ट्रेड युनियनहरुले जब श्रमिकको तलब ज्याला बृद्धिको माग गर्दछन्, तब सरकार, रोजगारदाता र पुंजीपतिहरुलाई टाउको दुख्ने गर्दछ । नेपालमा सरकारी क्षेत्र देखिन निजी क्षेत्रमा दिइने तलब ज्याला के हिसाबले दिइरहेको हो भनेर कोही कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

श्रमिक कर्मचारीले पाइरहेको तलब वा ज्याला जीवन निर्वाहका लागि पुग्ने गरी पाउने उनीहरूको अधिकार हो । तर तलब ज्याला निर्धारणमा एकाधिकार नै रहेको छ । सरकारले हरेक दुई वर्षमा तलब बढाउने छ भनेर निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था पनि कर्मचारी आन्दोलनको उपज नै हो । २०५७ सालमा तलब बृद्धि गर्दा सरकारले विभेदकारी नीति  लियो । त्यतिबेला बजेट बक्तव्यमार्फत् निजामती कर्मचारीको तलब बृद्धि भयो । तर संस्थान बैंकका कर्मचारीको को हकमा भने, त्यहाँको आर्थिक अवस्थाका आधारमा मात्रै निर्धारण हुने नीति अवलम्बन गर्याे ।

सरकारी सेवामा यसरी विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेपछि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले ठुलो आन्दोलन सञ्चालन गरे । अन्त्यमा, सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण आयोग बनाउन बाध्य भयो । सरकार र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु र विज्ञ रहेको अध्ययन  समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझायो ।

यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले हरेक दुई बर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारहरुको तलब वृद्धि गर्ने र हरेक वर्ष महंगीको अनुपातमा भत्ता बृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई स्वीकार गरी निजामती सेवा ऐनमा नै यो ब्यबस्था उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको हकमा पनि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेको त्रिपक्षीय न्यूनतम ज्याला/पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहने श्रम ऐनमा उल्लेख भएको छ ।

तर सरकारले वृद्धि गर्ने गरेको तलब बृद्धि सम्बन्धि निर्णयमा ट्रेड युनियनसंग परामर्श र सहमति लिने गरेको छैन । लोकतान्त्रिक सरकार भनिए पनि ट्रेड युनियनहरुसँग तलब ज्याला पारिश्रमिक निर्धारणमा सरोकारवाला श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनसँग आपसी छलफल र सहमति नगरिकन एकाधिकार तवरले निर्धारण वा बृद्धि गर्ने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा पनि सरकारी क्षेत्रमा नै श्रम शोषण विद्यमान रहेको स्पष्ट छ ।

अझ अहिले त दुई खाले श्रम अभ्यास छ । स्थायी र अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । स्थायी कर्मचारीको सुविधा र करार कर्मचारीले पाउने तलब र सुविधा फरकफरक रहेको छ । सरकारले अस्थायी करारमा कर्मचारीलाई काम लगाउँदा सस्तो पर्ने भएकोले सरकारी सेवामा हरेक वर्ष अस्थायी करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

स्थायी तवरले पदपुर्ति गर्नु पर्ने झन्डै ४८ हजार दरबन्दी रिक्त गरेर धमाधम अस्थायी र करारमा कर्मचारी, शिक्षक भर्ना गर्ने जुन परिपाटी छ, यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रम शोषणको मात्रा बढाएर भयावह अवस्था श्रृजना गर्ने  स्थिति रहेको छ ।
निजी क्षेत्रका लागि बेग्लै प्रकारको तलब ज्याला निर्धारण गर्ने गरिएको छ । हालको बजारको मूल्य स्थितिलाई हेर्दा एउटा परिवारलाई जीवनयापन गर्न ३०/३५ हजार आय आर्जन नभइकन श्रमिकको परिवारको गुजारा चल्दैन ।

तर अहिले एउटा श्रमिकले न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजारमात्रै प्राप्त गरिरहेको स्थिति छ । अझ यहीँ न्युनतम ज्याला भन्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा कम मूल्यमा नै श्रमिकहरुलाई काममा लगाइएको स्थिति छ । यसले गर्दा आज बहुसंख्यक श्रमिकलाई जीवनयापन गर्न पनि आफ्नो श्रमबाट धौ धौको स्थिति छन् । उनीहरू श्रम गरिरहे पनि गरिबीको रेखामुनि नै धकेलिन बाध्य भएका छन् ।

विगत तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको नव उदारबादी अर्थनीतिमा उपल्लो तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धकलाई वार्षिक रुपमा १/२ करोड  रकम सम्मको तलब र अन्य सुविधा दिएर काम गराउने गरिएको छ ।
तर तल्लो तहका श्रमिकले भने वार्षिक रुपमा १/२ लाख पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन ज्याला प्रणाली छ, यो श्रम शोषणको चरम अवस्था हो । पुंजीवादमा अधिक नाफा र श्रमिकको शोषणमा मात्रै बाँच्ने हुनाले पनि श्रमिकहरुलाई कम ज्याला दिएर अधिक मुनाफा हासिल गर्ने गरिन्छ ।

