☰
अहिले सरकारी वृत्तमा निकै बहसमा आएको एउटा कुरा छ, त्यो हो सरकारकै आर्थिक खर्च मापदण्डको कार्यान्वयन हुन नसक्नु । तर यो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि कहाँ र किन समस्या उत्पन्न हुन गयो, यसका बारेमा भने कुनै टिकाटिप्पणी र सुझाव आएका छैनन् ।
यो मापदण्ड निर्माणमा सरोकारवाला मन्त्रालय र तिनका मातहतका विभिन्न विभाग र निकायका प्रमुखहरुको पनि सहमति थियो । तर कार्यान्वयनमा भने यसले एक पाइला पनि अघि सार्न सकेन । फलतः विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भनेर उल्टै अर्थमन्त्रालयमा आरोपको चाङ लाग्न पुगिसकेको छ ।
यसैको झोंकमा हुनसक्छ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै मन्त्रालयलाई पौष मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित कूल बजेटको त्रैमासिक खर्चका हिसाबले हुन आउने ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्न ताकेता गरेका छन् । यसले गर्दा उसै त हरेक महिना नियमित रुपमा खर्च हुन नसकेको बजेट एकै पटक खर्च गर्न भनी निर्देशन दिंदा ‘तावाको माछो भुंग्रोमा’ पो पर्ने हो कि भनी आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम हुने गरी सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट यही आर्थिक वर्षको असोज महिनाभित्रै सार्वजनिक खर्च मापदण्ड कार्यान्वयनको तहमा ल्याइसकेको थियो । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ अन्तर्गत ल्याइएको यो मापदण्ड आफैमा नीतिगत योजनाहरु कार्यान्वयनका लागि सहयोगी हुनेमा कुनै आशंका छैन । तर पनि यो नै कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।
यसमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका केही स्पष्ट मानक तोकिएका छन् । तोकिएका मानकमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, तिनले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र ती खर्चहरुमा अनिवार्य दायित्व बहन गर्नैपर्ने कुराहरु समावेश गरिएका छन् । यी कुरा पुँजीगत तथा चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनका लागि पर्याप्त मात्र छैनन्, केही दीर्घकालीन हितमा समेत आधारित छन् ।
यो मापदण्ड कानुनतः निर्माण हुनुका साथै विकास निर्माणको केही उत्साह र प्रेरणामा आधारित पनि छ । तर यही मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । यसका पछाडि मन्त्रीहरुमा कर्मचारीको सरसल्लाह नलिने बानीले केही गतिरोध सिर्जना गरेको पनि देखिन्छ ।
कर्मचारीमा ‘जे ल्याउँछन् हुन्छ भनिदिउँ’ भन्ने मनशायले काम गरेको देखिन्छ । तर मन्त्रीहरुमा पनि ‘हामीले जे गर भन्छौं, कर्मचारीले त्यही गर्नुपर्छ’ भन्ने अप्रजातान्त्रिक सोचले घर गरेको देखिन्छ ।
अहिले अर्थमन्त्री र राष्ट्र वैंकका गभर्नरका कुरा परस्पर बाझिएर सार्वजनिक भैरहेका छन् । सर्वसाधरणले पनि असजिलो मान्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । काम कार्यान्वयनमा सम्झौता त होइन, तर नीति र मापदण्ड निर्माणमा नीति निर्माताहरुका बीचमा आपसी सहकार्य र सहमति त जरुरी हुन्छ । कर्मचारी ‘रोबोट’ पनि होइनन् । नेता वा मन्त्रीहरु ‘सर्वज्ञ’ पनि हुन सक्दैनन् ।
यहाँ ‘टेर’, ‘अटेर’ का कुरा होइन, बरु देश र जनताको हितमा के कति काम हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । त्यसमा पनि देश विकासको काम भनेको दायित्व मात्र नभएर कर्तव्य पनि हो । यही कर्तंव्यको बोध सार्वजनिक खर्च मापदण्डमा हुन गएको देखिन्छ । जसमा विकास निर्माणका लागि गरिने विनियोजित पुँजीगत खर्चका लागि प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी नियमितता दिन भनिएको छ ।
हरेक महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकिएमा आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने असार मसान्तसम्म शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असजिलो पर्दैन । यसको अनुगमन र समीक्षाका लागि पहिले गरिने चौमासिक समीक्षालाई अहिले त्रैमासिक समीक्षामा बदलिएको छ । यस हिसाबले बजेट खर्चका लागि वर्षमा चारवटा समीक्षा हुन आउँछ ।
यी समीक्षा सार्वजनिक खर्च मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अहिले नतिजाविहीन अवस्थामा छ । यसैले गर्दा नै नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताका बीचमा अहिले शीतयुद्धरुपी आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
