काठमाडौं । अनेक किसिमका बहाना र शैली अपनाउँदै अन्ततः खाद्य व्यवस्था विभागले कुहिएको चामल जनताको चुलोचौकोमा पुर्याएर रेकर्ड कायम गर्यो । कुहिएको चामलका बारेमा किटानी साथ समाचार लेखिए । त्यो पनि दर्जनौ पटक ।

ती चामल प्लाष्टिककोटेड बनाइए, त्यसको पनि समाचार लेखियो प्रमाणसहित । त्यतिले पनि पुगेन कहाँ प्याकिङ हुँदैछ, त्यो पनि फोटोसहित झिलिमतोड पत्रपत्रिकामा आए । विश्वास थियो, सरकारको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग छ । यसले त रोक्ला नै !

तर कार्वाहीको आशा गरेर समाचार प्रवाह गर्न केही समय रोकिए । तर चामल प्याक भएर कर्णाली र सुदूरपश्मितिर कुदिरहे । पछि त थाह भयो चामल सुर्खेत हुँदै कर्णलीभरि भित्रियो, स्वरुप बदलेर बासनादार मन्सुली चामल बनेर । ।

त्यसको पनि समाचार आउन त छाडेन । पत्रकारले पिछा गरे, मरेरै भए पनि । समाचार छापिए । तर समाचारभन्दा पनि बिछट्टै राम्रा ‘मन्सुली चामल’ लेखिएका बोरा छापिए । बोराभरि प्याक गरिए कुहेका तर प्लष्टिककोटेड चामल !

भोकमरीमा भोको पेटले यसको पहिचान गर्दैन पनि । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आम उपभोक्तालाई दिउँसै मूर्ख बनाउँदै यो अखाद्य खाद्यान्न बेच्यो । त्यसको पनि समाचार आयो । लेखियो, छापियो, सकियो ।

रिपोलिसिङ गरिएको कुहिएको चामल अहिले सर्वसाधारणको भान्सामा पुगिसकेको छ । अहिले जनताको घरमा यो चामल केही समयका लागि नियमित भोजन बनिरहेको छ ।

यहाँ बुझ्न जरुरी कुरा के हो भने सरकार र सरकारी निकाय व्यापारी होइन । यसले व्यापारमा ध्यान दिने भन्दा पनि जनताको जनस्वास्थ्यमा पुग्न सक्ने हानी नोक्सानीका बारेमा बढी सतर्क रहनु पर्ने हो । सरकार अभिभावक हो, जसरी आमाबाबा आफ्ना छोराछोरीलाई कुहिएका रोगव्याधीजन्य खाद्यान्न खुवाउन तयार हुँदैनन्, त्यसरी नै सरकार पनि सतर्क रहनु पर्ने हो । तर भयो यसको ठीक उल्टो ।

यसका बारेमा अबका दिनमा अख्तियारसहित अन्य सम्बन्धित निकाय कसरी प्रस्तुत हुने छन् हेर्न बाँकी छ ।