मन्त्रीपरिषदको २०७८/२/२१ गतेको निर्णयानुसार आज पौष ११ गते एक दिवसीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइँदै आएको छ । संघीयताको जननी देश भएझैं ज्येष्ठ नागरिक हक हितका लागि गरिएको व्यवस्थापनमा संसारमा पहिलो श्रेणीमा उभिने देश स्वीट्जरलैैण्ड हो ।

दोस्रोमा उभिने श्रेय नर्वेलाई जान्छ । तेस्रोमा पर्छ जर्मनी, नेपाल सत्रौँ स्थानमा पर्छ । हामी कहाँ दलितहरुले ६० वर्ष पुगेकाले वृद्ध भत्ता पाउँछन्, अरुले होइन । संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयको दसौँ समूहले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि ज्येष्ठ नागरिकको हकहितसम्बन्धी महासन्धिको औचित्य छ वा छैन भन्नेबारे निष्कर्ष निकाल्न छलफल सुरु गरेको थियो यसअघि ।

हालसम्म अन्य धेरै विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघसम्बन्धी महासन्धि, घोषणापत्र, प्रतिबद्धताहरु छन् । तर ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी घोषणापत्र, महासन्धिहरु तयार भएका छैनन् । प्रतिबद्धताहरुमा हस्ताक्षर भएको पनि छैन ।

सन् १९९० को डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले प्रस्ताव गरेअनुसार हरेक वर्ष अक्टोबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नाागरिक दिवसका रुपमा हेर्ने गरिएको पनि ३ दशक नाघिसकेको छ । विश्वभरि नै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने क्रममा अबको ३ दशकमा यसको संख्या दोब्बरले बढ्ने अनुमान छ ।

हाल अल्पविकसित देशमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकहरुको संख्या ३ करोड ७० लाख रहेको र आगामी ३० वर्षमा यसको संख्या १२ करोड पुग्ने प्रक्षेपण छ । नेपालमा ६० वर्ष उमेर माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकको रुपमा हेर्ने गरिएको र हाल यसको संख्या २५ लाख रहेको र यहाँको जनसंख्या वृद्धि दर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा आगामी १ दशकमै यसको संख्या ३५ लाख पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालमा धेरै ऐन कानुनहरु यस सम्बन्धमा तय भइसकेकका छन् । तर कानुनअनुसार सेवा सुविधा भने पाउन सकेको अवस्था छैन । यसै वर्षको यस दिवसमा राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्रीबाट ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा उनीहरुको जीविकोपार्जन, रहन सहन, प्राथमिकताका विषयमा सम्बोधन गरिएको पाइन्छ ।

उनीहरुको सुरक्षा र सम्मानमा कमी हुन नदिन सरकार र नागरिक समाजले विशेष चासो दिनु पर्ने भएको छ । अहिले मौसम चिसो छ । यहाँ बालबालिका, असहाय, गरीव, दीन, दुखी लगायत वृद्ध, वृद्धाको स्थिति हेर्नु पर्ने भएको छ । अक्टोबर १ औपचारिकतामा सिमित  छ ।

सरकारले आ.व.२०७७/०७८ को बजेटमा देशभरका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको मापदण्ड तोकी स्थानीय तहको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको थियो । बजेटमा अल्जाइमर्स रोेग लगायत उमेरका कारण हुने रोगबाट ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो ।

एकल, शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त, असहाय र आफ्नो परिवार वा संरक्षक नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षकको व्यवस्था गरिने सरकारी अठोट बजेटमा व्यक्त थियो । अटिजमलगायत सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षा, हेरचाह, विशेष प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले नै भनेको हो ।

यसै वर्षको बजेटमा पनि एकल महिला, विधवा तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त असहाय, आफ्नो परिवार र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधि उपचार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । अल्जाइमर्स तथा बुढ्यौलीको रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, रोजगारी र आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्री उत्पादनका लागि अनुदान दिने पनि भनेको हो, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तर पुस्ता ज्ञान, सीप हस्तान्तरणको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याई २ सय स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरीक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्य भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले नै जनाएको हो ।

पहिलेको गणनानुसार देशमा कुल जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत जनसंख्या ६० वर्ष माथिको रहेको थियो । संख्या भने २१ लाख ५४ हजार थियो । हाल जनसंख्या ३ करोड माथि पुगिसकेको सन्दर्भमा यो संख्या २५ लाख नाघिसकेको अनुमान छ ।

