☰
कैलाली । सरकारले द्वन्द्वपीडितको एकिन तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा शान्ति पुनर्स्थापना भएको १५ बर्ष वितिसक्दा समेत द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको सहभागिहरुले बताएका छन्।
इन्टरेशनल अलार्ट तथा महिला कानून र विकास मञ्च कैलाली (एफडब्लुएडी) को आयोजनामा मंगलवार धनगढीमा आयोजित नेपालमा सशस्त्र द्धन्दमा पीडितहरुको परिपुरण तथा तत्कालिन आवश्कतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमीका विषयक संवाद कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) किरण थापाले कैलाली जिल्लामा सशस्त्र द्धन्दका बेला ५ सय १५ जना मृतक, १०३९ घर परिवार विस्थापित, २२२ जना घाईते र अपांग र १८ जना बेपत्ता भएको अभिलेख रहेको बताए। उनले मृतक परिवारले राज्यबाट पाउनुपर्ने १० लाख रुपैयाँ राहत पाईसकेको बताए। उनले पीडितको इच्छा अनुसारका तालिम आयमूलक कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए।
यस्तै कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले द्धन्दपीडितको अझै सरकारले एकिन तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको बताईन्। मन्त्री जोशीले बेपता र सत्यनिरुपण आयोग बनेपनि अझै द्धन्दपीडितले पाउनुपर्ने राहत नपाउन सकेको बताईन्। उनले प्रदेश सरकारले द्धन्दपीडितका लागि सक्दो सहयोग गर्ने र गर्दै आएको समेत बताईन्। उनले प्रदेशबाट हुने कार्य हामी गर्न तयार रहेको र केन्द्रमा पनि पहल गर्न सुझाव दिइन।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संयोजक गणेश मल्ल अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठ गरेकी थिइन्। एफडब्लुएफका कार्यक्रम संयोजक सविन श्रेष्ठले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सांसद दुर्गा विक, बलबहादुर सोडारी, नेपालु चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
