काठमाडौं । अबका दिनहरुमा नेपाल सरकार र यसका मन्त्री तथा कर्मचारीले निशुल्क भ्रमण गर्न पाउने छैनन् । भ्रमण खर्च नेपाल सरकार आफैले बेहोर्नु पर्ने छ । नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा फड्को मारिसकेको स्वीकार गरेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागु हुने भएको हो ।

यति मात्र होइन, हालसम्म पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा निशुल्क सहयोग पनि अबका दिनमा नेपालले पाउने छैन । सबैका लागि कर तथा शुल्क तिर्नु पर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने मापदण्डलाई मात्र विकाशील राष्ट्र बन्न पुगेको कारणले रोक्ने छैन ।

अबका दिनमा यो ऋण पनि छूटमा पाइने छैन । हालसम्म नेपालले १ वा १।५ प्रतिशत व्याजदरमा पाउँदै आएको थियो । कम ब्याजदरमा यो ऋण सहुलियत अल्पविकसित देशका नाताले पाउँदै आएको थियो । विकासशील राष्ट्रका रुपमा दर्ज भैसकेपछि यो सहुलियत अबका दिनमा रहने छैन ।

तर पनि नेपालले विकासशील देशका रुपमा गतिलिदैं गरिरहेको कुरालाई मध्यनजर गरेर अबका पाँच वर्षसम्म कम व्याजमा ऋण लिन पाउने प्रावधान भने फुकुवा राखिने भएको छ । यो छूट भनेको विकासशील देशका रुपमा सूचिकृत हुन गएको ढिलाइका कारण प्राप्त हुन गएको हो ।

विश्व यसका लागि नेपाललाई थप पाँच वर्ष केही छूट दिन तयार भएको देखिन्छ । अरु कुरा धेरै मापदण्ड अनुसार भए पनि प्रतिव्यक्ति आय १२३० डलर पुर्याउन भने नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । देशमा उद्योग तथा कृषिजन्य उत्पादनमा हुँदै आइरहेको ह्रासका कारण यो समस्या निकै टड्कारो रुपमा देखिने निस्चित छ ।