☰
जनगणानाका लागि गणकहरु जनताको घरदैलोमा पुग्दा पनि भनेजस्तो तथ्याङ्क नआउने देखिएपछि यसले समस्या सिर्जना गर्ने भएको छ । जनगणनाकै बखत जनसंख्या र सम्पत्ति विवरण खुल्ने गरी प्रश्नावली निर्माण गरिएकाले गणकहरु सूचीमा राखिएका सबै प्रश्नको जवाफ जनताबाट एकैपटक माग गरिरहेका छन् ।
जनगणना–२०७८ मा देशको जनसंख्या र कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुमानका लागि सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक घरपरिवारमा रहेको सम्पत्ति तथा साधनस्रोतको विवरण माग गर्दा जनतामा आशंका सिर्जना हुन गएको छ । परिणामतः जनताले आर्थिक विवरण दिन आनाकानी मात्र होइन, अस्वीकार पनि गरिरहेका छन् ।
यसले गणकलाई द्विविधामा पारिरहेको छ । विवरण लिन गणक भएर जिम्मेवारी लिइआएको तर उक्त जिम्माअनुसार विवरण लिन नसकेकोमा उनीहरुमा उत्साह देखिन छाडेको छ । यस्ता ठाउँमा सुपरीवेक्षक पुगे पनि विवरण भने संकलन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
किन उब्जियो आशंका ?
अहिले सरकारले सबैको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसक्छ भन्ने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभा ‘बन्धकको अवस्था’मा छ । कार्यपालिकीय सरकार प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । न्यायालय सर्वाधिक विवादित र अविश्वसनीय बन्न पुगेको छ ।
देशमा दलाल र बिचौलियाहरुले नराम्रो प्रभाव पारिरहेका छन् । सरकार बनाउने र ढलाउनेमा यिनीहरुको हात छ भन्नेमा सबैलाई आशंका छ । देशमा हुने गरेका हरेक काम दलाल र बिचौलिया–मैत्री मात्र छन् ।
जनताका बीचमा सेवा र सुविधा कतै पनि पुग्न सकिरहेको छैन । सरकारले दिएका सेवा र सुविधाका भागिदार पनि तिनै दलाल र बिचौलिया हुन पुग्दा आज न्यायालयमा इतिहासकै ठूलो लफडा सिर्जना हुन पुगेको छ । देशमा अविश्वसनीय वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ ।
यसले जनतामा आशंका उब्जाएको छ । जनतासँग भएको धनसम्पत्ति र त्यसमा पनि रुपैयाँ पैसा, सुनचाँदी र गरगहनाजस्ता नगदी सम्पत्तिको विवरण त जनता दिन नै मान्दैनन् । किनकि सुरक्षा नै छैन । बरु वैंकले गोप्य राखिदिएको उनीहरुको विश्वास छ । गणकको विवरण भर्ने खुल्ला किताबमार्फत् आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने पक्षमा जनता देखिदैनन् ।
असुरक्षित बन्दै छ नेपाली समाज :
पछिल्लो समयमा नेपाली समाज निकै असुरक्षामा छ । धनाढ्यहरुले देशभित्र आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा देख्न छाडिसकेका छन् । नेपाली धनाढ्य विनोद चौधरीलगायतले विदेशी लगानीमा आफ्नो हात बढाइरहेका छन् । सहर र गाउँघरका मध्यम स्तरका धनाढ्य पनि आफ्नो धनसम्पत्ति सरकारले सुरक्षा गरिदिनेमा आशंकित छन् ।
जग्गामा दलालहरुको बिगबिगी छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसमेत जग्गा दलालहरु मार्फत् व्यक्तिको लालपूर्जामा गैसकेको छ । यसलाई समेत सरकारले फिर्ता गरी आमजनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन ।
गाउँघरमा हाफ्नै घरमा सुतिरहेका बेलामा रातारात दलालहरुले किलो गाडी जनता बिहान उठ्दा उनीहरुको जग्गा अर्कैको नाममा पारिसकेका हुन्छन् । केपी ओली सरकारले ‘कित्ताकाट फुकुवा’ गरी यही धन्दालाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । यसले पनि सरकारले जनताको हितमा काम गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
