• असार २३ २०८१, शनिबार

आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम लागू गर्दैनन् स्थानीय तह

मंसिर २७ २०७८, सोमबार

दाङ, २७ मंसीर ।
घोराही उपमहानगरपालिका–४ लक्ष्मीपुरका कृषक बसन्त घिमिरेले कृषि र पशुको क्षेत्रमा स्थानीय पालिकाले प्राथमिकता दिन नसकेको बताए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागि नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिए पनि ती नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने कुरामा कमजोरी रहेको उनले बताए । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिकको नीति लिएको भएपनि हाल वडामा प्राविधिक नभएको बताए । ‘‘प्राविधिक किन देखिंदैनन् ? प्राविधिक नराखेको हो कि उनीहरु तलब पकाउन मात्र बसेका हुन् ?” उनले भने । प्राविधिक नहुँदा कृषि र पशुको क्षेत्रमा प्राविधिक समस्या देखा परेको उनले बताए । “कहिले कसो प्राविधिक आएपनि कृषिको खेतबारीमा पुगेको देखिदैंन्, बाटैबाट फर्कन्छन्, यस्तो समस्या समाधान गर्ने कसले ?” उनले भने ।

घोराही उपमहागरपालिकामा कृषि शाखा प्रमुख चोपनारायण खनालले घोराहीका १९ वटामध्ये ३ वटा वडामा मात्र कृषि र पशुका प्राविधिक रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ मा पशुका प्राविधिक तोकिएको छ, भने ९ नम्बर र १ नम्बर वडामा कृषिको प्राविधिक राखिएको छ । यी प्राविधिकहरु संघ अन्तर्रगतका हुन् । घोराही उपमहानगरपालिका आफैले कृषि र पशुको प्राविधिक राख्ने भनेको भएपनि हालसम्म पनि त्यसो गर्न सकेको छैन् ।

“प्राविधिक राख्ने कुरामा पालिकाले सबै कुराको व्यवस्था गर्न नसक्दा ढिला भएको हो” उनले भने । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदा, मत्स्य विकास शाखा, बागवानी विकास शाखा, लगायतका प्राविधिक शाखा हुन्थे । तिनमा कृषि विकासका लागि विषय विज्ञहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । गाउँगाउँमा कृषि सेवा केन्द्र गठन गरिएको थियो । हाल कृषि विकास शाखा स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गरेपछि कृषिका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको खनालले बताए । “कृषि सेवा केन्द्रहरु विस्थापित भएका छन्, भने प्राविधिकहरु प्राविधिकको काम नगरेर कार्यालयका सामान्य काम गर्दै आएका छन्, यसले कृषि क्षेत्रका गतिविधि प्रभावित भएका छन्” खनालले भने ।

पालिका स्तरका कृषि शाखामा प्राविधिक सेवा दिनसम्म सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । किसानले समस्या भयो भन्दै गुनासो गर्न आएका बेलामा समेत कर्मचारी फिल्ड जाने अवस्था छैन्, उनले भने । सामान्य अनुदान तथा बिऊविजन वितरण लगायतका काम गर्दै आएको खनालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७८ को साउन महिनामा लुम्बिनी प्रदेशले एक गाउँ एक पशु अथवा कृषिको प्राविधिकको माग फारम भर्न लगाएको बताए । त्यही अनुसारको माग फारम भरेर पठाएको छ भने घोराही उपमहानगरपालिका कृषि शाखामा यसवर्ष कृषि कार्यक्रमका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । घोराही उपमहानगरपालिका कृषि शाखाका अनुसार त्रिपुरा खड्कालाई वडा नं. १ मा कृषि प्राविधिक तोकिएको छ । उनले कृषि क्षेत्रमै काम गर्नुपर्ने थियो तर, उनले वडा कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटरको काम गरीरहेकी छिन् । यो भन्दा पहिले उनी लक्ष्मीपुर गाविसमा कृषि प्राविधिकको काम गर्थिन् ।

“यहाँ आएपछि प्राविधिकको काम भन्ने नै छैन्, सामान्य कम्प्युटर अपरेटरको काम गर्दे आएकी छु” उनले भनिन् । लामो समयदेखि आफ्नो पढाइ अनुसारको काम नगर्दा प्राविधिकको काम भुल्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताइन् । “उपमहानगरपालिकाले वडामा खटायो, वडामा कर्मचारी अभाव भएकाले यो काम  गर्नुपर्यो’ खड्काले भनिन् ।