हाल सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकहरुले जीवन निर्वाह गर्न वृद्ध भत्ता पाइरहेका छन् । राजनीतिक नारामा अर्पित गरेको वृद्ध भत्ता राजनैतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा मासिक ५ हजार गर्ने भनिएको थियो । ज्येष्ठ नागरिकहरु आन्दोलनमा होमिएपछि उपचार खर्च पाउने भए, यस आ व देखि रु ४ हजार गरिएको छ ।

वि.स. २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा मासिक रु.१०० का दरले वृद्धभत्ता दिने निर्णय भएको थियो । ७५ वर्ष माथिकाले मासिक रु. १ सयका दरले पाउने वृद्धभत्ता घोषणा गरेको १ वर्ष पछिदेखि पाउन सुरु गरेका हुन् । आ.व. २०६७÷०६८ देखि वृद्धभत्ता पाउने हद उमेर ७० वर्षको रहेको छ ।

बृद्धहरुको हेरचाह, सुरक्षा, संरक्षण, लालनपालन आफ्नो परिवारको दायित्व हो । आफ्ना आफन्त नहुनेको मनोदशा फरक हुन्छ नै । यस अर्थमा परिवारको दायित्व हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सुरक्षामा राज्य अलग रहेर बस्न मिल्दैन । ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको विशेष सुरक्षा, संरक्षण, अभिभावकत्व स्वीकार गर्दै देशमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ जारी भयोे ।

ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६४ पनि जारी भयो । यसै ऐनलाई आधार मानी सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धवृद्धाहरुलाई भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । मानिसको जीवनमा ऊर्जाशील समय व्यक्ति, समूह, समाज र राष्ट्रमा प्रयोग भएको हुन्छ । उमेर ढल्केपछि उनीहरुको ज्ञान, सीप, अनुभव, परिश्रमको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

उनीहरुलाई व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यले यथेष्ठ सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ । परिवारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन र राज्यले पनि यथासम्भव उनीहरुप्रति सद्भाव राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान धारा ४१ मा मौलिक हक अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न ज्येष्ठ नागरिक ऐन, नियमावली र सरकारी उच्च निकाय ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नै स्थापित भएको हो । सन् १९९१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस विश्वभरि मनाउने गरिए पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरु अझैं उपेक्षित छन् । विश्वमा हाल ७६ करोड भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरु छन् ।

नेपालमा पनि हाल लगभग ९ प्रतिशत जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिककै छ । २५ लाख जनसंख्या वृद्ध, अशक्त, रोगी, असहाय हुँदा देश सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन ।  ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवारको दायित्व बढी हुने स्पष्ट पारेको थियो ।

विधेयकमा भनिएको थियो– सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै तरिकाबाट आय आर्जन गर्नेले पनि तोकिए बमोजिम आय आर्जनभन्दा बढी आय भएका व्यक्ति र पेन्सन पाउने व्यक्तिले तोकिएको प्रतिशत रकम बाबु आमाको बैँक खातामा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको देखिन्थ्यो ।

आफन्तलाई पालन पोषण गर्न पनि पाश्चात्य समाजकोझैं कानुनी बन्देज लगाउनु पर्ने प्रावधान राम्रो होइन र पनि राज्य यसबाट पन्छन मिल्दैन । पूर्वेली उखान छ, आगो ताप्नु मूढाको, कुरा सन्नु बूढाको । जापानमा ज्येष्ठ नागरिकको अर्ति उपदेशले नै देशको औद्योगिक विस्तार र बजार बिस्तार भएकोे हो ।

जापानीहरु कोही फुर्सदमा छैनन्, सकेको काम सबैले गर्छन् । थाइलैण्डको प्रगति युवा पुस्ताको काँधमा छ । नेपालमा पुस्तान्तरण छैन, वृद्धहरु गाउँमा दुःख पाउँछन्, नवीन पुस्ता खाडीमा भासिन्छ । राजनीतिमा बुढा पुस्ताको बाहुल्यता छ । निर्णायक तहमा नयाँ पुस्ता पनि नभएका होइनन् तर कामको प्रगति न्यून छ । नेपालीले धेरै दुःख पाए, हरिया डलरको ओइरो लाग्योे तर विकासको गति मन्द छ, गरिबी घटेको छैन ।