काठमाडौं । अहिले विकासे बजेट खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष नै कहिले सुरु गर्ने होला भनी बहस पनि सुरु हुन थालेको छ । यति मात्र होइन । देशमा अर्को वर्ष गरिने काम यही वर्षमा ठेक्का दिएर अर्को वर्ष लाग्ना साथ काम गर्दा कसो होला ? यस्ता विकल्पका बहस हुन थालेका छन् ।

यी बहस वस्तुवादी छन् या छैनन् त्यो पनि थप बहसको विषय त बन्ला नै तर अहिले सोचिएको ‘जेठमा बजेट ल्याउँदा दशैंअघि नै आयोजना ठेक्का लाग्ने र हिउँदभरि विकासका कामले गति लिने’ भन्ने अपेक्षाले हावा खाएको छ ।

हरेक वर्ष उही रटान छ, बजेट खर्च हुन सकेन । त्यसै कारणले सकारात्मक परिणाम हात लाग्न सकेन । बजेट खर्च नेपालका लागि सधैं ‘संक्रमणकाल’ हुँदै आयो । दुइतिहाई बुहमतको सरकारले शासन चलाएका बेलामा पनि बजेट पूरा खर्च हुन सकेन ।

नेपालमा देखिएको पुँजीगत खर्च असारको हिलोमाटो र बाढीसँगै बगेर खर्च भैरह्यो । धेरै कुरा परिवर्तनका लागि बहस चले । तर आनीबानीमा कुनै पनि परिवर्तन आएन । यसैले पनि विकासे काममा सधैं बाधा पुगिरहेको छ ।

अहिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यसमा अर्थविदहरुको टिप्पणी भने संविधानको मर्मअनुसार नै रहेको छ । अर्थविदका अनुसार जेठ–१५ को संवैधानिक व्यवस्था सरकारले नै मिचेको छ । तर काम नहुनुमा कर्मचारीहरु ठेकेदारको टाउकोमा दोष थोपर्छन् ।

सरकार र कर्मचारीले पुरानै कर्मकाण्डी प्रक्रिया अपनाउन पुग्दा कुनै पनि सरकारको पालामा विनियोजित पुँजीगत बजेट रमाएर खर्च हुन सकिरहेको छैन । यथार्थमा काम कति भयो भन्ने भन्दा पनि कम्प्युटर /कागजमा विकास निर्माणका कामहरु हेर्ने परिपाटीले यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिएको हो ।

अर्थविदहरुका अनुसार जेठ, असार र साउनको त्रैमासिक बजेट आयो भनेर सरकारको प्रशस्ती गाउन बित्ने गरेको छ । भदौ, असोज र कार्तिकको त्रैमासिक चाडपर्वमा रमाउँदा बित्ने गरेको छ । मंसीर, पुस र माघमा योजनाहरु निर्मााण गर्न थाल्ने र चैत्र, वैसाख तथा ज्येष्ठमा मात्र विनियोजित बजेट खर्च गर्ने संस्कृति भएकाले पनि अहिले कुरा जेठका तर काम भने एक वर्षपछि असारका हुने गरेका छन् ।