नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रकाशन हो, साझा प्रकाशन । तर यही साझा प्रकाशन अहिले जीवन मरणको दोसाँधमा छ । चरम राजनीतिकरण, राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपले यो प्रकाशनमा ‘क्रोनिक डिजिज’को काम गरिरहेको छ ।
आफै त दीर्घ रोगी संस्था, यसमाथि कार्यालयले ‘परहेज’ वा ‘बाइलो बार्ने’ काम पनि गरिरहेको छैन । कार्यालयभित्र छानबिन गर्नै नसकिने अनियमितता बढेर गएका छ । अब यो संस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
एक समयमा नेपालभर र भारतको सिलिगुडीमा समेत साझा प्रकाशनका शाखाहरू निक्कै क्रियाशील अवस्थामा थिए । अहिले यी एकपछि अर्को गरी धमाधम ‘सटडाउन’ हुँदै गएका छन् ।
सेवामुक्त यी कर्मचारी पाउनु पर्ने उपदान रकमबाट अझै बञ्चित छन् । यो पीडाको बोध गरिरहेका छन्, हालका साझाका अध्यक्ष डा। विजय सुब्बा १ उनले केही गर्न खोजे पनि साझा प्रकाशनको स्थितिमा सुधार आउन नसकेपछि उनी दिक्क मानिरहेका छन् ।
साझा प्रकाशनलाई पुनर्जीवन दिन पनि निकै गाह्रो छ । पहिलेकै जस्तो रमझमपूर्ण साख फर्काउन त सपनाको कुरा बनेको छ । त्यहाँ विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता भरिएका छन् । राजनीतिको गफ गर्ने थलोजस्तो बनेको यो संस्था आफ्नो संस्थागत विकासमा ज्यान लाग्ने काम गरिरहेको छैन ।
अध्यक्ष सुब्बा एमाले निकट हुन् । उनको यो राजनीतिक नियुक्ति हो । उनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । तर उनलाई तात्कालीन नेकपाको दुईतिहाई बहुमतको सरकारबाट केही पनि सहयोग भएको थिएन ।
अहिले त उनका लागि ‘सौतेलो सरकार’ छ । उनी राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने मुडमा पनि देखिदैनन् । यता सरकारले आशातिर सहयोग गर्ने पनि देखिदैन । उनी आएदेखि लगातार ‘साझा बाँच्न सकोस्, साझालाई हिँड्न सक्ने बनाइदिनुस्, बाँकी हामी आफै गर्छौं’ भनेर सरकारसँग अनुरोध गरे पनि ‘तोलाको वचन खोलामा’ गयो । सरकारले सुनेन ।
देशमा निजीकरणका धन्धा फस्टाए । निजी प्रकाशनले साझालाई उछिने । प्रकाशकलाई रिझाउन पनि र भिजाउन पनि सके । अरु त अरु सरकारी पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यपुस्तक छपाइका कामहरु पनि निजी छापाखानाहरुले ठेक्कामा लिए । यता साझा प्रकाशन घाँटी सुकाएर बसिरहेको छ ।
साझाको एउटै माग छ–घटिमा कक्षा ११ र १२ का पाठ्य पुस्तकहरु छपाइ गर्न पाए मात्र पनि साझा दीर्घरोगबाट तङरिन थाल्ने छ । कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तकहरु निजी छापाखानालाई दिएपछि साझाका लागि यो सर्वस्वहरणसरह हुन गएको छ ।
अहिले साझाको जोड यही खोसिएको भाग ल्याउनमा रहेको देखिन्छ ।