काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा अहिले दरबन्दी रिक्त छैन । तर, यो पदमा राजनीतिक दलको आँखा परेको छ । आफ्ना निकटलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न चलखेल भइरहेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनले थप पद सिर्जना गरी आफू निकटका प्रहरी अधिकारीलाई एआईजी बनाउन लागेको प्रहरी स्रोतकै दाबी छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) समेत गरी ७९ हजार ५ सय ३८ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जसमध्ये प्राविधिकतर्फका दुई जना, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सहित विभिन्न पदका ३ हजार ६ सय ३८ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । एआईजी पदमा दरबन्दी रिक्त छैन । तर, एआईजीको दरबन्दी थप्ने चर्चाले प्रहरी भित्रै तरंग पैदा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै अगाडीको प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गरेर १६ सम्म पु¥याइएको इतिहास छ । त्यो थप दरबन्दीलाई केपीशर्मा ओली नेत्तृत्वको सरकारले खारेज गरेर चार जनामा झारेको थियो । तथापी केपी ओलीको सरकारले पनि व्यक्ति विशेषका लागि सरकारको ठाडो आदेशमा गत मंसिर र असारमा गरी दुई दरबन्दी थप गरी आफ्नालाई पदोन्नति गराउनमा चुकेन ।

समान्यतयाः प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे अर्थात ‘ओ एन्ड एम’ गरेर मात्रै दरबन्दी थपघट गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन हुनासाथ आफ्नो अनुकूलतामा पर्ने गरी सरकारले प्रहरीको दरबन्दी घटाउने र बढाउने गर्दै आएको देखिन्छ । आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति विशेषका लागि दरबन्दी थप्ने÷घटाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्तमल्ल ठकुरी सरकारले मनलाग्दी तवरले दरबन्दी घटाउने र बढाउने गर्दा प्रहरी संगठनभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताउँछन् । दरबन्दी थप्नका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘निश्चित जिम्मेवारी र दायित्व बोकेर स्थापना भएको संस्थामा दलीय स्वार्थकै लागी आफू अनुकूलका दरबन्दी थप गरिन्छ ।

आफ्नालाई काखमा राख्ने कार्यले संगठनभित्र राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि शक्ति केन्द्र धाउनेले स्थान पाएका छन्,’ उनले भने । यसले कार्यकुशलता देखाउने र क्षमता भएका प्रहरी अधिकारीहरूमा हत्तोत्साही हुने र मनोवल घट्ने जस्ता समस्याहरू देखापर्ने ठकुरी बताउँछन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।