यतिबेला देशका केही ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुमध्ये केहीको महाधिवेशन सकिएको छ भने कतिको सुरु भैरहेको छ । महाधिवेशन मुलतः आफ्नो दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा नेतृत्व चयन गर्ने मुद्दामा केन्द्रित हुने गर्छ । यसकारण महाधिवेशन कम खर्चिलो र बढी विचारोन्मुख हुनुपर्ने हो । तर मुख्य दलहरुको महाधिवेशन यसपपटक खर्चले पनि निकै चर्चामा रह्यो ।

अघिल्लो साता नेपाली कांग्रेससम्बद्ध एकजना राजनीतिक कर्मीको  छोरीको विवाहमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थिति भएछ । उक्त परिवार मात्र होइन केही सामाजिक सञ्जालहरुले समेत सो उपस्थितिलाई गौरबका साथ बढाइ चढाइ गरेर समाचार सम्प्रेषित गरेको पाइयो ।
कसैको  उत्सव वा अन्य कार्यमा प्रतिष्ठित व्यक्ति को आउँछ ? कतिजना आउँछन् ? यसका आधारमा उसको सामाजिक हैसियत कायम हुने मनोविज्ञान हामीकहाँ छ । शुभकार्य मात्र होइन अन्य कर्महरु पनि अनावश्यक तामझामका साथ गर्ने चलन बढदो छ । यसले गर्दा  समाजमा वर्गीय विभेद र, सामाजिक विचलन मात्र होइन ‘ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत्’ को संस्कृति मौलाएको पाइन्छ ।

कसले बढी मान्छे जम्मा गर्न सक्यो, कसको घरमा उच्चस्तरीय व्यक्ति आएको छ र कसले बढी खर्च गरेर यस्ता कार्य सम्पन्न गरेको छ यसका आधारमा सामाजिक मूल्य दिने गलत प्रवृत्तिका कारण नसक्नेहरुलाई मर्का परेको छ । ‘जिउँदाका जन्ती मर्दाका मलामी’ को सनातन प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छ ।

आजकल यी सबै कार्य विधिविधान पुुर्याउनका लागि मात्र नभएर खाने, खुवाउने प्रयोजनका लागि बढी आयोजित देखिन्छन् । सामान्यरूपमा घरमा नै सम्पन्न गर्न सकिने कतिपय कार्य पनि पार्टीप्यालेस लगेर मान्छेहरू जम्मा गरी भोजभतेरकै आयोजना गर्दै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति र प्रचलन बढ्दो छ ।

यसले गर्दा हुनेखानेको तुलनामा हुँदा खानेलाई समस्या परेको छ । कुनै पनि हालतमा सामाजिक व्यवहार तडकभडक देखाउन र समाजमा अरूभन्दा पृथक् पहिचान दिने हिसाबले गरिनु राम्रो होइन । यद्यपि माङ्लिक कार्य आपसी एकताको माध्यम पनि हो । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान संस्कृतिप्रेमी छ ।

सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा रमाउन पाउँदा हामीलाई आनन्द पनि लाग्छ । विवाह, व्रतबन्ध, मेला–महोत्सवजस्ता अवसरहरूमा भोजभतेर र नाचगान पनि गर्ने गरिन्छ । यी सबैका राम्रा पक्ष होलान् तर त्यस्ता अवसरहरूमा ‘मागी मागी खिर खाने’ भनेझैं चन्दा वा ऋण गरेरै भए पनि तडकभडक प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

विवाहमा आमन्त्रण गरिने अनगिन्ती जन्तीको संख्या, यसमा प्रदर्शन गरिने तडकभडक र महँगो भोजभतेर गर्नुपर्ने सामाजिक बाध्यताले कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । सकेर भन्दा पनि नक्कल गरेर, पालाको पैंचो तिर्न भनेर र सन्ततिको मनोविज्ञानमा ‘हाम्रो परिवार पनि कमजोर छैन’ भन्ने देखाउन लागि विवाहलगायतका अन्य उत्सव तथा समारोहलाई हामी जबर्जस्त महँगो बनाइरहेका छौं ।

