☰
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा अहिले भोकमरीले सताएको छ । दक्षिणी नाकाहरुबाट पनि खाद्यान्न पठाइएको छैन । तिब्बती नाकाहरुबाट पनि खाद्यान्न आउन सकिरहेको छैन ।
दक्षिणी नाकामा नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर सुतेकाले खाद्यान्न पुग्न सकिरहेको छैन । तर उत्तरतिर रहेको तिब्बती नाकाबाट कोरोना महामारीले खाद्यान्न आउन दिएको छैन । यी दुई कारणले त्यहाँ भोकमरी सिर्जना हुन गएको छ ।
यस अघिका वर्षहरुमा नेपाल सरकारले धेरै ध्यान दिन नसके पनि तिब्बती नाका खुला रहने भएकाले हुम्लाका स्थानीय जनताले आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको जोहो गर्दै आएका थिए । यस्तोखाले स्थानीय जनताको स्वव्यवस्थापन शायद नेपाल सरकारको नजरअन्दाजमै रहँदै आएको छ ।
तर यो वर्षको हुम्लाको खाद्य संकटमा नेपाल सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन । हुम्लाका केही जनप्रतिनिधि तथा नेताहरु सिंहदरवारमा हारगुहार गर्न आइपुगेका छन् । तर पनि सरकारले तत्काल त्यहाँसम्म खाद्यान्न पुर्याउने कुनै पनि चासो देखाइरहेको छैन ।
हुम्लाका लागि भनेर ३० हजार क्विन्टल चामल धनगढीस्थित खाद्य गोदाममा भण्डारण गरेर राखिएको छ । हुम्लाकै लागि भनेर थप १० हजार ८ शय क्विन्टल चामल सुर्खेतमा भण्डारण गरिएको छ । हुम्लामा गएको वर्षदेखि चामल नै पठाइएको छैन ।
नाम्खामा भोकमरी ननिकै बढेको छ । हेलिकप्टरबाट ढुवानीको प्रावधान छैन । नाम्खाको नजिकै रहेको तिब्बती हिल्सा नाका बन्द छ । यहाँ पुर्याउने भनिएको चामल नेपालगञ्जबाट ढुवानी गरिएको छैन । ढुवानी विवाद बढेपछि यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
सिमकोटसम्म सडक पुगे पनि सडक मार्गबाट ढुवानीको इजाजत दिइएको छैन । यसमा निकै चलखेल हुने गरिरहेको छ । सिमकोट नजिकैको लिमीमा अहिले खाद्यान्न अभाव छ । उवा, जौं र आलु खेती मात्र हुने यो क्षेत्र अहिले अनिकाल धान्न सक्ने स्थितिमा छैन ।
लिमीको उत्तरतिर पर्ने तिब्बतको ताक्लाकोट नाका अहिले बन्द छ । यहाँ पनि चीनले कोरोना महामारीको कारण नाकाबन्द गरिराखेको छ । लिमीका साथै हल्दी र जाङमा पनि भोकमरीले भयाबह अवस्था निम्त्याउँदै छ ।
अहिले के खाएर बाँच्ने भन्ने समस्या स्थानीय जनताको घरघरमा छ । घरभित्र मौजदात खाद्यान्न पनि छैन । प्रदेश सरकार सरकार ‘बनाउने र गिराउने’ खेलमा व्यस्त छ । उसलााई उसकै ‘धोतीकन्दनी स्याहार्न’ ठीक्क छ ।
त्यसैले संघीय सरकारले खाद्यान्न संकट घोषणा गरेर भए पनि तत्काल हुम्लामा खाद्यान्न पठाउने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने स्थानीय जनताको माग तीखो हुँदै गएको छ ।
