दाङ, २२ मंसीर ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१९ दुबीचौरस्थित जंगल क्षेत्रमा रहेको गोरेटो बाटोलाई घोराही सिमेन्ट उद्योगले फराकिलो बनाउँदा कारवाहीमा परेको छ । जंगल क्षेत्रमा बाटो बनाउँदा वन कार्यालयसँग स्वीकृति नलिएको भन्दै दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले उद्योगका प्रमुख र अर्का एकजना कर्मचारीलाई जनही एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

बाटो ठूलो र फराकिलो बनोस् भन्ने जंगल छिचोलेर पुग्नु पर्ने गाउँका नागरिकहरुको अपेक्षा थियो । घोराही सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा खानी रहेको यो क्षेत्रका नागरिकले घोराही सिमेन्ट उद्योगलाई बाटो निर्माणका लागि आग्रह गरे । उद्योगले सहमति जनायो तर, उद्योगको उद्धेश्य त्यहाँका नागरिकलाई बाटो बनाइदिनु मात्रै थिएन । त्यहिँ उसले चुनढुंगा उत्खननका लागि सम्झौता गरेको थियो, तर बाटो थिएन । यसर्थ उक्त बाटो गाउँलेहरुको सहजताका लागि मात्रै नभइ उसको स्वार्थ उक्त बाटो प्रयोग गरेर चुन ढुंगा निकासी गर्नु थियो । उद्योगले धमाधम बाटो निर्माण सुरु गर्यो । झण्डै सात सय मिटर बाटो निर्माण गरेको उद्योगले वनको क्षेत्रमा बाटो बनाउदा वनसँग स्वीकृति लिएको थिएन । वनसँग इजाजत लिएर काम गर्नुपर्ने उद्योगले उक्त वडाका वडाध्यक्ष हर्क घर्तीसँग मौखिक सम्झौतामा काम सुरु गर्यो ।

“हो मसँग मौखिक कुराकानी भएको हो तर, बाटो निर्माण गर्ने भनेर वडासँग लिखित सम्झौता भएको हैन” वडाअध्यक्ष घर्तीले भने । वडाध्यक्षको यो भनाइले वडा कार्यालयको पनि यो बाटो निर्माणमा अप्रत्यक्ष संलग्नता भने देखाउँछ । वडाअध्यक्ष घर्तीका अनुसार उनलाई बाटो निर्माणका लागि सिमेन्ट उद्योगले सोधपुछ गरेको थियो । अनि गाउँलेले पनि उद्योगले बाटो खनिदिन लागेको भनेर जानकारी गराएका थिए ।
वडाअध्यक्ष घर्तीले विकास निर्माणको काम त हो नि भन्ने सोचेर मौखिक सहमति जनाएका थिए ।

“बाटो खनिदिन लाग्नु भएको हो भने ठिक छ भनेर मैले सिमेन्ट उद्योगलाई मौखिक सहमति दिएको हुँ, गाउँलेहरुले पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, तपाईंको घर आँगनमा बाटो आउँछ भने राम्रोसँग समन्वय गरेर काम गर्नुस् भनेको हुँ” अध्यक्ष घर्तीले भने । तर उनले उक्त बाटोका विषयमा वडामा लिखित समझौता नभएको र वडाबाट पनि उक्त बाटो निर्माणका लागि बजेट अहिले सम्म पास नभएको बताए । “वडाबाट त्यो बाटोमा अहिलेसम्म बजेट पास भएको छैन, उद्योगले बाटो बनाइदिन्छ भने राम्रो काम हो भन्ने लागेको त हो नै” उनले भने ।

वडाअध्यक्षको पनि संलग्नता हुनसक्ने भन्दै जिल्ला अदालतले वडाअध्यक्ष घर्तीलाई सोधपुछ गरेको थियो । उनले बाटो निर्माणका सम्बन्धमा वडा कार्यालयसँग कुनै सम्झौता नभएको भन्ने जवाफ दिएका थिए । वडाअध्यक्षसँगको मौखिक मञ्जुरी, अनि गाउँलेको माग बमोजिम चुनढुंगा ओसार्ने आफ्नो स्वार्थका लागि बाटो निर्माण गरेको उद्योग कानुनी फन्दामा पर्यो । वनले आफ्नो अनुमती बेगर आफ्नो क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरेको भन्दै हालेको रिटमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले उद्योगका प्रमुख पुरुषोत्तम संघाई र अर्का एक कर्मचारीलाई जनही एक-एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।

सिमेन्ट उद्योगले बिना ईजाजत वन क्षेत्रमा बाटो निर्माण गरेपछि वन कार्यालयलाई जानकारी आएको थियो । उक्त जानकारीका आधारमा पुगेको वनको टोलीले वनमा बाटो खनिरहेका मेशिनरी उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि वनका तर्फबाट अदालतमा मुद्धा चलेको थियो । वनको पक्षमा फैसला गरेको अदालतले जरिवानासंँगै उक्त बाटो खन्दा निस्केको ढुंगा, बालुवा, माटो सम्याएर पुरानै अवस्थामा कायम गर्न पनि सिमेन्ट उद्योगको नाममा आदेश दिएको छ ।