☰
नेपालमा एमसिसी संसदबाटै अनुमोदन गर्न अमेरिकाको चर्को दबाब परिरहेको थियो । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लु नेपाली नेता र सरकार प्रमुखहरुलाई भेटेर विनम्रताका साथ चेतावनी दिंदै थिए । यो अमेरिकी कुटनीतिको सफलता र असफलताको दोसाँधजस्तो पनि थियो ।
निस्चित समयसम्म एसिसी पारित गर्न भन्दै लुहरु लागिरहेका थिए । त्यसैबेला भारत पनि नेपाल पस्यो, बाबा रामदेवको अवतारमा । प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिका र उसको एमसिसीको विरोध भारतको हितमा थिएन र हुने कुरा पनि भएन । तर नेपालमा आफ्नो ‘माइक्रो म्यानेज्मेन्ट’ सहितको भूमिका र पहलकदमी गुम्ने कुरामा दिल्ली निकै सतर्क देखियो ।
अमेरिकी स्वदेश नफर्कंदै आए भारतीय दूत बाबा रामदेव । अमेरिकी लुहरु त भित्रभित्रै कुराकानी गर्दै थिए, पर्दामा देखिए रामदेव बाबा । सबैले भने ‘अमेरिका नफर्कदै भारत टुप्लुक्क’ आइपुग्यो । यो वास्तविकताबाट नेपाली अनजान छैनन् ।
हुँदाहुँदा राज्यसत्ताका कार्यकारी तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तागठबन्धनका नेता द्वय पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल रामदेवबाबाको दायाँ बायाँ बसेर सार्वजनिक पर्दामै छर्लंगै देखा परे ।
उनीहरुले लाजै नमानी नेपाली स्वाभिमानको बर्खिलापमा हुने गरी पतञ्जलीको ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जली नेपाल’ नामक दुई विदेशी च्यानलको उद्घाटन गरे । सत्ता प्रमुख तथा गठबन्धन प्रमुखहरुले दर्ता नै नगरिएका टेलिभिजन च्यानलको उदघाटन गर्दा देशकै कानुन र प्रचलनमा नजरअन्दाज गरे ।
नेपालको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनको यिनीहरुले धज्जी नै उडाए । गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरी जनतामाझ आफ्नो हैसियत देखाए । आमजनता चकित छन् र भनिरहेका छन्– हिजो ओलीले ‘अमेरिकालाई सबै सुम्पने भयो’ भन्नेहरु ‘भारतलाई के के सुम्पदैछन् देखियो ।’
पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीसहितका सत्ता गठबन्धनका नेताहरु देशको कानुन र संविधानभन्दा माथि छैनन् । दोस्रो कुरा, देशको संविधान र कानुनका बारेमा यी नेताहरु किञ्चित जानकार मात्र नरहेको होइन, यिनमाथि सर्वेसर्वा र हुकुमी वरदबाहुलीको भूत चढेको देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यिनीहरुलाई उन्मुक्तिको अधिकार प्राप्त छ ।
तर कम्तिमा नेपालको कर्मचारी संयन्त्र यस मानेमा निकै सजग छ । यी प्रश्न जनमानसमा उठिसकेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले तत्काल छानबिनका लागि एउटा टोली पठाएर छानबिन गरिसकेको छ । विभागले सूचना विभागमा त्यस्ता नाम गरेका च्यानल नै दर्ता नभएका र विदेशी च्यानल दर्ताका लागि व्यवस्था नै नभएको जनाइसकेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बर्जित भएकाले विदेशीबाट लगानी हुने कुनै पनि टेलिभिजन तथा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिइने भन्दै विभागले पहल लिइसकेको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो कानुनी प्रावधान विधायिकी मनशायअनुसार निर्माण हुँदा हाल यस्ता च्यानल उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु तात्कालीन विधायिकामा छन् । यिनीहरु नै आलोपालो जसो राज्यको कार्यकारी निकाय मन्त्री परिपरिषदमा रहेका छन् । फेरि यिनीहरुको नाटक किन ?
देशका नेता र प्रधानमन्त्रीहरुले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानको ख्याल गर्दैनन् भने संविधान, नियम कानुन र प्रचलनको संरक्षण, जगेर्ना र कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन । यति सम्म कि सम्बन्धित निकाय र प्रशासनसँग सोधखोज नगरेर मनपरि गर्न यी सबै निकै प्रवृत्त छन् ।
यस्ता हैसियतका नेताहरुले विदेश जाँदा कुन हैसियत र ल्याकतले कस्ताखाले कुरा र सम्झौता गरेर आउँदा रहेछन्, घटनाले आफै बोलिरहेको छ । यसको सजायको भागिदार बन्न उनीहरु तयार छन् कि छैनन् । तर सार्वजनिक रुपमा नैतिक प्रश्न भने उठिसकेको छ ।
