☰
अहिलेसम्मको ठूलो राजनीतिक उपलब्धी भनेको नेपालको संघीय राज्य व्यवस्था नै हो । यो आफैमा गणतान्त्रिक छ । यसका संरचना संघीय छन् । सिंहदरवारदेखि स्थानीय जनताका घरदैलोसम्म सरकार छ । परिपक्वता आउन समय लाग्ला, तर जनताका माझमा सरकारी संरचना पुगेको छ । जनताका आकांक्षा आजै पूरा हुनसक्ने अवस्था पक्कै छैन । पूरा होस् भन्ने परिकल्पना त हुन सक्छ तर पूरा हुन समय लाग्छ ।
यसै कारणले पनि होला संघीय संसद अहिले पनि कार्यकारी भूमिकामा छ । तर संविधानतः यो संयोजनकारी भूमिकामा मात्र रहेको छ । कार्यकारी भूमिकामा स्थानीय सरकारलाई बनाइएको छ । यसलाई सर्सर्ती हेर्दा पनि नेपालमा कतै न कतै राजनीतिक संक्रमणकाल अझैं बाँकी छ भन्ने आभाष हुन्छ ।
यसको नाजायज फाइदा शायद हालको कार्यकारी भूमिकामा देखा परेको संघीय संसदले उठाइरहेको छ । संयोजनकारी जिम्मेवारी हुने तर कार्यकारी काम हुन थालेमा यसले तात्कालीन केही नदेखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा खतरनाक र भयानक हुन सक्ने निर्णयहरु लिनसक्छ ।
संसदमा के हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै मानिस जानकार पनि हुन सक्दैनन् । यो जनताका प्रतिनिधि रहेको संसदको बिजनेससँग सम्बन्धित हुन्छ । यो विश्वासको आधारमा टिकेको हुन्छ । तर संसदमा गरिने हरेक निर्णय जनताका पक्षमा हुनु जरुरी हुन्छ ।
यही सिलसिलामा मङ्सिर २८ गते मंगलवारबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन गएको छ । तर प्रारम्भकै बखत यसले भित्री र बाहिरी संकट एकैसाथ झेल्नु परिरहेको छ । संसद चल्दाकै बखत संसदभित्र प्रतिपक्षी एमालेले वर्षे अधिवेशनमा थाति रहेका उसका मागहरुलाई निरन्तरता दिंदै विरोधका स्वरहरु उठाइरहेको छ । अर्कोतिर, संसद भवन बाहिर एमसिसीको विरोध प्रदर्शन भैरहेको छ ।
उता अमेरिकाको वासिङ्गटनमा मंगलवार नै एमसिसीको वैठक बसेर नेपालसम्बन्धी एजेण्डा पनि टेबुल गरिसकेको छ । संयोगको कुरा त के हुन गएको छ भने नेपालले एमसिसी पारित गरिदिनका लागि अमेरिकाले दिएको डेटलाइन पनि यही मितिमा पर्न गएको छ ।
यसले पनि ‘बाख्रो हराउनु चितुवा कराउनु’को आशंका सिर्जना गर्न गएको छ । अहिले संसद भित्र र बाहिर विरोध र नाराबाजी हुन गए पनि सारमा यी दुवै विरोधको ध्येय भने अलगअलग रहेको छ । प्रतिपक्षी एमालेको विरोध सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजित गरिदिएको रोष प्रकट गर्नुमा रहेको छ । तर संसद बाहिरको विरोध भने नेपाल नेपाली जनताको असहमतिका बाबजुद एमसिसी पारित गर्न थालेको आशंकामा भैरहेको छ ।
संसद भित्र र बाहिर भैरहेको विरोधको प्रकृतिलाई हेर्दा संसद आफै पनि परिपक्व एजेण्डा लिएर हिंडेको देखिदैन । यसले लिएका बिजनेस र ती बिजनेसमाथि एजेण्डावाइज छलफल तथा युक्तियुक्त निर्णयका लागि संसद सचिवालय आफैले परिपक्व गृहकार्य गरेको पनि देखिदैन ।
संसदका सभामुख सबैका साझा हुन् । तर उनले सबैसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही छलफल र बहस गर्दै संसदभित्र प्रस्तुत गरिने एजेण्डालाई पारित गराउने वातावरण निर्माण गर्न प्रयास गरेको देखिदैन । संसदमा दिइने बिजनेस मूलतः सरकारले दिएको बिजनेस हो । यसमा प्रतिपक्षी पार्टीको असहमति हुन सक्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन् । सरकारले गरेका कामकार्वाहीमा प्रतिपक्षीले स्वभावैले आलोचनात्मक प्रवृत्ति अंगाल्ने गर्दछन् । यसैलाई संसदीय परिपाटीमा यसको सबैभन्दा सुन्दर र प्रजातान्त्रिक रुप भनी व्याख्या गरिएको हुन्छ । यसैलाई सही रुपमा परिचालन गर्न सके संसद र संसदीय व्यवस्थाले गतिलिन सक्छ पनि ।
संसदले बाहिर जनता र भित्र प्रतिपक्षीको आवाजलाई गम्भीर रुपमा लिनसक्नु पर्छ । यसका लागि संसद र संसदीय प्रक्रियामा छलछाम र धुत्याइँ गरिनु हुँदैन । संसदमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनताका बीचमा भोट मागेर विजय प्राप्त गरी संसदमा पुगेको यथार्थतालाई बिर्सनु हुँदैन ।
यस्ता कुरा बिर्सिएपछि संसद बेलगाम हुन जाने संभावना बढेर जान्छ । यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै ठूलो हानी पुर्याउँछ । त्यसैले छलछामका माध्यमबाट निकास खोजिनु हुँदैन । संसद बेलगाम नबनोस् ।
