कालिकोट । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने र शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने नीति पास गरेको बुँदाप्रति अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सदस्य तथा कालिकोट जिल्ला संयोजक मनसिंह शाहीले टिप्पणी गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य शाहीले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा माओवादीको यो निर्णयप्रति सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तो शाहीले लेखेको स्टाटस्
‘सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढाउने र शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालमा पढाउने एजेण्डा असफल भईसक्यो । यो एजेण्डा पार्टी र संगठनले धेरै पटक उठाइसकेको हो । यसलाई पास गर्नको लागि हामीले र हाम्रो पार्टीले जितेका वडा, स्थानीय तह र प्रदेशमा प्रत्यक वडाको कम्तिमा १ विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म र प्रत्येक साविकका गाविसको कम्तिमा १ विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षाको ब्यवस्था गरौं र त्यसपछि मात्र हाम्रो नारा सफल होला, यदी त्यसो नगरेसम्म हाम्रो नारा नारामा मात्र सिमित हुनेछ ।
शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका त कुरा छोडौं साधारण जनताले पनि कुनै वैज्ञानिक शिक्षा र समाजवादी शिक्षाको लागि हैन सिरप अंग्रेजी शिक्षाको लागिमात्र वार्षिक लाखौं खर्चेर देशका महङ्गा सहरमा बाल बच्चाहरूलाई पढाउने गरेका छन् । यसको अन्त्यका लागि र सामाजिक आर्थिक बचतको लागि र शैक्षिक विकासको लागि अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षाको ब्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दछ । अनिमात्र हाम्रो नारा सफल हुनेछ ।
नेताका छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने मेरो देशले जनताको छोराछोरीलाई घरमै बसेर अंग्रेजी शिक्षा पढ्ने ब्यवस्था गर्ला त ? जिज्ञासा ।
हामीले खोजेको समाजवादी शिक्षा र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिका लागि एक आधार निर्माण गर्न भएपनि हामीले शिक्षामा सुधार ल्याउन जरुरत छ । भनिन्छ, कुनै देश बिगार्नको लागि त्यस देशको शिक्षा बिगारे पुग्छ । अहिले हाम्रो देशमा त्यस्तै खस्कंदो अवस्थाको शिक्षा नीति छ ।
हाम्रो देशमा नीति, विधि कागजमा सिमित हुने भएको हुँदा यसलाई कार्यान्वयत तर्फ सरोकरवालाको ध्यान जान जरुरत छ ।’