दाङ, ७ मंसीर ।
जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मुद्धाका चाङ लाग्दै गएका छन् । नागरिकको न्यायिक समितिप्रतिको विश्वासका कारण मुद्धा बढ्दै गएको न्यायिक समितिको दावी छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ६ सय ४४ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अन्तर्गत ३८ र उपदफा २ अन्तरर्गत ५ वटा मुद्धा गरी जम्मा ४३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्धा मध्ये १० वटा फच्र्यौट भइसकेका छन् भने अन्य बाँकी ३३ वटा मुद्धा मिलापत्रको प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिका संयोजक माया आचार्यले जानकारी दिएकी छिन् । जसमा माना चामल (आमद इजाजत अनुसार खानलाउन नदिएको) ३८ वटा, जग्गा विवादका ५ वटा मुद्धा रहेका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ६३ ओटा मुद्धा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा १ सय १८ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा १ सय १५ वटा मुद्धामा मिलापत्र गरिएको थियो भने १० वटा मुद्धा अर्को आर्थिक वर्षमा मिलापत्र गरिएको न्यायिक समितिका संयोजक आचार्यले बताइन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ८४ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ४४ वटा फच्र्यौट भएको थियो भने ३९ वटा मुद्धा बाँकी रहेकोमा अर्को वर्षमा फच्र्यौट गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ९९ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ६८ वटा मिलापत्र गरिएको थियो ।

गत ४ वर्षमा लेनदेनका १ सय २० वटा निवेदन दर्ता भएकोमा ८० वटा फच्र्यौट गरिएको थियो भने ऐलानी जग्गा तथा अन्य विवाद १ सय ६० वटा निवेदन दर्ता भएकोमा १ सय ३० वटा फच्र्यौट गरिएको थियो । अव न्यायिक समितिमा ४४ वटा मुद्धा फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेका न्यायीक समिति संयोजक आचार्यले बताइन् । उनका अनुसार हालसम्म मौखिक तथा ठाडो उजुरीका ७० वटा मुद्धा फच्र्यौट गर्न बाँकी रहेका छन् ।

न्यायिक समितिको प्रक्रियामा रहेर मेलमिलाप नभएका मुद्धाहरुलाई माथिल्लो निकाय अथवा अदालतमा पठाउने गरेको संयोजक आचार्यले बताइन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा म्याद तामेलद्धारसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । यस्तै मेलमिलाप कर्ताका लागि पुनर्ताजकी तालिम, लैंगिक हिंसा तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रम, मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धि २ दिने तालिम, उपमेयर लैंगिक हिंसा सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरुलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा १६६०८२१८००१ हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गरिएको थियो र सोही हटलाइनबाट २३ वटा मुद्धा दर्ता गरेर न्यायिक समिति आफै पीडितको घरसम्म पुगेर अनुगमन र मिलापत्र गरिएको आचार्यले बताइन् । त्यस्तै पीडितहरुको अवस्था बुझ्नलाई मिलापत्र गरिसकेपछि हरेक तीन-तीन महिनामा न्यायिक समितिले अनुगमन गर्ने गरेका उनले बताइन । यता घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिमा चालु आवको पहिलो चौमासिकमा ५७ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो चौमासिकमा यो सङ्ख्यामा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ । धेरै मुद्दा दर्ता हुनुले न्यायिक समिति प्रतिको भरोसा बढ्दै गएको न्यायिक समितिको दाबी छ । दर्ता भएका ५७ वटा विवादमध्ये ११ वटा फस्र्यौट भएको छ भने ४६ वटा प्रकृयामा छन् । जग्गा रोक्का, खाता रोक्कासम्बन्धी मुद्दाहरू धेरै आउने गरेका छन् । न्यायिक समिति संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले २३ वटा जग्गा तथा खाता रोक्का सम्बन्धी मुद्दा आएको जानकारी दिइन् ।

तीमध्ये पाँचवटा विवादको टुङ्गो लागेको छ भने १८ वटा बाँकी रहेको उनले बताइन् । पारिवारिक बेमेल, घरेलु हिंसा, श्रीमान श्रीमतीको एक आपसमा विवादका कारण जग्गा रोक्काका मुद्दा बढी देखिएको संयोजक सिग्देल बताउँछिन् । जग्गा रोक्कापछि जग्गा विवादको विवाद धेरै देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा ११ वटा जग्गा विवादका मुद्दा आएका छन्, तीमध्ये दुईवटा फच्र्याैट भएका छन् भने ९ वटा बाँकी रहेका छन् ।

यस्तै लेनदेनका ६ वटा, घरेलु हिंसाका ६ वटा मध्ये दुईवटा फच्र्यौट भएका छन् भने चारवटा प्रकृयामा रहेका छन् । अन्य ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ती मध्ये दुईवटाको फच्र्यौट भएका छन् भने ८ वटा बाँकी रहेको न्यायिक समिति संयोजक न्यौपानेले बताइन् । न्यायिक समितिकी संयोजक न्यौपानेका अनुसार बालमैत्री, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गरेपछि हिंसाका मुद्दा घट्दै गएका छन् ।