नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)को चक्रब्युहमा फस्दै गैरहेको छ । यो चक्रव्युहका मुख्यतः दुईवटा जबर्जस्त घेराहरु छन् । एउटा घरेलु राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र अर्को बाह्य राजनीतिक शक्ति सन्तुलन ।
यी दुईवटा घेराको बीच भागमा रहेको छ एमसिसी एजेण्डा र त्यसलाई लिएर उभिएको छ वर्तमान सरकार । यो सरकारको ध्येय रहेको छ, यी दुई घेरा तोडेर एमसिसी पारित गर्नु । यसैमा दिनरात लागेको छ देउवा सरकार ।

आन्तरिक घेरामा रहेको नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन आधारभूत घेरा हो । यो बाह्य घेराको तुलनामा कम शक्तिशाली भए पनि आखिर टेक्नै पर्ने धरातल हो यो । यसै धरातलमा टेकेर देउवा सरकार उभिएको छ ।

नेपाली काँग्रेसको आफ्नो बहुमत नहुनु, सत्ता गठबन्धन सहयोगीका रुपमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीजस्ता कम्युनिष्ट पार्टीहरु हुनु र प्रतिपक्षीमा पनि एमाले कम्युनिष्ट पार्टी हुनु प्रम शेरबहादुर देउवाका लागि जटिल घरेलु राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था हो । यो उनका लागि चुनौती पनि हो ।
यसमा अन्तरनिहित कुरा के छ भने कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमसिसी विरोधी रहिआएका छन् । यिनै एमसिसी विरोधी धारणा राख्ने पार्टीहरुसँग देउवाको सत्ता गठजोड बन्नु आफैमा चुनौतीसँग पौठेजोरी खेल्नु सरह हो ।

दोस्रो कुरा, बाह्य राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था हो । त्यो मूलतः अमेरिका, चीन र भारत बीचको नेपालको सामरिक महत्वलाई लिएर निरन्तर चल्दै आएको कुटनीतिक दाउँपेच हो । यो अहिले व्यक्त रुपमा नेपालमा आएको छ । एमसिसीको विषय आमजनताका बीचमा पुग्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।

अहिले सदन, सडक तथा पार्टीभित्रै एमसिसीको विरोध भैरहेको छ । त्यसैले पनि प्रम देउवा अहिले महाभारतको लडाइँ हुँदा चक्रव्युहमा परेका अर्जुन पुत्र अभिमन्युको अवस्थामा छन् । उनी चक्रव्युहभित्र पस्न त सके, तर उनलाई निस्कन गाह्रो परिरहेको छ ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार भएको पृष्ठभूमिमा यो सम्झौता गरिइनुले पनि देउवालाई नैतिक संकट परिरहेको छ । त्यसमा पनि उनी ‘अमेरिकी पक्षधर’ मानिने हुनाले जुनसुकै मूल्यमा पनि उनी एमसिसी पारित गरेर जान तयार छन् । यसै हुनाले यिनलाई नैतिक संकट के पनि खडा भएको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ‘एमसिसी के गर्छौ’ भनी संसदमै प्रश्न उठाइ दिएका छन् ।

उता एमसिसीले सन् २०१७ मा गरिएको सम्झौतामा प्राकृतिक स्रोतसाधन हत्याउने उद्देश्यसहित नेपालको मूल कानुन संविधान नै निस्क्रिय हुने गरी राखिएको प्रावधानको वास्ता नगरी सन् २०१९ मा थप अर्को पटक सम्झौता गरेपछि यसले महासंकट निम्त्याएको छ ।

यसले चक्रव्युहमा परेका प्रम देउवा र उनको सरकारलाई एमसिसीको मुद्दा किनारा लगाउन बाध्य बनाएको छ । यसले देउवा सरकारलाई सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दुवैको साथ आवश्यक परेको अवस्थामा पुर्याएको छ ।

अर्को प्रम देउवाका लागि ‘बसाइ’ एउटा (माके र नेकपा एस्) सँग तर ‘रसायन’ भने अर्कै (एमाले) सँग मिल्न गएकाले पनि यो समस्याको विषय बनेको छ । यो आशंकित राजनीतिक वातावरणभित्र देउवाको काँधमा दुईधारे तरवार बोक्नै पर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

त्यसैले प्रम देउवा सत्तागठबन्धन दललाई फकाउने र प्रतिपक्षीलाई साथ लिने ध्याउन्नमा लागिपरिरहेका छन् । यसैको परिणाम पनि हो कि उनले गठबन्धनभित्र ‘एमसिसी अध्ययन समिति’ बनाएर अध्ययन थालनी गर्ने कार्यारंभ गरेका छन् । यसको सहजताका लागि उनी सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसीबारे छलफल चलाइरहेका छन् ।

तर उनकै सत्ता गठबन्धनभित्र यो विषयमा मतैक्यता छैन । एमसिसी सत्ता गठबन्धन र सर्वदलीय मिटिङबाट अनुमोदन पनि हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय सहमतिको धारणा बनाइने भनिए पनि त्यसमा प्रतिपक्षीले खेल्न थालिसकेको छ । प्रतिपक्षीको ‘पहिले सत्ता गठबन्धनले आफ्नो धारणा बनाओस्, त्यसपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने अभिव्यक्तिमा यही आशय लुकेको छ ।

प्रम देउवाका लागि सबैभन्दा गाह्रो कुरा त अमेरिकाले एमसिसी पारित गरिदिन आनाकानी गरिरहेको ठानेर ‘नेपाल आतंकवादको ट्रान्जिट’ बन्दै छ भनेर राजकीय अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । यसले देउवा सरकारमाथि अमेरिकाको उक्त अभिव्यक्ति के हो र सरकार यस विषयमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनी जनस्तरबाटै आवाज आइरहेको छ ।

झन् पछि झन् जटिल र विवादित वातावरण निर्माण गर्दै गैरहेको एमसिसीको चक्रव्युहबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ला देउवा सरकारले ?