नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेशको व्यापारीक केन्द्र मानिएको नेपालगञ्ज शहरलाई महानगरपालिका बनाउने योजना अन्ततः असफल हुने देखिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउन कोहलपुर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने भनिएको थियो ।

तर, कोहलपुरले महानगरमा नजाने निर्णय गरेपछि आत्तिएको नेपालगञ्जलाई अहिले प्रदेश सरकारले झनै हतोत्साहित बनाएको छ । प्रदेशकै ठूला शहर रहेका यी उपमहानगरपालिका आसपासका स्थानीय तहलाई समेटेर प्रदेश सरकारले महानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो ।

महानगर बनाउन स्थानीय तह आतुर भए पनि प्रदेश सरकारको योजनाले सार्थकता पाउन सकेन ।
पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख धुब्र धितालका अनुसार संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन विभागले महानगरका लागि अध्ययन थालेपछि प्रदेशले हात झिकेको छ ।

शुरूको वर्ष प्रदेशले महानगरपालिका बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न १ करोड बजेट नै थियो धितालले भने, ‘हाम्रो स्रोत पनि कम भयो, केन्द्रको विभागले कन्सलटेन्ट हायर गरेर विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम त्यसै रोकियो ।’

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशम्शेर राणाले प्रदेश सरकारले कच्चा काम गरेको बताउँछन् । नेपालगञ्ज आसपासका केही स्थानीय तहलाई समेटेर महानगर बनाउन पर्याप्त पूर्र्वाधारहरू रहेका राणाको भनाइ छ ।

महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव आएमा अगाडि बढाउने निर्णय नेपालगञ्ज महानगरपालिकाले गरिसकेको छ । अहिले उपमहानगरपालिका र केही नगरपालिका जोडेर महानरपालिकाको अवधारणा स्थानीय तह पुनः संरचनापछि नै शुरू भएको थियो ।

५०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनल सहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्र लगायतका मापदण्ड राखेको छ । ती मापदण्डहरू महानगरका लागि प्रस्ताव गरिएको नेपालगञ्जमा सतप्रतिशत देखिंदैनन् ।

तर मेयर राणाले भने ममहानगरपालकिा बनाउनका लागि यी सबै मापदण्ड पुगेको दाबी गर्दै आएका छन् । बाँकेमा नेपालगञ्ज, रूपन्देहीमा बुटवल, दाङमा घोराही र तुलसीपुर गरी प्रदेशमा अहिले ४ वटा उपमहानगरपालिका छन् ।

अहिले महानगरमार्फत् ३ जिल्लामा ४ वटा मेगासिटी बनाउने सरकारी योजना ठप्पजस्तै छ । यी सिटीमा वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने पनि योजना कुहिरोमा हराएको कागजस्तै भएको छ ।

संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले महानगर भनेर कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढाए पनि मेगासिटीकै परिकल्पना जस्तै हुने गरी बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी र कपिलवस्तुसम्मको क्षेत्रलाई पश्चिम कोरिडोर बनाएर एकीकृत विकास गर्ने गरी अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।