☰
काठमाडौं । बहुप्रतिष्ठित अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताद्वय देउवा र प्रचण्डको फरक मत देखिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जारी ८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफूमात्रै जानिफकार कहलिँदै एमसीसीबारे अध्ययन गरेर बोल्न भन्दै प्रश्न गर्छन् ।
‘यद्यपि देउवाको बोल्ने शैली कोमल, स्पष्ट र तार्किक नभएपनि एमसीसीबारे उनले दिएको अभिव्यक्ति खेदजनक छ । किनकि यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म पेचिला बहस भैरहेका छन् । सत्ता साझेदार दलकै अधिकांश नेताहरू एमसीसीको खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन् । जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको समर्थन र विरोधकाृ आवाजलाई सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै ती आवाजमाथि लगाम लगाउँदै एमसीसी संसदमा पेश गर्छु भन्नु देउवाको सरासर मुख्र्याईबाहेक अरू हुन सक्दैन भन्छन्,’ एमाले नेता भीम रावल ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै एमसीसी यथास्थितिमा पेश गर्न नहुने बताए छन् । उनले यो पटकमात्रै होइन, तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदादेखि नै यस्तो बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै सत्ता साझेदार दलका अर्का शीर्ष नेता तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षले पनि एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा संसदमा पेश गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् भने गठबन्धनकै अन्य नेताहरूले यो परियोजना राष्ट्रघाति भएको भन्दै कुनै हालतमा पनि संसदमा पेश हुन नदिने बताउँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को भने एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा देखिएको छैन । सत्तामा हुँदा उसले खुलेर समर्थन गरेको थियो । तर, सत्ताबाट च्युत भएपछि यदाकदा गाइँगुइँ एमसीसी संसदमा पेश गर्न नहुने बताउँदै आएको बुझिन्छ । सत्ता बाहिर हुँदा यसबारे उसको हालसम्म स्पष्ट धारणा देखिँदैन ।
तथापि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा यो भन्दा पहिले प्रधानममन्त्री हुँदा नै एमसीसी सम्झौता भएको थियो । २०७६ असोज ८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसदको विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भएपनि यसबारे संसदमा पेश गर्नका लागि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पालामा संसदबाट एमसीसी पेश हुन नसक्नुमा सभामुख अग्नि सापकोटा दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।
यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकृत समाजवादीलाई सम्झाइ, बुझाइ गरेर भएपनि एमसीसी संसदमा पेश गर्ने पक्षमा थिए । तथापि काँग्रेसबाहेक अन्य सत्ता साझेदार दलहरूले यो परियोजना यहीँ अवस्थामा पेश गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन् । कतिपयले एमसीसीका विवादित बुँदाहरू परिमार्जन गरेरमात्रै संसदमा पेश गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको काँग्रेससँग एमसीसीबारे साझा धारणा नबन्दा गठबनधनभित्र सामान्य हलचलको फाइदा केपी ओलीले उठाउन सक्ने कतिपयको आकलन छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसअघि नै ‘एमसीसीको नाममा गठबन्धन फुटाउने खेल भइरहेको छ, ‘एमसीसीलाई अस्त्र बनाई गठबन्धनविरुद्ध प्रयोग गरिएको छ, हामी सचेत रहनुपर्छ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले संयुक्त गठबन्धन दलहरूबीच एमसीसीबारे एउटै धारणा बनेको छैन ।
यद्यपि विगत चार वर्षदेखि प्रधानमन्त्री देउवा संसदबाटै एमसीसी पेश गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, सत्ता साझेदार अन्य दलहरूले जस्ताको तस्तै अर्थात् यहीँ अवस्थामा यो परियोजना पेश गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । बरु उनीहरू विवादित बुँदाहरू संशोधन गरेरमात्रै पास गर्न सकिने बताउँछन् । तथापि देउवा भने यहीँ अवस्थामै एमसीसी संसद्बाट पास गराउन चाहन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली पनि यहीँ अवस्थामै यो आर्थिक परियोजना संसदमा जसरी पनि पेश गराउन चाहन्थे ।
ओली सरकारमा रहँदा पनि काँग्रेस र ओली पक्षका नेताहरूबाहेक अन्य पार्टीले एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा उभिएका थिए । अहिले पनि देउवा र ओलीबीच एमसीसीबारे एउटै मत देखिन्छ । उनीहरू दुवै जना विवादित बुँदाहरू परिमार्जन नगरी सिधैँ संसदमा टेबुल गर्न चाहन्छन् । तर, अन्य दलहरू यसमा पटक्कै सहमति छैनन् । देउवाले गठबन्धन भित्रका दलहरूको धारणामा एकरूपता नदेखेपछि बेलाबेला ओलीको साथ खोज्दै आएका छन् । यो देखेर गठबन्धनका अन्य दलहरू संशकित देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा सधैँ एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा उभिन्छन् । गत मंसिर २५ गते भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले एमसीसी सम्झौता ‘महाकाली सन्धिजस्तै फाइदाजनक’ भएको व्याख्या गरेका थिए । तर, अनुमोदनअघि ओली एमसीसीलाई सत्तागठबन्धन तोड्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।
सात्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘एमसीसी यथास्थितिमै संसदमा पेश हुँदैन । यतिबेला यो विषयलाई लिएर संसद र सडक तातीरहेको बेला सबै गठबन्धन भित्रका दलहरूको साझा धारणा राखेरमात्रै यस विषयलाई टुंगोमा पुयाउँछौँ ।’
यद्यपि एमाले र काँग्रेसबाहेक अन्य दलहरूले एमसीसी यथास्थितिमै पास गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । तर, तीन महिनाअघि नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले कुनै पनि बुँदाहरू परिमार्जन गर्न नसकिने बताएकी छन् । उपाध्यक्ष सुमारको धारणा बुझेर माओवादी केन्द्रले तत्काल छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने सहमति खोजेको छ । ‘एमसीसी पास गर्नका लागि गठबन्धनको सहमति चाहिन्छ,’ गजुरेलले थपे ।
अमेरिकी सर्तअनुसार एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए उसले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ । त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ ।
