काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले २० लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम मागिरहे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग मूकदर्शक बनिरहेको छ । आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने अधिकार पाएको छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४ ले गरेको छ । तर, अवैध ढंगले रकम लिइरहेका कलेजविरुद्ध आयोगले कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन ।

पीडित विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालय र आयोग धाउँदै आएका छन् । उनीहरूले दुबै निकायमा उजुरी दिएका छन् । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई देखायो ।

आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई देखायो । हामीले के गर्नु र ?’, एक पीडित विद्यार्थीले भने, ‘हामीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ आएन उल्टै कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा लगाउनुहोस् भनेर जवाफ दिनुहुन्छ ।

अतिरिक्त शुल्क दिनुपर्ने हो भने हामी पढ्न सक्दैनौं ।’ मंसिर तेस्रो सातामै सुरु भइसक्नुपर्ने शैक्षिक कार्यक्रम यही कारण अझै अन्योलमा छ । आयोगले एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले पुस २ गते बढी शुल्क लिएको अवस्थामा कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगकै भएको सूचना जारी गरेको थियो । ‘परीक्षा र रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि तोकिएको शुल्कभित्रै पर्छ ।

शुल्क तोकेको आयोगले हो’, उक्त विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजूले भने, ‘आयोगले यो विषयमा विद्यार्थीलाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।’

आयोग उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले अतिरिक्त शुल्क लिएका कलेजहरूलाई पत्र पठाउने कार्य अघि बढाएको बताए । ‘तोकिएको शुल्कभन्दा बाहिर लिन पाइँदैन ।

अरू कुरा ऐच्छिक हुन्’, उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीले भने, ‘होस्टलमा बस्न मन लागे बस्छन् । नलागे नबस्ने पनि भए । जबरजस्ती गरेर शुल्क यति हो तिर्नैपर्छ भन्ने भएन ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।