आज मंगलबार देशभित्र संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छ । अमेरिकाको वासिंगटनमा पनि एमसिसीको बोर्ड बैठक बसिरहेको छ । यसलाई संयोग मानौ वा पूर्व योजना जे होस् आजैका दिन एमसिसीका बारेमा नेपालले वासिंगटनलाई ‘एस्’ वा ‘नो’ मा जवाफ दिनुपर्ने डेट लाइन पनि परेको छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु ‘नो’ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर यिनीहले ‘एस्’ पनि भनिरहेका छैनन् । अहिले घरेलु तथा बाह्य अन्तरविरोधको कडा टकराव छ, शायद आजैको दिनले वा यही संसद अधिवेशनले अबको नेपालका केही रणनीतिक दिनहरुको सीमा, दायरा र भविष्य निर्धारण गरिदिने छ ।

नेपालको सरकार असामञ्जस्यतामा छ । नेपाल सरकारले भारतको ‘बिप्पा’ अर्थात् द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सहमति अनुमोदन गरिसकेको छ । चीनको वान बेल्ट, वान रोड ९ओबीओआर० पनि पारित गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्रशक्तिका रुपमा रहेको अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक कार्यक्रम एमसिसी पारित गरिदिन नेपाल सरकारलाई कुटनीतिक रुपमा अनुरोध गरिरहेको छ । यो हेर्दा (जीटुजी सरकार)–(सरकार) बीचको सम्बन्धको जस्तो देखिए पनि यसमा उल्लिखित केही प्रावधानहरु नेपालका संविधानसँग बाझिन आएका छन् ।

त्यसैले यो नेपाल सरकारका लागि बाध्यात्मक हुन गएको देखिएको छ । एमसिसी र यसको बारेमा उठेको विवाद अहिले देशभित्र व्यापक बनेर गएको छ । आम बहसको रुप लिएर यो जनस्तरमा पुगिसकेको छ । त्यसैले पनि नेपालमा संसद अधिवेशनको कुरा आउँदा कुन विधेयक पारित हुन्छन् र जनताले के सेवासुविधा पाउँछन् भन्ने भन्दा पनि एमसिसी पारित गर्न त खोजिरहेका छैनन् भनेर आफ्नै पार्टी र सांसदहरुप्रति आशंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिरहेका छन् ।

नेपालीहरु आफैमा निकै मित्रवत् छन् । अरुकहाँ जाइ नलाग्ने नेपालीहरु आफूकहाँ कोही पनि आइ नलागून् भनेर सधैं सतर्क रहने गरेका छन् । यो देशका लागि स्वाभिमानको कुरा हो भने नेपालीका लागि आत्मस्वाभिमानको कुरा ।

त्यसैले ठूलो त्याग र बलिदानबाट ल्याएको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानसँग बाझिने गरी कुनै पनि सन्धिसम्झौता र सहमति सरकारले संसदबाट अनुमोदन नगरियोस् । एमसिसी पारित नगरिनुले नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध सदाका लागि बिग्रन्छ भन्ने सोच्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुन जानेछ ।