☰
भारतीय सन्त सद्गुरुले केही महिना पहिले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेका थिए– ‘नेपालमा राजनीतिले समृद्धि ल्याउन सक्दैन, समृद्धि व्यापारले ल्याउने हो ।’ नेपाल बसाइका क्रममा उनले प्रायजसो नेताहरुलाई पनि भेटे र प्रवचनका कार्यक्रम आयोजना गरेर आफ्नो नेपाल यात्रालाई जनस्तरसम्म बिस्तार गरे ।
नेपाल बसाइमा ‘स्वर्गीय आनन्द’ अनुभूति हुने कुरा बारम्बार दोहर्याइरहेका उनले नेपालबाट स्वदेश फिर्ता हुँदाका बखत एउटा निकै मार्मिक र वस्तुपरक यथार्थता यसरी संश्लेषित रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए– ‘नेपालमा आर्थिक समृद्धि पर्यटन व्यापारबाट मात्र हुन्छ जहाँ ‘नेचर, कल्चर र एड्भेन्चर’ लाई एकसाथ लिएर पर्यटन व्यापारका रुपमा प्रवर्द्धन गर्नसक्नु पर्छ ।’
यो नेपालको प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता र साहसिक पर्यटनका विविधताका कारण निकै संभाव्य पनि छ । समय सन्दर्भले त्यति नै बेला तात्कालीन सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडेर केही कार्यक्रमहरु ल्याउने जमर्को पनि गरेको थियो । त्यो थियो पर्यटन मन्त्रालयद्वारा अर्थमन्त्रालयमा निर्णयार्थ पठाइएको कर्मचारी पर्यटनको नीति तथा कार्यक्रम ।
यो नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलब र बिदा दिएर स्वदेश भ्रमणमा प्रोत्साहित गर्नेरगराउने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । वर्षभरि आफ्नो व्यक्तिगत भ्रमण र अवलोकनका लागि कुनै पनि कार्यक्रम नबनाउने नेपालीहरुको संस्कार र प्रवृत्तिमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिने देखिएको छ ।
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक क्यालेण्डरमा ससुविधा पाइने ‘पारिवारिक भ्रमण’ को यो सूचीको प्रवेशले आम नेपालीको वैयक्तिक र पारिवारिक जीवनमा धेरै हेरफेर ल्याउने पनि देखिएको छ । यसले कर्मचारीको पारिवारिक सद्भाव, माया र सहयोगका साथै ती कर्मचारीसँग जोडिएका नातेदार तथा छरछिमेकीमा पनि सकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा एकोहोरो काम गरिरहँदा हुनजाने मानसिक थकान, काममा ढिलाइ तथा हाकिम वा मन्त्रीहरुबाट हुने दबाब वा टेन्सन कम गर्न र स्फूर्ति ल्याउन सहयोग पुर्याउने छ । आन्तरिक पर्यटन भ्रमणका लागि काज बिदामा जाँदा आफ्ना साथीलाई पनि सँगै लैजान पाउने र परिवारको एक सदस्य पनि लैजान पाउने प्रावधान राखिएकाले कर्मचारीको पारिवारिक समस्या र टेन्सन पनि स्वतः साफ हुने देखिन्छ ।
यसै कारणले हुनसक्छ श्रीमान् सरकारी कर्मचारी भएको अवस्थामा श्रीमती लैजान पाउने र श्रीमती भएको अवस्थामा श्रीमान् लैजान पाउने सो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ । काजमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कुनै पनि कटौती नगरिने प्रावधानले कर्मचारी पर्यटनको नयाँ आयामसँगै देशको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिएको छ ।
तर सरकारको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमै अलपत्र परेपछि यसले तत्कालै गति लिनसक्ने देखिएको छैन । यो अहिले कर्मचारीका बीचमा गुनासो बनेर रहिरहेको छ । यसलाई जति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो यसले कर्मचारी वृत्तमा निकै ठूलो उत्प्रेरणा ल्याउने देखिएको छ ।
कर्मचारीको कार्यक्षमता र कार्यदक्षतामा रुपान्तणकारी अभिवृद्धि ल्याउने यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनु जरुरी देखिन्छ । यो कार्यक्रममा अभिव्यक्त यसका बहुआयामिक पक्षहरुले नेपाली समाजमा पर्यटन, प्रविधि, प्रशन्नता र परखमा परिपक्वता ल्याउन सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । कर्मचारीलाई जनसम्बन्धका बारेमा ज्ञान पनि दिलाउने छ।
यसले आपसी सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउँदै सहकार्य उन्मुख बनाउने छ । देशभित्र रहेको चल पुँजी वा नगद पैसाको प्रवाहलाई गतिदिने छ र त्यसले समृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्याउने छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारिसकेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
यस कारण पनि स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको कार्यविधि स्वीकृत गरेर तत्काल फाइल अघि बढाउनु जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाउना साथ कार्यान्वयनमा आउन कुनै पनि कानुनी बाधा नभएकाले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ आफैलाई घाटा हो ।
अर्थमन्त्रालयले ‘पर्यटन काज बिदासम्बन्धी कार्यविधिमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको र त्यसका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरुसँग राय सुझाब लिन बाँकी रहेको’ कुरा राखे पनि त्यो प्रक्रिया समयमै पूरा गर्दा उत्तम हुने छ ।