वडा नं. १ का अध्यक्ष राममणि पाण्डेले नगरपालिकाले उनलाई कर्मचारीका रुपमा खटाएको बताए । “उहाँ कृषि प्राविधिक कर्मचारी हो, तर कृषि प्राविधिक भन्ने छैन्, प्रशासनिक कर्मचारीको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ” पाण्डेले भने । स्थानीय तहमा कर्मचारीका रुपमा पठाइसकेपछि कर्मचारीको अभाव भएकोले अन्य काममा लगाइएको उनले बताए । एक वडा एक प्राविधिक नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारको नीति प्रष्ट नहुँदा पनि एक वडा एक कृषि प्राविधिक राख्ने काम अन्यौलमा रहेको उनले बताए । प्रेम चौधरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा हुँदा मत्स्य विकास प्राविधिक थिए । पछि स्थानीयतहमा आएपछि उनलाई राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ मा कर्मचारीको रुपमा खटाइयो । “मत्स्य प्राविधिक थिएँ, तर स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि वडा सचिवको रुपमा काम थाले” उनले भने । स्थानीय पालिकामा कर्मचारीको अभाव भएकाले प्राविधिकले प्रशासनिक काम गर्न बाध्य भएको उनले बताए । स्थानीय पालिकाले कृषि र पशुको क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा काम गर्नुपर्ने भएपछि अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको उनले बताए । यसबाट कृषि क्षेत्र कति धेरै अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको उनको भनाई छ ।

लमही नगरपालिकाका ९ वटै वडामा कृषि तथा पशुका प्राविधिक छैनन् । प्राविधिक नहुँदा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मुस्किल परेको छ । देउखुरी क्षेत्रको लमही कृषिका लागि उर्वर ठाउँ हो । लमही ५ कि मतिकला चौधरीले करिव दुई बिगाहा जमिनमा लगाएको तरकारी बालीमा रोगकिरा लागेको तर त्यसको समाधान गर्न कृषि प्राविधिक पाउन मुस्किल भएको बताइन् । “गएको बर्ष १५ कठ्ठा जमिनमा लगाएको टमाटरको पात कुहिने रोग लाग्यो, एग्रोभेटबाट औषधी लिएर छर्कियौं, त्यसले काम गरेन” उनले भनिन् । कृषि क्षेत्रका विज्ञको अभावले गर्दा उत्पादन हुने समयमा समस्या हुने बताइन् ।

तरकारी लगाउने समयमा पहिले जिल्ला कृषि विकास तथा कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले अनुगमन तथा सल्लाह दिने गरेको भएपनि अहिले आफ्ना समस्या कहाँ र कसलाई सुनाउने भनेर अलमल पर्ने गरेको उनले बताइन् । कृषकलाई प्रविधि र तालिम चाहिने भएपनि हाल त्यस्ता कुनै पनि कार्यक्रमबारे थाहा नभएको उनले बताइन् । लमही नगरपालिका कृषि प्राविधिक सहायक अमर चौधरीले कार्यालयम कर्मचारीको अभाव भएको बताए । हाल कृषि शाखामा चारजना कर्मचारी कार्यरत छन् । शाखामा क्षेत्र अनुसारका कृषि विशेषज्ञ नभएको उनले बताए । यसले गर्दा प्राविधिक सेवा दिन मुस्किल भएको छ । स्थानीय पालिकाले कृषि र पशु प्राविधिक राख्ने भनेपनि नीतिगत रुपमा प्रष्ट नहुँदा राख्न नसकिएको उनले बताए । “कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक अति आवश्यक हुन्छ तर, स्थानीय पालिकाले यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन” उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा यस नगरपालिकाले कृषिका लागि लमहीमा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि र पशु प्राविधिकका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीको माग फारम भर्न लगाएको थियो । एक वडामा कृषि र अर्काे वडामा पशुको क्षेत्र हेर्ने गरी कर्मचारी माग गरिएको उनले बताए । राजपुर गाउँपालिका कृषि शाखा प्राविधिक सहायक रीता भण्डारीले वडाहरुमा प्राविधिक नभएको बताइन् । पालिकालले यस विषयमा कुनै कार्यक्रम नराखेको उनको भनाई छ । उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार एक वडा एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक रहने व्यवस्था गरिने छ भन्ने बुँदा राखेको छ । कृषि तथा पशुलाई व्यावसायिकीकरण गरी पालिकामा बसोवास गर्ने नागरिकको जीवन उकास्ने योजना अनुसार यो कार्यक्रम अगाडी सारिएको हो ।

तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख कुलराज चौधरीले पालिकाका १९ वटा वडामध्ये कुनै पनि वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक नभएको बताए । पालिकाले नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयनको सवालमा बेवास्ता गर्दा यो समस्या देखिएको हो । उनका अनुसार कृषि शाखामा चारजना कर्मचारी मात्र रहेका छन् जसले गर्दा आवश्यक परेको समयमा उनीहरु कृषक कहाँ जान सक्दैनन । “कृषि प्राविधिक नहुँदा हामिलाई पनि समस्या भएको छ, कृषकहरुको गुनासो त आइहाल्छ नी” उनले भने । वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिक राख्नका लागि सम्बन्धित पालिकाले बजेट पास गरेर किताव निकाल्नुपर्ने हुन्छ । बजेट तथा प्राविधिक राख्नका लागि नीति बनाउन नसक्दा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको चौधरीले बताए ।