☰
देउवा सरकारले निर्माण गरेको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड अलपत्र परेको अवस्थामा छ । देशमा विकासे बजेट वा पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको भनी सरकारको आलोचना भैरहेका बेला सरकार आफैले निर्माण गरेको सार्वजनिक खर्च मापदण्ड पनि लागू हुनसकिरहेको छैन ।
मन्त्री, मन्त्रालय तथा मातहतका विभागहरुले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएको भनी नीति निर्माताहरुकै बीचमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसले वित्तीय तरलतामा थप समस्या सिर्जना गरिरहेको आरोप अर्थमन्त्रालयले खेपिरहेका बेला खर्च मापदण्ड नै कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा बाहिर आएको हो ।
यसले अबका बाँकी रहेका महिनामा पनि पुँजीगत खर्च मापदण्डअनुसार कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने हो कि भन्ने आशंकामा बल पुर्याएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट २२ असोज २०७८ मा यो मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो ।
सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८ अन्तर्गत ल्याइएको यो प्रावधानमा बजेट खर्च गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । त्यसपछि रोजगारी सिर्जना र खर्चका बारेमा अनिवार्य दायित्व बहनका कुरा प्राथमिकतामा पारिएका छन् । यसका साथै, यी कामहरु कार्यान्वयन गर्दा पुँजीगत तथा चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने कुरालाई समेटिएको छ ।
तर जुन स्पिरिट र सोचका साथ यो मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागहरुमा पठाइयो, तदनुरुप यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यसैले बजेट खर्चका लागि सरकारले जुन उत्साह र तत्परता देखाएको थियो, त्यसमा शिथिलता आउँदै गयो । आज विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा छ ।
निर्मित मापदण्डले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटबाट हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गरिनु पर्ने निर्देशन गरेको छ । यसरी बजेट खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने असार महिनाको मसान्तसम्ममा सम्बन्धित मन्त्रालयमा खर्चका लागि विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत खर्च हुन गै अपेक्षित नतिजा हासिल हुने आशा गरिएको थियो ।
तर दुर्भाग्य ! बजेट खर्चका लागि निर्माण गरिएको यही सार्वजनिक खर्च मापदण्ड नै कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । अब विनियोजित बजेट खर्चका लागि मात्र ६/७ महिना बाँकी छ । कतै यो वर्षको बजेट पनि असारे बाढी,पहिरो र डुबानसँगै बगेर जाने त होइन ? त्यसैले समय छँदै नतिजा आउने ठाउँमा बजेट खर्च गरी बजेटको समयमै सदुपयोगमा ध्यान देऊ !
