☰
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया र कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।
ललिता निवास प्रकरण डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका खरिदारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको संलग्नतामा भएको खुलिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै भूमाफिया र कर्मचारीदेखि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
सीआईबीमाथि अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका कतिपय राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन र बढीमा कर्मचारी तहसम्म मात्रै केन्द्रित भएर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउन ‘शक्तिकेन्द्र’ बाट तारन्तार दबाब आएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार २०४९ र २०६२ मा जग्गा हत्याउन भएका निर्णय र ‘सेटिङ’ मा संलग्नलाई प्रतिवादी बनाउनमा कुनै विवाद र दबाब छैन ।
तर, २०६६र६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्नेक्रममा भूमाफियालाई कानुनविपरीत जग्गा सट्टाभर्ना दिने, २०६९ मा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गर्ने र गुठीमा नक्कली मोही देखाएर भूमाफियालाई जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
