☰
विराटनगर । सरकारले टेक्सटाइल उद्योगको कच्चा पदार्थ धागो आयातमा सुविधा दिए पनि त्यस्तै खालको कार्पेट उद्योगलाई भने सुविधा दिएको छैन । बेल्जियमबाट आउने कार्पेटलाई विस्थापित गरि नेपालमै स्वदेशी उत्पादन गरी भारतलगायत मुलुक निर्यात गर्न १५० करोडको लागतमा सञ्चालनमा आएका कार्पेट उद्योगलाई सरकारको उल्टो नीतिको कारण समस्या परेको छ ।
टेक्सटाइल र कार्पेट उद्योगहरूलाई चाहिने यार्न (धागो) पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार ड्यूटी लाग्छ । तर, त्यही यार्न ९धागो० बनाउने कच्चा पदार्थ पोलिप्रोप्लिन मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ । एसटी कार्पेटका सञ्चालक अनुपम राठीले उत्पादित सामग्रीभन्दा कच्चा पदार्थमा दुई तह कम भन्सार लाग्नुपर्नेमा एक तहमात्र कम लाग्नाले उद्योगहरूलाई समस्या परेको बताए ।
त्यस्तै निर्यात गर्दा पनि अन्य कार्पेट र टेक्सटाइलसरह आफूहरूले उत्पादन गरेको कार्पेटले निर्यातमा अनुदान नपाएको गुनासो राठीले गरे । स्थानीय कम्पनीबाट (धागो) किनेर उत्पादन गरेर वस्तु निर्यात गर्दा त्यो धागो उत्पादनमा लागेको शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ । तर, आफुहरूको उत्पादनमा त्यो सुविधा नदिएको उनले बताए । गार्मेन्ट उद्योगले भने यो सुविधा पाएका छन् । तीन दिनअघि विराटनगर आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उनले यार्न उत्पादन र कार्पेट उत्पादन र निकासीमा आइपरेको समस्या समाधानका लागि माग पत्र नै बुझाए ।
उनले आफ्नो हाइटेक कार्पेट कम्पनीबाट उत्पादन भएको बाघको चित्र अंकित ५ लाख मूल्य पर्ने कार्पेट पनि देखाए । मन्त्रीले नेपालमा उत्पादन भएको निकै गुणस्तरीय कार्पेट भएकोमा प्रशंसा पनि गरे । तर, राठी ४ वर्षदेखि सरकारको नीतिको मारमा परेका छन् ।
चार वर्षदेखि उनले कार्पेट उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगका रूपमा परिभाषित गर्न र टेक्सटाइल उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष यो माग राखे ।
‘भारतलगायत गलैंचाका मुख्य उत्पादक रहेका सबै मुलुकमा यस्ता उद्योगलाई टेक्सटाइल उद्योगमा गणना गरिन्छ,’ सञ्चालक राठीले भने, ‘लुम ९तान० राखिएका सबै उद्योग टेक्सटाइलको वर्गमा पर्छन् । तर, नेपालमा टेक्सटाइल भनेको सुर्टिङ, सर्टिङ, लुङ्गी, सारी र धोती आदि लगाउने कपडा उद्योगमात्र बुझिन्छ । तान राखिएका कारण जुट उद्योग पनि टेक्स्टाइलअन्तर्गत पर्छ । तर, नेपालको मापदण्ड अनौठो छ ।’
एक सय ५० करोडको लगानीमा सञ्चालित हाइटेक कार्पेटले आफै धागोसमेत बनाइरहेको छ । ‘हामीले गलैंचा बुन्ने धागो (यार्न) उत्पादन गरिरहेका छौं । तर, भन्सार दरबन्दीले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ ।’ उनले भने, ‘किनकि तयारी यार्न ९धागो० पैठारी गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ भने यार्नको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल १० प्रतिशत छ ।’
‘पुराना मेशिनले पनि काम गर्न सकिन्छ तर हामीले सबै अत्याधुनिक र अपग्रेडेड मेशिन लगायौं,’ उद्यमी राठीको भनाइ छ, ‘यस्ता महँगा, अपग्रेडेड र अत्याधुनिक मेसिनका उत्पादनलाई निर्यात नगरी उद्योग चलाउन सकिँदैन । गलैंचा निर्यातमा भारतले १५ प्रतिशतको इन्सेन्टिभ दिइरहेका बेला नेपाल सरकारले भने ३ प्रतिशत मात्र दिएको छ ।’ उनको कथन थियो, ‘भारत सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत सुविधा दिएको छ भने मेशिन आयात गर्दा ७ प्रतिशत । तर, नेपालमा उल्टै ४ प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ ।’
हरेक टेक्सटाइल उद्योगले रोजगारी सृजना गरेजस्तै कार्पेट उद्योगले पनि रोजगारी बढाउने उनले उल्लेख गरे । सञ्चालक राठीले हाइटेक कार्पेटमा १ सय ७५ कामदार रहेको जनाए । ‘भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले हामी बन्दरगाहबाट टाढा छौ,’ उनको धारणा थियो, ‘त्यसैले हाम्रा हरेक पैठारी महँगा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।’
