(देशमा आर्थिक तरलता निकै छ । बैंकले ऋण दिन पनि सकिरहेका छैनन् । व्यवसायीहरुले आवश्यकता परेजति ऋण लिन पनि पाइरहेका छैनन् । देशका व्यापार घाटा निकै चुलिइरहेको छ । विकास निर्माणमा छुट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । सरकारको पहिलो त्रैमासिक बजेट आएपछि रमाउँदै बस्ने, दोस्रो त्रैमासिक चाडपर्व, तेस्रो योजना बनाउने र चौथो वा अन्तिम त्रैमासिक असारे विकासमा व्यतित हुने गरेको छ । यसो हुनु पछाडिका कारणहरुको बारेमा गोेलखबर डटकमका संवाददाताले अर्थविद डा.अच्युत वाग्लेसँग लिएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)

१) नेपालको अर्थतन्त्र कत्तिको संकटमा छ ? चिन्ता जाहेर भैरहेको छ सबैतिरबाट ?

अर्थशास्त्रीहरुले सधैंभरि दुईवटा कुरा गरिरहन्छन् भन्ने आरोप पनि छ : एटा मूल्य वृद्धि र अर्को अर्थतन्त्र सधैं जोखिममा छ भन्ने । तर यसपालाको अर्थतन्त्र अलि बढी गम्भीरताको सन्निकटमा हामी पुगिरहेका छौं ।
यसको कारण र कारक देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा नीतिगत र कार्यक्रमिक हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नेहरुमा त्यो जिम्मेवारी बोध हुन सकिरहेको छैन । अर्को कुरा, कसरी समाधान गर्ने होला भन्ने कुरा यसको सिद्धान्त र दर्शनकै तहमा नेताहरुमा अन्यौलता छ ।
राज्य सञ्चालनको निर्णायक तहमा रहनेहरुमा अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य ज्ञान पनि नहनु बिडम्बनाको कुरा हो । हो, अहिले पुँजी बजारको युग हो । तर यस्तो बेलामा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी लिएर अगाडि जाने भन्ने बारेमा नीति निर्माणको तहमा रहेकाहरुले गम्भीरताका साथ सोच्नै पर्छ ।

२) नेताहरुले बुझ्न नचाहेको हुन् कि नजानेका हुन् ?

नजान्नु त ठूलो कुरा होइन, तर बुझ्न नचाहनु गलत कुरा हो । अहिले नेताहरुमा यही कुरा हाबी छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणका नीति तथा कार्यक्रम बारे बहस चलाउने सुनौलो अवसर पनि थियो । सबै पार्टीका महाधिवेशनहरु धमाधम भैरहेका छन् तर ती पार्टीका महाधिवेशनहरु विचार तथा अर्थनीतिका कुरा मन्थन गरिने थलोमा परिणत हुन सकेनन् ।
देशलाई कुन बाटोमा लिएर जाने, हामीले अबलम्बन गरेका अर्थनीतिलाई कहाँ समीक्षा गर्ने र कसरी लिएर जाने, देशमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भएको छ । सानो बजेट र अर्थतन्त्रले यो धान्न सकिने अवस्था नै छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको कुरा पनि गर्यौं ।

३) के कस्ता कुरा छलफल गरिनु पर्ने थियो यतिबेला ?

हो, हामी संघीयता र संघीय संरचनामा गयौं । स्थानीय तहमा पूरा चार वर्षको अभ्यास पनि पूरा हुँदैछ अरु पनि पुगनपुग चार वर्षको प्रयोगमा गइसके । यति बेला के कुराको कमी, कमजोरी र अपुग भो भनेर समीक्षा गर्ने बेला हो यो ।
तर यसका बारेमा न त एजेण्डा तयार गरिएको देखिएन । न त कुनै छलफल नै हुन सक्यो । समीक्षा नगरी नीति बन्दैन र नीति नभैकन नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिंदैन । समस्या ठीक यहीनेर आएको छ ।

४) नीति निर्माण गर्ने तह र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको तहमा बेमेल भएर हो, देशले यसरी दुःख पाइरहेको ?

