काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा यो भन्दा पहिले प्रधानममन्त्री हुँदा नै अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता भएको थियो । २०७६ असोज ८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसदको विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भएपनि यसबारे संसदमा टेबुल गर्नका लागि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पालामा संसदबाट एमसीसी टेबुल हुन नसक्नुमा सभामुख अग्नि सापकोटा दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।

यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सम्झाइ, बुझाइ गरेर भएपनि एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने पक्षमा थिए । तथापि काँग्रेसबाहेक अन्य सत्ता साझेदार दलहरूले यो परियोजना यहीँ अवस्थामा टेबुल गर्न नसकिने धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरूले एमसीसीका विवादित बुँदाहरू परिमार्जन गरेरमात्रै संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने अडान राखेका हुन् ।

माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको काँग्रेससँग एमसीसीबारे साझा धारणा नबन्दा गठबनधनभित्र सामान्य हलचल भएको आकलन गर्न सकिन्छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत असोज १ गते पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै भने, ‘एमसीसीको नाममा गठबन्धन फुटाउने खेल भइरहेको छ, ‘एमसीसीलाई अस्त्र बनाई गठबन्धनविरुद्ध प्रयोग गरिएको छ, हामी सचेत रहनुपर्छ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले संयुक्त गठबन्धन दलहरूबीच एमसीसीबारे एउटै धारणा बनेको छैन ।

यद्यपि विगत चार वर्षदेखि प्रधानमन्त्री देउवा संसदबाटै एमसीसी टेबुल गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, सत्ता साझेदार अन्य दलहरूले जस्ताको तस्तै अर्थात् यहीँ अवस्थामा यो परियोजना पास गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । बरु उनीहरू विवादित बुँदाहरू संशोधन गरेरमात्रै पास गर्न सकिने बताउँछन् । तथापि देउवा भने यहीँ अवस्थामै एमसीसी संसद्बाट पास गराउन चाहन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली पनि यहीँ अवस्थामै यो आर्थिक परियोजना संसदमा जसरी पनि टेबुल गराउन चाहन्थे ।

ओली सरकारमा रहँदा पनि काँग्रेस र ओली पक्षका नेताहरूबाहेक अन्य पार्टीले एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा उभिएका थिए । अहिले पनि देउवा र ओलीबीच एमसीसीबारे एउटै मत देखिन्छ । उनीहरू दुवै जना विवादित बुँदाहरू परिमार्जन नगरी सिधैँ संसदमा टेबुल गर्न चाहन्छन् । तर, अन्य दलहरू यसमा पटक्कै सहमति छैनन् । देउवाले गठबन्धन भित्रका दलहरूको धारणामा एकरूपता नदेखेपछि बेलाबेला ओलीको साथ खोज्दै आएका छन् । यो देखेर गठबन्धनका अन्य दलहरू संशकित बन्छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा सधैँ एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा उभिन्छन् । गत मंसिर २५ गते भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले एमसीसी सम्झौता ‘महाकाली सन्धिजस्तै फाइदाजनक’ भएको व्याख्या गरेका थिए । तर, अनुमोदनअघि ओली एमसीसीलाई सत्तागठबन्धन तोड्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

सात्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘एमसीसी यथास्थितिमै संसदमा टेबुल गर्न गाह्रो छ । यतिबेला यो विषयलाई लिएर संसद र सडक तातीरहेको बेला सबै गठबन्धन भित्रका दलहरूको साझा धारणा राखेरमात्रै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।’

यद्यपि एमाले र काँग्रेसबाहेक अन्य दलहरूले एमसीसी यथास्थितिमै पास गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । तर, तीन महिनाअघि नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले कुनै पनि बुँदाहरू परिमार्जन गर्न नसकिने बताएकी छन् । उपाध्यक्ष सुमारको धारणा बुझेर माओवादी केन्द्रले तत्काल छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने सहमति खोजेको छ । ‘एमसीसी पास गर्नका लागि गठबन्धनको सहमति चाहिन्छ, बस्नेतले थपे ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले गठबन्धन दलहरूबीच एमसीसीबारे गम्भीर छलफल नभएको बताए । खतिवडाले भने, ‘यतिबेला जनताको आक्रोश र आन्दोलन तीव्र गतिमा बढिरहेको बेला यो परियोजना संसदमा टेबुल गरियो भने जनताले नै यसको जवाफ दिनेछन् । यसर्थ हामीले यस विषयमा गम्भीर छलफल र निर्णय नगरी अगाडि बढ्नु हुँदैन ।’ ‘एमसीसीको विषयलाई लिएर अनेकन् टीकाटिप्पणी गरेर गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र बुनिँदैछ । यसका लागि हामी सचेत हुनुपर्छ,’ खतिवडाले भने ।

अमेरिकी सर्तअनुसार एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ  । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए उसले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ । त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।