अनावश्यक कर भार :
अहिले बनेको संघीय संरचना धान्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यसैले यसले जनतामा क्रमशः करभार बढाउँदै लगिरहेको छ । यही करभारमा बृद्धि गर्नका लागि पनि सरकारले सम्पत्ति विरण खोजिरहेको हो कि भन्ने जनतामा आशंका बढि छ ।
जनताका बीचमा अनुदान, प्रोत्साहन र सहयोग, सेवा र न्यून व्याजदरमा ऋणका कार्यक्रम नलगेर कर मात्र असुली गरिरहेकाले पनि सरकारले लिन र खान मात्र जानेको छ, दिन जानेको छैन भन्ने परिरहेको छ ।
यस कारण पनि जनगणनासँगै आआफ्ना सम्पत्ति विवरण दिन जनताले अस्वीकार गरिरहेका देखिन्छन् ।
राजनीतिक विमति र आशंका :
नेपाली समाज निकै राजनीतिकृत छ । यसले मानिसलाई टाठो पनि बनाएको छ । र, बढी आशंका गर्ने पनि बनाएको छ । सम्पत्ति विवरण माग्दा आस्थाका आधारमा स्वयमु गणकलाई ‘तिमीहरु कुन पार्टीका हौ’ भनी जनताले प्रतिप्रश्न पनि गर्ने गरिरहेका छन् ।
यसले गणक र विवरण दिने जनताका बीचमा असामन्जस्यता निम्त्याएको छ । कतै ‘कम्युनिष्टहरुले सम्पत्ति लगिदिन्छन्’ भन्ने त कतै ‘कांग्रेसहरुले दलाल लगाएर सम्पत्ति खाइदिन्छन्’ भन्ने आशंका जनतामा रहेको देखिन्छ । उनीहरुले जनसंख्याका तथ्यांक गोप्य राखिन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जे गरेर भए पनि भोट ल्याउने र जनतामा भ्रम पार्ने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताकै कारण आज पनि जनता सरकार र सरकारी काममा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसको अर्थ हो, वर्तमान राजनीतिक दल र सरकार जनतामैत्री हुन सकिरहेका छैनन् ।
फेसबुक र युटुवरका गलत कामको प्रभाव :
भए नभएका कुराहरु जनताले फेस बुक र युटुवहरुमा देख्न र सुन्न थालेपछि जनसंख्या विवरणसँगै मागेको सम्पत्तिको विवरण दिन तयार छैनन् । आफ्ना कतिपय सम्पत्तिसम्बन्धी गोप्य कुराहरु पनि डिजिटल तथा अन्य मिडिहरुबाट चुहिने डरले उनीहरुलाई सताइरहेको छ ।
सम्पत्तिका कारण दैनिक भैरहेको हानमारमा आफू पनि परिने डरले जनता सम्पत्तिका बारेमा र अझ नगद सम्पत्तिका बारेमा बोल्न नै चाहिरहेका देखिदैनन् । यो केही हदसम्म साचो पनि हो ।
यस्ता विवरण बढी विश्वसनीय बनाएर कृषि वा औद्योगिक जनगणना गरी लिन पनि सकिन्छ । सरकारले त्यो विधि र उपाय अबलम्बन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । तर सबै एकैपटक गरौं भन्ने हतारो र अंशमा नै पूर्णताको अपेक्षागर्ने संकीर्ण चिन्तनले यसमा बाधा पारिरहेको छ ।
जनताको मनोविज्ञान नबुझ्ने सरकारी रबैया :
सरकारको सोच तथा मनोविज्ञान र जनताको सोच तथा मनोविज्ञानमा आकाश पातालको फरक छ । सरकार र सरकारी सोच नेपाली विशिष्टतामा निर्मित भन्दा पनि ‘आधुनिक हुने नाममा’ बाह्य निर्देशित र निर्मित हुँदै गएको छ ।
त्यसैले पनि सरकारी सोचाइ र जनताको सोचाइमा विषय एउटै भए पनि बेमेल हुन जान्छ । जनसंख्या विवरण संकलन गर्ने अन्य देशहरुले उनीहरुको देशको विविधता र विशिष्टतामा तयार पारेका नमूना नेपालमा जवर्जस्त लाद्ने चलन छ । यो दलाली र परमुखापेक्षी चलन हो । यसको अन्त्य समयछँदै गरिनु पर्छ ।
निष्कर्ष :
हाल प्रदेश स्तरमा कार्यालय खोली त्यसमातहत ८७ मुख्य कार्यालय र ३७९ वटा स्थानीय कार्यालयमार्फत् भैरहेको जनगणनामा ८ हजार ५ शय सुपरीवेक्षक र ४० हजारभन्दा बढी गणक खटिए पनि यसले सोचेको तथ्यांक संकलन गर्नसक्ने देखिदैन ।
त्यसैले जनगणनामा विशिष्टता ल्याइनु जरुरी छ ।