अहिले साचैभन्दा पुँजीगत खर्च पनि हुन सकिरहेको छैन । प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने भनिए पनि अहिले ३–४ महिनाका बीचमा मुस्किलले ६ प्रतिशत खर्च हुन गएको छ । यो एकदमै न्यून हो ।
अघिल्ला वर्षहरुमा १० देखि ११ प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो । धेरै अगाडिका वर्षहरुमा १३ देखि १४ प्रतिशत पुगेको पनि थियो । तर अहिले त कोरोना महामारी सुरुका वर्षहरुमा भन्दा पनि कम पो भैरहेको छ ।
कोभिड भएका बेलाको पनि आधा हुन थालेपछि त देशको अवस्था कहाँ पुग्ला अबका दिनमा । कोभिड पनि नियन्त्रण र केही पहलभित्र आइसकेको अवस्था हो अहिले ।

५) केले अल्झाएको हो विकास खर्चमा ?

कुरा सिधा छ । सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएको बजेट माथि प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । यो संसारको प्रचलन हो । सरकार फेरिंदा यस्तो गरिने चलन छ पनि ।
तर प्रतिस्थापन विधेयकबाट बजेट ल्याइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र नियमावली त बनेका छैनन् । अहिले बजेट छ, तर खर्च गर्नका लागि कानुनी बाटो छैन । लट्ठी लगाएर काम लगाउँछु भनेर हुँदैन । यसको बारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुन ध्यान नै दिन सकेन ।
अध्यादेशबाट मूल बजेट पास भैसकेको अवस्थामा कार्य निर्देशिका र नियमावलीहरु पनि निर्माण गरिनु पर्ने हो । त्यो कमजोरी रहन गयो । पुँजीगत खर्चको हिसाबमा यो पक्षतिर चासो नपुगेकै देखिएको छ ।

६) निर्माण पनि नहुने र आयात पनि बढिरहने गरिरहेको छ त ?

जहाँ सम्म आयात बढी हुनु र ब्यापार घाटा हुनुका पछाडिका केही महत्वपूर्ण कुराहरु छन् । विकास निर्माणका कामहरु अघि बढेमा केही आधुनिक र ठूलो औजारहरुको आवश्यकता पर्दछ ।
निर्माण सामग्रीका कारण पनि आयात बढ्ने गर्छ । तर अहिले निर्माणका कामहरु नै भैरहेका छैनन् तर पनि ब्यापार घाटामा बढोत्तरी हुँदै गैरहेको छ ।
धेरै मात्रामा मेसिन तथा औजार पनि भित्रिएका छैनन् । अहिले उपभोगमा केन्द्रित आयातहरु निकै बढी भैरहेका छन् ।

७) यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो जोखिम कहाँनेर छ ?

आर्थिक तरलतालाई साइजमा ल्याउन प्रयत्न गरिनु पर्छ । अरु खालका समस्या समाधानका उपायहरु पनि सरकारले ल्याउनका लागि प्रयास गर्नु पर्छ । सरकारले त पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकार बनेदेखि वैदेशिक सहायता संस्थाहरुले पनि नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण रेमिटेन्स पनि घटिरहेको छ । विदेशबाट सहयोग पनि नहुने, रेमिटेन्स पनि घट्दै जाने र स्वदेशमा आयातबाट हुन जाने व्यापार घाटा अत्यधिक हुने हो भने सबैभन्दा ठूलो जोखिम आयातित वस्तुहरुको बिल तिर्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएर हुनेछ ।
यसका साथै विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्न नसकिने पनि हुनेछ । आर्थिक स्ट्याबिलिटीमा ठूलो असर पर्छ ।

८) समाधानको उपाय के होला ?

समस्या मूलतः तीनवटा देखिए : एउटा, अर्थमन्त्री, अर्को प्रधानमन्त्री र तेस्रो राष्ट्र बैंक । अहिले देशको अर्थतन्त्र कसरी धान्ने भन्नेमा निर्मित सञ्जालबीचको समन्वय र सहकार्य मुख्य गरी यी तीन पक्षका कारण टुटेको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्री बीचको संस्थागत सम्बन्धमा दरार आएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेका कुरा राष्ट्र बैंकभित्र हाँसो ठट्टाका विषय बनिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हो, राष्ट्र बैंक । यो बेलामा अर्थमन्त्रीसँग मिलेर यो खालका आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएमा देशले गति लिनेछ भनी सुझाव दिंदै र सहकार्य गर्दै जानु पर्छ राष्ट्र बैंक । दोस्रो कुरा, अर्थमन्त्रीको निजी झगडाका उत्रने स्वभाव र असंयमता बाहिर आउनु हुँदैन ।
उहाँले अनजान वा भूलबस गरेका कुरा जस्तो, वर्तमान राजस्वमा २ सय प्रतिशत भन्नु पर्नेमा २ सय गुणा भनिदिएपछि अप्ठेरो पर्न गएको हो । उहाँको अर्को कमजोरी भनेको कर्मचारीबाट उहाँले कार्ययोजनाको माग गरिरहनु भएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र कार्य योजना दिनका लागि बसेको होइन । यो त सरकारले दिएको नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि निर्मित संयन्त्र हो । अर्थमन्त्रीले यस्तो नीति बनेको छ, बजेट मैले यहाँबाट ल्याउँछु, यसलाई यसरी कार्यान्वयन गर भनेर बाटो देखाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र बजेट रिलिज गरेर कर्मचारीले काम कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।

