख संहिताको व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि पनि तत् तत् निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि पनि आचार संहिताको व्यवस्था गरिएकोछ । सुशासन ऐन २०६४ मा कुनै उच्च पदमा रहेको कर्मचारीले सेवामा रहँदा गरेको निर्णय प्रभावित नहोस् भन्ने हेतूले सेवाबाट अलग हुने बित्तिकै कुनै गैरसरकारी संस्था वा विदेशी सहयोगदाता संस्थामा नोकरी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

कर्मचारीले सेवामा रहँदा अधिकारको दुरुपयोग, अनुचित कार्य वा सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग वा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखापरीक्षणको लागि महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ ।

प्रत्येक राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएकोछ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले कामकारवाहीमा पारदर्शिता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०६४, निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने तथा स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था पनि रहेकोछ ।

विधिको शासन नैतिकताको आधारशीला हो । नैतिक ज्ञान तथा व्यक्तिले सिकेका नैतिक मूल्यहरुलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सकेमा नैतिक मूल्य मात्र उच्च नभई संगठनात्मक नैतिकताको पालना पनि राम्रोसँग हुन्छ ।

संगठनका नीति नियम आचारसंहिता संगठनमा अनुशासन कायम गर्न केन्द्रित हुन्छन् । सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै र सो जान्दाजान्दै पनि मानव जीवन तथा शासन प्रणालीमा नैतिकता सिञ्चन हुन सकेको छैन र प्रशासनिक क्षेत्रमा अनैतिक कार्यहरु भैरहेको देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बर्षेनी आर्थिक अनियमिता र बेरुजू बढेको र ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा तल रहेको देखाइरहेको उदाहरणले शासन प्रणालीमा नैतिक संकट रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसकारण नैतिकता र नैतिक मूल्य, नैतिक व्यवहार नैतिक जीवन प्राप्तिको लागि राज्य, समाज र व्यक्तिको सत्प्रयास आवश्यक हुन्छ ।

उत्तरदायित्व :

संगठन र सरकारका जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा निजामती कर्मचारीले अधिकार र स्रोतसाधनको प्रयोग गरेको हुन्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा अधिकार र स्रोतसाधनको प्रयोगका सम्बन्धमा उत्तरदायित्व पालना भयो भएन भनेर लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ ।

जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक कार्यवातावरण, कार्यक्षमता तथा स्रोतसाधन हुनु पर्ने पूर्वमान्यता पनि हुन्छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सामान्यतया जिम्मेवारी भनेको कार्यजिम्मेवारी वा कार्यविवरण हो भने सो जिम्मेवारी पूरा गर्न लिइने निर्णय, प्रयोग गरिने अधिकार र उपयोग गरिने स्रोतसाधनप्रतिको जवाफदेहीता उत्तरदायित्व हो ।

जिम्मेवारी प्रत्यायोजन हुन्छ र यो तल्लो निकाय वा पदाधिकारीसम्म झर्दै जान्छ । उत्तरदायित्व प्रत्योजन हुँदैन र जिम्मेवार व्यक्तिमा नै रहिरहन्छ । खासगरी जिम्मेवारीले कार्य सम्पादनसँग सरोकार राख्दछ भने उत्तरदायित्वले कार्यसम्पादन प्रक्रिया र परिणामसँग सरोकार राख्दछ ।

जिम्मेवारी देख्न, छुन सकिने प्रोएक्टिभ हुन्छ भने उत्तरदायित्व देख्न छुन नसकिने रियाक्टिभ चरित्रका हुन्छ । निजामती सेवा र कर्मचारी विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भई काम गर्ने परम्परा रहेको छ ।

सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले मन्त्री र सचिवको कार्यक्षेत्र परिभाषित गर्दै सचिवलाई मन्त्रीप्रति तथा निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो सुपरिवेक्षकप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेकोछ ।

सुपरिवेक्षकले आफू अन्तर्गतका कर्मचारीको नेकिवदी गर्ने र सोही अनुरुप कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने व्यवस्था गरेकोछ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई उत्तरदायी भई काम गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ ।

प्रचलित ऐन कानुनले निजामती सेवा र कर्मचारीलाई सेवाग्राही, सरोकारवाला एवम् जनताप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो निर्णय, सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनकि निकायलाई पारदर्शी भई काम गर्नुपर्ने र सरोकारवाला नागरिकले आफ्नो काम र चासोसम्बन्धी सूचना माग गरेमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।

सुशासन ऐन, २०६३ ले कर्मचारीले आफ्नो निकायले के गर्दैछ र सोको परिणाम के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । यसरी सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रत्याभूतिका लागि संवैधानिक, कानूनी एवम् कार्य परम्परा रहेकोछ ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको चरित्र हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यशक्ति जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । नैतिक सिद्धान्तदेखि कानूनी एवम् प्रशासनिक सिद्धान्त र पेशागत मूल्य मान्यताले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेकोछ ।

यसर्थ, जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरी कार्य सम्पादनको वातावरण अनुकुल बनाई आफ्नो क्षेत्रमा संलग्न पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक उत्तरदायी बन्नु पर्दछ ।

तर अधिकार प्रत्यायोजन, पर्याप्त कर्मचारी र बजेटको कमी तथा केन्द्रीय निर्देशन र वारम्वार हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले निजामती प्रशासनमा उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन हुन सकेकोछैन ।

पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्व निजामती सेवालाई सफल बनाउने त्रिभुज हुन् । एउटाले अर्कोलाई सशक्तिकरण गर्ने भएकाले निजामती सेवामा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शिता र नैतिकता, नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न नैतिकता र उत्तरदायित्वको समान र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

समय परिवर्तनसँगै निजामती सेवा नामरहितता, आकृतिरहित, गोप्य, श्रेणीबद्ध र पदसोपानयुक्त तथा तटस्थ हुने मान्यतामा परिवर्तन आइरहेको छ । देशको राजनीतिक शासन प्रणाली, सूचना सञ्चार प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, डिजिटलाइजेशन र नेटवर्क तथा शासन व्यवस्थामा आएको नेटवर्क गर्भनेन्सले देशको निजामती प्रशासनकोे चरित्र, संगठन र गठन तथा कार्यशैली पनि बदल्दै जानु स्वाभाविक हुन्छ ।

निजामती सेवामा पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्वको पालना र प्रवर्द्धनले निजामती प्रशासन भोलिको लागि सक्षम छरितो परिणाममुखी बन्नेछ ।