कतिपय अवस्थामा विवाह गर्ने उमेर पुगेका छोराछोरीको चाहना र आफ्नो आर्थिक हैसियतमा तालमेल मिलाउन नसकेर विवाहका लागि घरघडेरी नै बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि कतिको  देखिन्छ । अहिले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्नुहुन्न भन्नेमा सबैको मतैक्यता भए पनि यो सन्देश व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बरु पञ्चायतकालमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले विवाहमा फजुल खर्च गर्न नपाइने र ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान नपाउने थिति बसालेको थियो । यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयन भने त्यति बेला पनि हुन सकेको थिएन । आज पञ्चायत त छैन, तर उक्त ऐन थप सुधारसहित आएको छ । ऐनको कार्यान्वयनको खाँचो छ ।

विवाह र दाइजो :

हाम्रा सामाजिक पर्वहरूको मौलिकता जीवित राख्नका लागि तडकभडक र आडम्बरको प्रदर्शन आवश्यक छैन । विवाहको अनिवार्य प्रक्रियालाई सबैले स्वीकारे तापनि यसका देखासिकी प्रवृत्ति र नकारात्मक पक्षहरूमा सुधार तथा नियन्त्रणको आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा, धेरै सन्तानका अभिभावकले छोराछोरीको विवाहमा जमिन बेच्दाबेच्दै अन्ततः आफैं सुकुम्बासी बन्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
अघोषितरूपमा अझै पनि जीवितै रहेको दाइजो प्रथाले नेपाली समाज नराम्रोसँग प्रताडित छ । तराई र मधेसी समुदायमा त दाइजो प्रथाले सीमा नै नाघेको छ । त्यहाँ आज पनि कैयौं बुहारीहरू दाइजो नल्याएबापत मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । विवाहको उठान नै त्यहाँ तिलक वा दाइजोबाट हुन्छ र बैठान मात्रामा गएर टुंगिन्छ । अन्य विषयहरू तपसिलमा पर्छन् ।

कमजोर कानुन :

हामीकहाँ वि.सं. २०२० मा नै मुलुकी ऐन बनाएर यस्ता सामाजिक विभेदलाई हटाउने प्रयास भएको हो । तर सफल हुन सकेन । समाजमा देखा परेका यस्ता विकृति तथा सामाजिक चाडपर्वमा गरिने तडकभडक र फजुल खर्च रोक्नका लागि सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधन गरी जारी गरिएको पनि छ ।
संशोधित ऐनअनुसार विवाहमा तिलक लिन–दिन नहुने र लिने–दिने गरेमा बिगो जफत गरी १२ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने प्रावधान छ । तर पनि तराईमा आज पनि तिलकका नाउँमा कैयन् महिलाहरू घरेलु हिंसाका सिकार बनेका छन् । दुलही पक्षले पनि आफ्नो लागि कुनै नगदी वा जिन्सी लिन नहुने, दुलहा पक्षले गहना, कपडा, नगद, जिन्सी वा जेथा दिन कर गर्न नपाइने र गरेमा जरिबाना तथा कैद हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५ ले विवाहमा दुलहीले जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक कुल परम्पराअनुसार १० हजार रुपियाँसम्म मात्र दाइजो दिन सक्ने व्यवस्था छ । जन्तीलाई समेत टीकाटाला गरी नगद दिन नपाइने व्यवस्था छ । विवाहमा बाजा र सहयोगीसहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख भएर आएपछि ११ भदौ २०७० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चाडपर्व र भोजभतेरमा तडकभडक बढेको भन्दै ५१ जनाभन्दा बढी जम्मा भएर भोजभतेर नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।  तर सुधार आउन भने सकेन ।
समाजमा विभेद उत्पन्न गराउन सक्ने खालका तडकभडक, दाइजो र अनावश्यक भोजभतेरमाथि अब प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने भएको छ । बढ्दो महँगीले आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ एकातिर भने अर्कोतिर विवाहजस्ता कार्यक्रमहरूमा आयोजक पक्षले बाध्यात्मकरूपमा गर्नुपर्ने अनावश्यक खर्चले औसत नेपालीलाई घर न घाटको बनाउन थालेको छ ।

तसर्थ, अब राज्यले दाइजो प्रथा र विवाहमा गरिने फजुल खर्चसमेत गर्न नपाउने मौजुदा कानुनको कडाइका साथ पालना गराउन र कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कार्वाहीका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनै पर्ने भएको छ । खर्च गर्नेहरुको पनिे आयस्रोत देखाउन लगाउनुपर्छ ।  गरेको खर्चमा भ्याट (आयकर) तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

