गत असोज महिनामा परेको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली कुहिएर नष्ट हुनपुगेका किसानलाई सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छैन । क्षतिपूर्तिको आशा गरेर बसेका पीडिक किसान अब सरकारले क्षतिपूर्ति नदिने भएछ भनेर एकआपसमा कुरा गर्न थालेका छन् ।

उता सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि सबै मापदण्ड तोकिसकेकाले ढिलो वा चाँडो किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने बताएको छ । तर पीडित किसानको आवाज छ, राहत र क्षतिपूर्ति भनेका तात्कालीन काममा गति दिनका लागि गरिने सहयोग हुन् ।
यसका लागि वर्षौं वा महिनौं कुर्नु पर्ने र रणनीतिक वा दीर्घकालीन समयलाई कुर्नु पर्ने हुँदैन । तर सरकारले यस्तै गर्ने गरिरहेको किसानको गुनासो छ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति र राहत रकमको आशा गरेर बसेका अति विपन्न किसानले आफूहरु भोकभोकै पर्न थालेको गुनासो पनि गरिरहेका छन् । बाढीका कारण डुवानमा परेर धान बाली नष्ट हुन पुगेपछि सरकारले पीडित किसानलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो ।

अहिले त्यो फगत आश्वासनका रुपमा त रहने होइन भनी किसानका बीचमा चिन्ता पलाएको छ । विगतमा पनि आश्वासन दिने र उक्त आश्वासन अनुसार काम नहुने भएकाले कृषकमा आशंका पलाउनु स्वभाविक पनि हो ।

यसरी एकातिर पीडित किसानले राहत र क्षतिपूर्ति त पाएका छैनन् नै । अर्कोतिर, केही धान फलाउने र थारै केही बेचौं भन्ने किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान बेच्न पाइरहेका छैनन् । तल्ला निकायका सरकारी संस्थाहरुले ‘माथिबाट निर्देशन नआएको’ र ‘कुहिएको धान नकिन्ने’ भनेर किसानहरुलाई फिर्ता पठाउने गरिरहेका छन् ।

समयमा धान किने पछि कम र सस्तो मूल्यमा धान उठाउन पाइन्छ भनेर जनताका घरघरमा पुगेका गल्ला मालिकहरुले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरिरहेकाले धान बेच्ने किसान पनि मर्कामा परिरहेका छन् ।

यता संघीय सरकार भने धान बाली पीडित किसानहरुलाई राहत र क्षतिपूर्ति वितरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय भैरहेको बताउन थालेको छ ।