यसो भएकाले श्रमिकहरुले श्रमको उचित मूल्य प्राप्ति गर्न, श्रमको सम्मान गर्ने नीति लागू गर्न, समान कामका लागि उचित समान र मर्यादित ज्याला प्राप्तिका लागि पुंजीवादविरुद्ध संघर्ष गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने अभिष्ट लक्ष्यका साथ भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो संविधानले आर्थिक लगायत सबैखाले शोषणको अन्त्य गर्ने कुरा मौलिक हकमा नै सुनिश्चित गरेको छ भने मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउने उल्लेख छ । देश समृद्ध बन्न त यहाँ काम गर्ने श्रमजीवी जनताको जीवन यापन समृद्ध बन्न पर्दछ ।
यसका लागि त दिगो र  फलदायी रोजगारीको सुनिश्चितता हुनै पर्दछ । श्रमजीवी वर्गले गरिरहेको  श्रमको उचित मूल्य प्रदान गर्ने गरि तलब ज्याला निर्धारण हुन जरुरी हुन्छ । यस काममा ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गरेर सरकार, रोजगारदाता समक्ष सामुहिक सौदाबाजी प्रभावकारी रुपमा गर्न जरुरी हुन्छ ।

तर साम्राज्यवादीहरुले तथा पुंजीवादीहरुले ट्रेड युनियनको सामुहिक सौदाबाजीको क्षमतालाई कमजोर बनाउन ट्रेड युनियनका नेतालाई किन्ने काम गर्दछन् भनेर लेनिनले उल्लेख पनि गरेका छन् । अहिले पुंजीवादी देशका सरकारहरुले कतिपय ट्रेड युनियनलाई अनेकन सहयोग गरेर पनि ट्रेड युनियनको सामुहिक सौदाबाजीको तागतलाई कमजोर बनाउने काम गरेका छन् ।

कतिपय युनियनहरुले सरकार, राजनीतिक पार्टी र नेताको रक्षा कवच बनेर यलो युननियनिज्मको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जुन श्रमिक वर्गका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सत्ता र नेताको तावेदारी गर्न जब ट्रेड युनियनका नेताले ट्रेड युनियनलाई प्रयोग गर्न थाल्दछन ।

ट्रेड युनियनलाई विभाजन गर्ने काम गर्दछन्, तब ट्रेड युनियनको सामुहिक सौदाबाजीको तागत क्षयीकरण हुन थाल्दछ । एकता नै बल हो, एकतामा तागत हुन्छ, एकता भए मात्रै सफलतापूर्वक टिकिन्छ भन्ने मूलमन्त्रविपरीत ट्रेड युनियनलाई पार्टीका नेताको रक्षा कवच बनाउन ट्रेड युनियनमा विभाजन ल्याउने गरिन्छ ।

यति मात्र होइन, यसलाई कब्जा गर्ने, फरक मतलाई निषेध गर्ने, समानान्तर ढंगबाट ट्रेड युनियन बनाउने जुन प्रबृत्ति बढदैछ, यसले श्रम आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ । तसर्थ, युनियन आन्दोलनलाई विखण्डनकारी, विसर्जनवादी, संशोधनवादी, वर्गसमन्वयवादी धारबाट होइन, जुझारु एवम् वर्गसंघर्ष केन्द्रीत ढंगबाट, एकताबद्ध ढंगबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

हरेक ब्यक्ति वा संस्थाको कार्य सम्पादनको मापन हुने गर्दछ । यस्तै ट्रेड युनियनको पनि कार्य सम्पादनको मापन पनि सामुहिक सौदाबाजीमा हुन जरुरी छ । ट्रेड युनियनले श्रमिकको उचित ज्याला प्राप्तिका लागि  गरेको प्रयत्न र परिणामले नै उसको कार्यसम्पादनको मापन हुन पर्दछ ।

तसर्थ, आज श्रम क्षेत्रमा भइरहेको शोषणको अन्त्यका लागि उचित, फलदायी र न्यायोचित ज्याला प्रणाली लागू गर्न गराउन सरोकारित ट्रेड युनियनले गंभीर जिम्मेवारीको बोध गर्ने बेला आएको छ । यस्तै सरकार लोकतान्त्रिक हुनका नाताले पनि पुंजीपति रोजगारदाताबाट श्रमिकमाथि हुने वा भइ रहेको श्रम शोषणको अन्त्य गराउन, फेयरवेज अर्थात् फलदायी रोजगारी दिलाउन सरकारले पनि जिम्मेवार भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालको सरकारी वा निजी दुबै क्षेत्रको श्रम अभ्यासमा भइरहेको दुईखाले ज्याला प्रणालीको अन्त्य गर्न, श्रमिकहरुको काम र जीवनलाई मर्यादित र समृद्ध बनाउन हाल प्रचलित तलब ज्याला प्रणालीमा आमूल सुधार गरी समय सापेक्ष बृद्धि गर्न जरुरी छ ।

यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय तलब, ज्याला सुविधा निर्धारण आयोग स्थायी रुपले नै गठन गर्न आवश्यक छ । यस आयोगले स्थायी तवरले श्रम बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव दिने र सरकारले यस्तो सुझावलाई लागू गर्दै जाने परिपाटीको विकास गर्न सके श्रम क्षेत्रमा विद्यमान शोषणमुलक अवस्थाको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।