काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीचको सहमतिबिना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले यही मङ्सिर २८ गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरूबिचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट्याए ।

शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरूको सहमति र समझदारी नभई एमसीसीबारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरूबिचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘न्यायालयतिर के होला भन्ने चिन्ता । अर्कोतिर एमसीसी भन्ने छ । एमसीसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता । २८ गते सदन बोलाइएको छ । केहीले सोचेका छन्,‘एमसीसीको लागि बोलाइएको हो कि भनेर, कोहीले सोचेका छन्, महाअभियोगको लागि भनेर । यो त हिउँदे अधिवेशन हो । यो अधिवेशन हामीले बोलाउनु नै पथ्र्यो, प्रतिनिधिसभाको महत्वको लागि पनि ।

अब त्यहाँ भित्र राजनीतिक दलहरूको समझदारी बनाएर, जान्छौँ हामी । एमसीसीको पनि राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक दलहरूको समझदारीबाटै जान्छ । जबरजस्ती गरेर कसैले हुने कुरा छैन । महाअभियोग पनि त्यो राष्ट्रिय हितअनुसार राजनीतिक समझदारीको आधारमा मात्रै हुने र नहुने कुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यसमा चिन्ता नमानी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा, हामीले ल्याएको परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्दछु ।’

अध्यक्ष मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे । उनले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षडयन्त्र गरिरहेको दोहोर्याए । अध्यक्ष दाहालले एमालेको चितवनमा सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध अझ सजक र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई सचेत गराए ।