काठमाडौं । नक्कली गुठी र मोही बनाएर प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको १ सय ३६ रोपनी जग्गा बाँडिएको ‘ललिता निवास’ प्रकरण किनारामा पुुगेको छैन । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरिएको उक्त प्रकरणमा १ सय ७५ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।

राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मूल्यवान सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्छ भन्ने यो दह्रिलो उदाहरण हो । यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास नै हडपिएको छ ।

यसलाई छानबिन गर्न सरकारले २०७५ जेठ १४ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त (तत्कालीन गृह सचिव) प्रेमकुमार राईले समिति बनाउन अग्रसरता लिएका थिए ।

समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए । समितिले सोही वर्ष मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।