सर्वोच्च अदालतमा बुधवारदेखि गोला प्रणालीद्वारा पेसी सूची तयार गर्ने र पेसी तोकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । यसलाई नेपालको न्यायिक प्रणालीमा एक फड्कोका रुपमा हेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा मुद्दाको पेसी तोक्ने विशेष अधिकार यसैबाट अन्त्य गरिएको छ ।

गोला प्रणालीबाट पेसी सूची तयार पार्न र इजलास तोक्न बाटो खुल्ला गरिएपछि समयको मागअनुसार अदालती प्रक्रियामा पनि प्रजातान्त्रीकरण हुन पुगेको कानुनविद तथा अधिवक्ताहरुको धारणा रहेको छ । यसलाई कानुनका ज्ञाता तथा प्रयोगकर्ता सबैले निकै ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएका छन् ।

यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा केही अवरोध सिर्जना हुन थाले पनि प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो आफैमा नयाँ पहल कदमी पनि हो । राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प पनि थिएन ।

अर्कोतिर न्यायालयलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाएर राख्नु पनि उचित हुँदैन थियो । यसका साथै सर्वोच्चको गत ९ मंसिरको फुलकोर्टको बैठकले यसको कार्यान्वयन १५ मंसिरदेखि गर्ने भनी आधिकारिक निर्णय समेत लिइसकेको थियो । गोलाप्रथा प्रणाली लागु भएपछि सर्वोच्चमा ७० वर्षअघिदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दै आएको परम्पराको अन्त्य भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा कोराना संक्रमित भई अस्पतालमा भर्ना भए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य दुई वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको अनुपस्थिति रहेमा त्योभन्दा पछिल्लो वरियता क्रममा रहेका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गोलाप्रथा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने व्यवस्था भएकाले यहीनेरबाट गोला प्रणाली कार्यान्वयनको गाँठो फुकेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको अध्यक्षता गरेपछि उनी पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सहितको समिति निर्माण गरी गोलाप्रणाली कार्यान्वयन हुन आएको हो ।

उक्त प्रणाली कार्यान्वयको सुरुको दिनमा गोलाप्रथा प्रणाली अनुसार इतिहासमा पहिलो पटक पेसी सूची तयार गरी दुई एकल र नौ संयुक्त गरी ११ इजलास सम्पन्न भएका छन् । यसले न्यायालयमा सापेक्ष प्रजातान्त्रीकरणको आभाष दिएको छ ।