काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको खबर सञ्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती आएका छन् । उता महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुको तात्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि समूहगत धारणा राख्ने काम भर्खरै सिद्धिएको छ ।

बन्द सत्र अध्यक्ष मण्डलको मातहतमा छ । त्यहाँ कोही कार्यकारी अध्यक्ष पनि छैनन् र केन्द्रीय समिति पनि छैन यो बेलामा ।

पार्टी विधानतः बन्दसत्र सुरु हुने प्रक्रियासँगै पुरानो पार्टीको सिंगो केन्द्रीय समिति बिघटनको अवस्थामा हुन्छ । यो बेलामा अध्यक्ष, पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय समिति भन्ने नै हुँदैन ।

यस्तो बेलामा पनि माओवादी केन्द्रको ‘स्थायी समिति बैठक सुरु’ भनेर सूचना प्रवाह किन गरिन्छ ? यो त पार्टी विधान र महाधिवेशनको मान्यताले पनि दिंदैन ।

कि त पार्टीको विधानमा त्यो कुरा उल्लेख हुनु पर्छ । होइन भने यो बेलामा पार्टी केन्द्रीय समिति त महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका प्रत्यासीका रुपमा मत वा जनादेश लिन गएका छन् ।

कि त ‘काम चलाऊ’ वा ‘चुनावी सरकार’ भनेजस्तै यिनको हैसियत उल्लेख हुनु पर्यो । होइन भने यसमा त अमूर्त समिति र नेताको हैसियत र मनोमानी लादिन जाने कुरा महाधिवेशनभित्रै स्वीकार्य कसरी हुनसक्छ ? पार्टीको सामान्य कार्यकर्ताले पनि यो कुरा बुझ्न सक्छ ।

यस्तो अभ्यास पार्टीभित्र चलेको र चल्दै आएको अधिनायकवादको अभिव्यक्ति त होइन ? पार्टीमा यस्ता समस्या आउन सक्छन् भनेर महाधिवेशन वा राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीकै क्रममा यो सके विधानतः नसके पनि विधानमातहत कोड अफ कन्डक्ट (आचार संहिता) मा सम्मेलन वा महाधिवेशन पहिल्यै स्पष्ट पारिनु पर्ने होइन र ?

बरु आफूले अध्यक्षका हैसियतले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमाथि महाधिवेशनको बन्द सत्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन प्रचण्डले सहकर्मीहरुसँग सल्लाह लिन बैठक बसे भन्नु उपयुक्त होला ।

किनकि अहिले महाधिवेशनको बन्दसत्रको बेलामा कुनै पनि आधिकारिक पार्टी कमिटी नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र छैन र हुँदैन पनि ।