नियम मिच्नेलाई कार्वाही गर्ने सरकारी पदाधिकारी नै त्यस प्रकारको भोजभतेरमा सामेल भएको पाइन्छ । जसले फजुल खर्च गर्ने, गराउनेलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने हो उही उपभोक्ता भएर गएपछि कसले कार्वाही गर्ने ?
आयोजकहरूले आफू दण्डित हुन नपरोस् भनी खोजी–खोजी यस्ता सरकारी अधिकारीलाई निम्त्याएका हुन्छन् ।  त्यसैले सरकारी पक्षले पनि नियम–कानुन उल्लंघन हुने गरी आयोजित कार्यक्रममा जान्न भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।

समाजमा सक्नेले पनि नसक्नेलाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिकरूपमा फजुल, अनावश्यक र उत्ताउलो शैलीमा खर्च गर्नगराउन नपाउने कानुन बनाउन आवश्यक भैसकेको छ । छोरीहरूलाई शिक्षा दिने तर दाइजो नदिने कानुनी व्यवस्था नै आजको पहिलो र अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ ।
दिनेले पनि गोप्यरूपमा समाजले थाहा नपाउने गरी दिँदा हुन्छ । ढोलक नै पिटेर दिनुपर्छ भन्ने छैन । व्यक्तिगत सम्पत्ति भन्दैमा समाजमा हुने र नहुनेबीचको वर्गीय विभेद छरपस्ट देखिने गरी दिन र लिन पाइँदैन। दिने र लिने दुवै थरीलाई राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ ।

सुधार गर्न सकिन्छ :

कानुन मात्र सबैथोक होइन र सधैँ सबैका लागि यो पर्याप्त पनि छैन । मूल कुरा हाम्रो आचरण हो । सादा जीवन शैली हामी आफैंबाट अपनाउन थाल्ने हो भने यी सबै खाले तडकभडक स्वतः हटेर जान्छन् ।

लाख  खर्च गरी गरिएको बिहे वा अन्य पार्टी आयोजना गरेको व्यक्तिकोमा भोज खान जाँदा हामी खादा, माला र वरवधूलाई उपहारस्वरूप खाममा पैसा राखेर जान्छौं । जसले हजारौं जनालाई सित्तैमा भोज ख्वाउन बोलाएको छ, भोज ख्वाउने सामथ्र्य राख्छ उसलाई हामी पैसा दिएर आउँछौं । उता  रकमको अभावमा अस्पतालको बेडमा मृत्यु कुरिरहेको व्यक्तिलाई भेटन जाँदा हामी औषधि गर भनेर एक पैसो चुहाउँदैनौ ।
रकम नभएर औषधि गर्न नसकी  छटपटिइरहेको बिरामीलाई भेट्न हामी रित्तो हात जान्छौं । उच्च मानवीय संवेदना यहाँनेर देखिन आवश्यक छ । हुनेले नहुनेलाई दिने हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति नै हो । यसलाई जोगाउन जरुरी छ । सरसापट, ऐंचोपैंचो र सहयोग हाम्रो जीवनशैली नै हो, यसलाई बचाउनुपर्छ । ऐन–कानुनका ठेलीभन्दा पनि हाम्रो आफ्नै जीवनशैली र कार्य व्यवहार बढी जिम्मेवार हुन्छ ।

आयोजकको चलाकी :

आयोजकहरूले आफू दण्डित हुन नपरोस् भनी खोजी–खोजी सरकारी अधिकारीलाई निम्त्याएका हुन्छन् । त्यसैले सरकारी पक्षले पनि नियम–कानुन उल्लंघन हुने गरी आयोजित कार्यक्रममा जान्न भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । निम्ता आएपछि कार्यक्रमको इतिवृत्तका बारेमा पूर्वपरिचित हुन सक्नुपर्छ ।

अर्को पक्ष नियम मिच्नेलाई कार्वाही गर्ने सरकारी पदाधिकारी नै त्यस प्रकारको भोजभतेरमा सामेल भएको पाइन्छ । जसले फजुल खर्च गर्ने, गराउनेलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने हो उही उपभोक्ता भएर गएपछि कसले कार्वाही गर्ने ?