९) कमजोरी धेरै देखिन थाले त ?

त्यति मात्र कहाँ हो र, हामीसँग भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, अर्कोतिर देशले ऋण उठाउन थाल्ने । आईएमएफ्मा ४८ अर्ब ऋणका लागि आवेदन दिइएको छ । पोहर साल बैसाखमा मात्र २६ अर्बको ऋण ल्याइएको थियो । यो भनेको हाम्रो भकारीमा भएको धान खर्च गर्न नसकेर धोक्रो थाप्दै धान माग्न हिँडेको जस्तै हो ।
अब यसको समाधानका लागि केही न केही गर्ने सोच र मानसिकता हुनु जरुरी छ । संघीय तहमा विकासे खर्च हुन समस्या भए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा त गर्न सक्नु पर्छ । वित्तीय संघीयताको आँखाबाट हेरिनु जरुरी छ । यसको रिभ्यु हुनु जरुरी छ ।

१०) बजेट ल्याउने रमाउने, चाडपर्व मनाउने र असारे विकासमा जाने भयो त हाम्रो विकासे प्रवृत्ति ?

यसमा परिवर्तन ल्याउने चाहना त हुनुपर्यो नि त । यो कुराको परिवर्तन जरुरी छ भन्ने चाहना भएमा त तदनुरुपका नीति तथा कार्यक्रमहरु हुने वा बनाइने हो । नेपालमा दुई खाले अर्थमन्त्रीहरु आउन थाले : एउटा, अर्थशास्त्रको कखरा नै पढाउनु पर्ने, अर्को भनेका अर्थतन्त्रका तयांकहरुलाई तोडमरोड गरेर आफू र आफ्नो सोच अनुकूल बनाउने पढेलेखेका बदमासहरु ।
यी दुवै खालका अर्थमन्त्रीहरुमध्ये पढेलेखेका अर्थमन्त्रीहरुले गडबडी गर्दा अर्थशास्त्री वा विज्ञहरुले काउन्टर आगुमेन्ट लिएर जाँदा हच्कने अवस्था पनि थियो । तर कखरा नै सिकाउनु पर्नेहरुका लागि त औषधि नै छैन । उनीहरु सुध्रनै पर्छ ।
नत्र छलफल एकातिर चल्ने र समस्या जहाँको त्यही रहने हुनजाने छ ।

११) धेरै पढेकाले पनि नहुने र पढ्दै नढेकाले पनि नहुने भएपछि नेपाल कसले हाँक्दा उचित होला त ?

पढेका किन काम नलाग्ने भए भन्दा उनीहरु आफ्नो विषयप्रति र राष्ट्रप्रति इमान्दार भएनन् । पदका लागि ठूला नेताहरुको चाकरी र चाप्लुसीमा लाग्ने र देश र जनता बिर्सने प्रवृत्तिले देश चल्दैन । पैसाको कुरामा पूर्ण इमान्दार नभए अर्थमन्त्रालय वा देशमात्र किन घर पनि चल्दैन ।

१२) कर्मचारीले नै राम्रो का मगर्न नसुझाएको हो कि ?

कर्मचारीले यो वा त्यो गर्नुस् भन्दैनन् । उनीहरुले नीति र विधिले दिने काम गर्ने हो । रिस्क लिएर काम गर्ने गर्दैनन् । उनीहरुलाई राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिन्छ, त्यो मन्त्रीहरुले दिनसक्नु पर्छ ।
अहिले कर्मचारीमा ठूलो मानसिक तनाव के छ भने ‘भुक्तानी सन्तुलन’ भन्दा व्यापार सन्तुलन भनेको बुझ्ने र ‘चालु खाता घाटा’ भन्दाखेरि व्यापार घाटा बुझ्ने नेतृत्व भैदिएका छन् ।