काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आज दशवटा इजलासमा पेसी तोकेका छन्। उनले आफ्ना लागि भने कुनै पनि इजलास तोकेका छैनन् । पेसीमध्ये नौवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास रहेको छ। कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ भने शुरु भएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फूलकोट)ले बिहीबार गोला प्रणालीसहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित १९ जना न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियासहितको नियमावली र गोला प्रणालीको कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनका लागि बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझावसहितको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका थिए । उक्त माग भने पूरा हुने भएको छ।

सोही मागसहित विभिन्न मागका कारण गत कात्तिक ७ गते आइतबार मध्याह्नदेखि न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक ८ गतेदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशलाई पनि संविधान र कानूनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि वार्तामा बोलाउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित अन्य प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। पछिल्लो केही दिनदेखि न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, डा कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, डा मनोजकुमार शर्माले इजलासमा बन्दीसहित सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका छन्।

अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार नियमतिरुपमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। बेन्च बस्न नसक्दा न्यायको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राही मर्कामा छन्।