काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोहोरिने पक्का छ । बाँकी १४ पदाधिकारीका लागि भारी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ ।
महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ जना पदाधिकारी चयन गर्ने गरि प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावअनुसार १ जना अध्यक्ष, १ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, १ जना महासचिव, २ जना उपमहासचिव, ३ जना सचिव र १ जना कोषाध्यक्ष रहनेछन् ।
केन्द्रीय कमिटीको पारित प्रस्तावसँगै अध्यक्षमा प्रचण्डको विकल्प नभए पनि बाँकी १४ पदमा निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ । किनकि अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा धेरै नेता आकांक्षी देखिएका छन् । यद्यपि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बहालवाला अर्थात् हालकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नै चयन हुने स्रोत बताउँछ ।
अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीका लागि पेचिलो बहस नभए पनि महासचिवका लागि भने सर्वत्र चासो बढेको छ । महासचिव लागि वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ मुख्य दाबेदार छन् । त्यस्तै कृष्णबहादुर महरा, पम्पा भुषाल र शक्तिबहादुर बस्नेतको पनि चर्चा चलेको छ । यद्यपि बस्नेतले आफ्नो दाबी अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् भने वर्षमान, जनार्दन र भुषालले सार्वजनिक रूपमा आफू महसचिवको दाबेदार भएको बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपि प्रचण्डले आफ्नो खल्तीबाट सूची झिकेर पदाधिकारी घोषणा गरेमा त्यसको खुलेर विरोध गर्ने एक माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । अध्यक्षमा सर्वसम्मत भए पनि अन्य पदाधिकारीमा निकै प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना प्रवल छ । ‘यो बीचमा प्रचण्ड कमरेडले सहमतिको बाटो रोज्नुभयो भने सम्भवतः अधिकांश नेताले खुलेर विरोध गर्नेछन् भन्छन्,’ उनी ।
प्रचण्डले सकभर सबै पदाधिकारीलाई सहमतिका आधारमा मिलाउन खोजे पनि त्यसो नहुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष पदमा बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सहमति नभई निर्वाचन प्रक्रियाको माध्यमबाट नेतृत्व चुन्नुपर्ने अडान लिने सम्भावना छ ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलका अनुसार, ‘पदाधिकारीको चयन सकभर सहमतिका आधारमा हुन्छ । तथापि त्यसो हुन सकेन भने निर्वाचनमा पनि जान सकिन्छ, संविधान र हाम्रो दलीय विधानअनुसार समावेशीका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनेछन् ।’
गजुरेलले पदाधिकारीमा आकांक्षीहरूले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो चाहाना व्यक्त गर्नु स्वभाविक भए पनि सकभभर पार्टीको सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ । तर, यस्ता दाबी विरोध गर्नुको अर्थ छैन । गजुरेल भन्छन्, ‘पार्टीमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि सहमति मुख्य र प्रतिस्पर्धा सहायक हो । हलबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया विधानमा नभएकोले सहमतिबाटै पदाधिकारी टुंग्याउने माध्यम हो ।’
पार्टीको विधानअनुसार सुरुमा केन्द्रीय सदस्यको चयन हुने र त्यसपछि अन्य पदाधिकारी चयन हुने भएकाले केन्द्रीय सदस्यको चयन नहुँदै पदाधिकारीमा दाबी गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । केन्द्रीय समितिमा सुरुमा अध्यक्ष प्रचण्डले विधानअनुसार २९९ केन्द्रीय सदस्यको प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा कोहीकसैको चित्त नबुझे निर्वाचनमा जानसक्ने गजुरेलले बताए ।
गजुरेलले यस्तो बताए पनि १४ पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै भएकाले निर्वाचनमा जानसक्ने आकलन गरिएको छ । महासचिवका लागि सम्भवतः निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना छ । प्रचण्डलगायत माथतका शीर्ष नेताहरूले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि सर्वसहमतिको बाटो रोजेका छन् । तर, पदाधिकारीका आकांक्षीलगायत अन्य नेताहरूले सहमतिको आधारलाई तोड्न निर्वाचनमै जानुपर्ने अडान लिने भएका छन् ।